Trending:

अमेरिकामा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स र व्हाट्सएपमा फ्याक्ट चेकिङ प्रोग्राम बन्द विद्युत् नियमन आयोगको ‘डीएमएस’ सञ्चालनमा भारतले ‘स्पेस डकिङ’ प्रयोगमा ढिलाइ गर्यो मोबाइल प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा बिलिङ प्रणालीका उत्पादक र बिक्रेतालाई पहुँच नदिनू: सर्वोच्च अदालत राइड सेयरिङ ‘सजिलो’मा यात्रा गर्ने ग्राहक र राइडर दुबैलाई नि:शुल्क बीमा नेपालमा सामसङको २ नयाँ बिस्पोक एआई वासिङ मेसिन सार्वजनिक सिङ्गापुरले सन् २०२९ सम्म ‘हाइड्रोजन जेनेरेटर’ निर्माण गर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ‘ट्रान्सफर्मर परीक्षण प्रयोगशाला’ को शुभारम्भ सातौँ स्टारसिप परीक्षण उडानको तयारी गर्दै स्पेसएक्स एआई डाटा सेन्टर निर्माणमा माइक्रोसफ्टको पहल ताजा रगत खोज्न ‘मोबाइल एप्स’ सार्वजनिक एफ-वान सफ्टको सिस्टम ह्याक गरेर साढे तीन करोड चोरी साइबरको माध्यमबाट ७८ लाख लुटियो ४१ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने विद्युतीय ट्याक्सी ईभीईजी एक्समा इलन मस्कको नयाँ नाम ‘केकियस म्याक्सिमस’ दूरसञ्चार रोयल्टी पुस मसान्तसम्म बुझाउन प्राधिकरणको ताकेता जागिरकाे प्रलाेभनमा फेसबुक, ह्वाट्सएपमा लिङ्क पठाएर ठगी गर्ने क्रम बढ्याे स्मार्टच्वाईस टेक्नोलोजिज र एभरेष्ट बैंकबिच भएको अन्तर बैंक भुक्तानी सम्झौता सम्पन्न ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा दराजमा १८% छुट अमेरिकाको न्यु अर्लिन्समा भीडमा कारको ठक्कर, १० जनाको मृत्यु नेपाल टेलिकमबाट भारत फोन गर्दा प्रति मिनेट ३ रूपैयाँ ७६ पैसा लाग्ने क्यान महासंघमा सुनैना घिमिरे पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुन्डाई आयोनिक–५ ले बनायो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड ओमोडाको ब्रान्ड एम्बेसडरमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी नमस्ते पे मार्फत प्रत्येक उडान टिकट खरिदमा रु १५० क्यासब्याक एमएडब्लु वृद्धि चांगानको ‘सांग्रिला न्यु इनर्जी नीति अवार्ड’बाट सम्मानित सन् २०२७ सम्म भारतमा डेटा सेन्टरमा लगानी १ खर्ब नाघ्ने नेपालको डिजिटल सीपलाई अगाडि बढाउँदै सामसङ ‘इनोभेसन क्याम्पस’ नासाको ‘पार्कर सोलार प्रोब’ सूर्यको सबैभन्दा नजिक पुग्यो क्यान महासंघको अध्यक्षमा सुनैना पाण्डे निर्विरोध जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण एनसेलविरुद्ध सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज इरानले ह्वाट्सएप, गुगल प्लेमाथिको प्रतिबन्ध हटायो बजाज फाइनान्स मेला २०२४ सुरु अमेरिकामा बन्ने भयो ‘नक्कली सूर्य’, ४०० मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भ्रामक समाचारको पछि इसेवाको अनुरोध क्रिमसन टेकले जित्यो इनड्राइभ स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड २०२४ नेपाल टेलिकमले ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने दक्षिण कोरियाले गर्‍यो ‘तेस्रो जासुसी उपग्रह’ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण ‘फ्युचर कनेक्ट समिट २०२५’ सम्पन्न आइएसएमटीको ‘आइटी एक्स्पो’ सम्पन्न सूचना प्रविधिमा युवाहरूको सक्रियता बढाउन जरुरी छ : मन्त्री गुरुङ बूम १८१ एएनसी इयरबड्स नेपाली बजारमा देशभरि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने अभियानमा छौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ आइएमई पेबाट ट्राभल बुकिङमा १०० % क्यासब्याकको अफर विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा जेनेस सलुशनलाई सफाई सिटिजन्सको मोबाइल एपमार्फत सेयरको आवेदन दिन सकिने ईसेवा मनी ट्रान्सफरद्वारा विद्यालयलाई सहयोग टेलिकमको लोगो दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना प्रवाह, सचेत रहन आग्रह आइएमई पे एपबाट आइइएलटिएस टेस्टको शुल्क भुक्तानीमा अब दुई हजार छुट
अपडेट

विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा

विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे बोलाउनुभएको वार्तालाई अस्वीकार गर्दै महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रेको हो ।

महासङ्घले मन्त्रीबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसक्ने जनाउँदै धर्ना सुरु गरेको हो । गत वर्षको तथ्याङ्अनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् । मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको धर्नामा संलग्नता छ । महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।

महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँमा आउन शिक्षक र कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र महासङ्घबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?