Trending:

विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक यामाहा नेपालद्वारा उत्कृष्ट सेल्स प्रतिभालाई सम्मान गर्दै नेसनल सेल्स स्किल कन्टेस्ट २०८२ सम्पन्न सूत्रदेखि स्टार्टअपसम्मः गणित शिक्षामा नयाँ आयाम ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्लाष्टिक फोहोर संकलनसहित हाइकिङ कार्यक्रम आयोजना एप्पलको डब्लुडब्लुडीसी २०२५ कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु
अपडेट

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 5 मिनेट

काठमाडौं । आज देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने भएका छन् । शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन आएपछि आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने भएका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ।

बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरम्म प्रदर्शन गरेका उनीहरूले आजखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।

राहत, करार, बाल विकास, स्थायीलगायतका शिक्षक कर्मचारीले विधेयकप्रति विभिन्न १८ बुँदे असहमति राखेका छन् ।

महासंघले विधेयकमा सम्बोधन हुनुपर्ने राखेका मुद्दाहरु यस्ता छन्

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्वको सवाल: लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरु अस्थायीरुपमा कार्यरत रहेकाछन् । यी शिक्षकको स्थायित्वको सवाल कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । संसद्मा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकले यी शिक्षकमाथि फेरि अन्याय गरेको छ । विगतमा भएका सहमति र शिक्षकहरुको माग समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ ऐनमा कार्यरतहरुलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्दछ ।

 विद्यालय कर्मचारीको सवाल: हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकास भएका वा अवकास लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमतिविपरीत अहिलेको मस्यौदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आम विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको देखिन्छ । यसर्थ विगतका सहमतिबमोजिम सङ्घीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्दछ ।

बालकक्षा शिक्षकको सवाल: अहिले पेश भएको विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेको छ । विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नु विद्यालय शिक्षाको जग भत्काउनु जस्तै हो । त्यसैले यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्छ तर यो विधेयक मार्फत राज्य उल्टो बाटोमा हिंड्न खोजेको छ । प्रस्तुत विधेयकमा अविलम्ब सुधार हुनुपर्दछ ।

अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरणको सवाल: हाम्रै देशको विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ । यो विधेयक मार्फत् निवृत्तीभरणको सवालमा सरकारले शिक्षक–शिक्षक बिचमा विभेद खडा गर्न खोजेको छ । त्यसैले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐन मार्फत् आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण दिइनुपर्छ ।

शिक्षक बढुवाको सवाल: बढुवाको मौजुदा अव्यवहारिक प्रबन्धले पुराना स्थायी शिक्षकहरु अत्यन्त पीडामा छन् । विसं २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढुवा हुनसकेको छैन । यस्ता शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक बढुवाले सबै स्थायी शिक्षकलाई उत्साहित गर्नेछ ।

विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ । अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ । अहिलेको विधेयक विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरेपनि त्यसकालागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्तराखी कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ । अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनु पर्छ ।

ग्रेड र तलव विभेद मिलानको सवाल: शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या कम रहेको छ । त्यसैगरी निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलवमा अन्तर छ । यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ । यसकालागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलवभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुन जरुरी छ ।

विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सवाल: विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व प्रधानाध्यापकमा रहेको छ । प्रअ चयनको काम पालिकामा दिंदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने निश्चित छ । त्यसैले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा लिई प्र।अ। नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ । विधेयकमा अर्कै विधि प्रस्तावित छ ।

 पद समायोजनको सवाल: तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र नि।मा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ । विधेयकले यो कुरा समेटेको छैन ।

 शिक्षण काउन्सिलको सवाल: शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विधेयकमा यो विषय उल्लेख छैन ।

 शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सवाल: यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र बृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने निश्चित हुन्छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासङ्घसँग भएको सहमती वमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

 द्वन्द र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधिको सवाल: द्वन्दकाकारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द पीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएका छैनन् । त्यसैगरी शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खपाएका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनु पर्ने उपदान वा पेन्सन पाएका छैनन् । पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी भनेर तात्कालीन प्रशासनबाट पूर्वाग्रह राखी निष्कासनमा परेका केही शिक्षकहरु अझै सेवा सुविधाबाट विमुख छन् । यो ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरुलाई न्याय दिनुपर्छ ।

 शिक्षकको दुर्गम भत्ताको विषय: दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो विभेद हट्न यस विषयलाई ऐनमा नै लेखिनुपर्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनाको विषय: विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्याधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ । त्यसैले वि।व्य।स। मा अभिभावकको उपस्थितिको वाहुल्य हुन आवश्यक छ । वि.व्य.स. गठनमा स्थानीय तहको मनलागि र राजनीतिक चलखेल हुन निदन तथा देशभरि वि.व्य.स गठनमा एकरुपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको वाहुल्य हुनेगरी वि.व्य.स.संरचना तोकिनुपर्छ ।

दरबन्दी हस्तान्तरणको सवाल: सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य जटिल हुन जान्छ । एउटा अवस्था, सेवा र शर्त अनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा शर्त, सुविधा परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत हुँदैन । शिक्षकको तलव भत्ता र सेवा सुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि सङ्घ अन्तर्गत रहनु पर्दछ ।

 संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको विषय: निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलवभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ । ती शिक्षकको सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि जि। शि। कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणकालागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ । निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीकोलागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल: नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा ३४ (३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ । संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरु ऐनमा राखिनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दामा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार पाउनुपर्छ ।

शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको सवाल: प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारी माथि विभागीय कार्बाहीको (ग्रेड बृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट वर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्ध मार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ । पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनु उचित हुन्छ ।

राजनैतिक द्वन्द, आग्रह र अहम्का कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा अहिले पनि थुप्रै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा ऐनमा ठोस प्रबन्ध आउनु पर्छ ।

पुरानो सुविधा कटौतीको सवाल: यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिले देखि नै दिंदै आएको औषधी उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ । विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधी उपचार खर्चमा क्रमश: १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २० प्रतिशत थप गरी दिने व्यवस्था थियो । विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन ।

यहाँ उल्लेखित भएका विषयहरु बाहेक पनि विधेयकले प्रस्तावित गरेको थुप्रै विषयहरु शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीको हित विपरित रहेकाले त्यस्ता प्रबन्ध परिवर्तन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

Source: Newspolar

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?