Trending:

डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा आइएमई ग्रुपद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाललाई १ करोड ५० लाखको चेक हस्तान्तरण बुद्ध एयर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने राहत निःशुल्क ढुवानी गर्दै MDMS (एमडिएमएस) प्रणालीमा दर्ता नभएका फोन आजदेखि नचल्ने भूकम्पपीडितलाई आइएमई ग्रुपको एक करोड पचास लाख भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणको एक करोड सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी विद्युत महशुल नबुझाउने दुई सय ७६ ग्राहक कालोसूचीमा ईसेवाको कर्मचारी भएको भन्दै ठगी गर्ने पाँच पक्राउ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट २०२३ डिसेम्बरमा हुने, सहभागिताका लागि आवेदन खुला पठाओ र इनड्राइभका ‘अफलाइन राइडर’ माथि प्रहरी निगरानी, ८३ जना पक्राउ कोड फेस्ट २०२३ सम्पन्न स्मार्टफोनको फिंगरप्रिन्टले काम गरेन ? यसरी समाधान गर्नुहोस् मोबाइल कभरमा तपाई पनि नोट राख्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् किन यो गर्नु खतरनाक हुन सक्छ गुगल प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्न सक्नु भएन ? यी पाँच तरिका अपनाउनुस् आइफोन १५ किन धेरै तात्छ ? एप्पल यसो भन्छ फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्वसूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग मानव बेचबिखनमा टिकटकको दुरुपयोग बढ्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी चाडवाँडलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले ल्यायो आकर्षक क्यासब्याक तथा बम्पर उपहार अब आईएमई पेबाट एसआईपी भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द
अपडेट

आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना

५ आश्विन २०८०, शुक्रबार १२:३३
५ आश्विन २०८०, शुक्रबार १२:३३

सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके, प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारीलगायतका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गत असार २६ गते सो कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन सम्बद्ध सरोकार भएका निकायबीच थप विस्तृत छलफल गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता भएको तथा बङ्गलादेशले पनि सन् २०४० सम्म नेपाललगायतका देशबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताइरहेको बेला सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको हो । सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ । सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तय गरेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । त्यसमा १५ हजार मेगावाट बिजुली अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कुल ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । लगानीको व्यवस्था नै गर्दा सरकारको प्रमुख दायित्व रहनेछ । यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेछ ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म दुई दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको स्रोतको भने खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आठ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको बजेटको वार्षिक वृद्धिदरलाई ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई आधार बनाएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो कार्ययोजना तथ्यमा आधारित भएर निर्माण गरिएको बताउनुभयो । त्यसो त यसअघि पनि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले ९९ बुँदे कार्ययोजना, ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजना, लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजना बनाएर लागू गरेको थियो । सरकारको जोडकै कारण मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । मन्त्री बस्नेतका अनुसार आयोजना तथा प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि जलवायु लगानीमार्फत दुई अर्ब डलर प्राप्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका कम भए पनि त्यसको प्रभावबाट नकारात्मक जोखिममा परेका केही देशमध्ये हाम्रो देश अग्रस्थानमा छ । सोही कारण पनि जलवायु लगानीबाट नेपालले विश्वव्यापीरूपमा समन्वय गर्न सकेको खण्डमा ठूलो रकम प्राप्त हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालजस्ता देशले भोगेको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै ठूला र विकसित देशलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यस्तै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटरी प्रणालीमार्फत सन् २०३५ सम्म थप ५० करोड डलर लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र ऋणपत्रमार्फत थप १२ अर्ब डलर जुट्ने जनाइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक खपत बढाउन प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त कार्ययोजना पूर्णरूपमा लागू भएको खण्डमा मुलुकको जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग भई गुणस्तरीय र भरपर्दोरूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ । यस्तै आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्तिका लागि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने तथा आन्तरिक खपत पूर्ति भएपछि बाँकी हुने विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिने हुँदा राज्यको व्यापार घाटाको स्थितिमा सुधार आउनेछ । ऊर्जा विकाससम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । सोही प्रतिवेदनअनुसार एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि मात्रै व्यवस्थापक तहमा न्यूनतम ५० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । यस्तै इज्जिनियरतर्फ झण्डै छ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् । सुपरीवेक्षक, फोरमेनजस्ता कार्यस्थलमा नेतृत्व गर्ने जनशक्तितर्फ झण्डै दुई हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् । विभिन्न सीप र दक्षता भएका कामदारतर्फ झण्डै छ हजार जना र सामान्य कामदारतर्फ २५ हजार बराबरले रोजगारी पाउने भएकाले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नागरिकलाई समेत स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध हुनेछ । यसै आधारमा २८ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्दा सोहीअनुसारको रोजगारीकोे समेत सिर्जना हुनेछ । विद्युत् उत्पादनबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधारमात्रै नभई बेरोजगारीको अवस्थाबाट समेत नागरिकले मुक्ति पाउनेछन् । बिजुली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएकाले यसको प्रभाव चौतर्फी पर्ने सरकारको विश्लेषण छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?