Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी

१५ आश्विन २०८०, सोमबार १४:३१

लुम्बिनी । रुपन्देहीका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनको नाममा उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल असुल गर्न गरेको ताकेताप्रति गुनासो गरेका छन् । उद्योगीले आफूहरुको माग र उपभोग पनि नगरेको विद्युत् लाइनको सेवाबापतको महसुल असुल गर्न गरिएको ताकेताप्रति गुनासो गरेका हुन् । उद्योगीहरुको साझा व्यावसायिक संस्था रुपन्देही उद्योग सङ्घले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले माग नै नगरेको विद्युतु लाइनका बारेमा कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासि २०७६ मा बिल आउँदा अचम्म परेको बताए । भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रङ्कलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुवै नभएकाले उद्योगीले उपभोग नै नगरेको लाइनको महसुल तिर्न नसकिने बताए ।

उनले २०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा रु ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर रु ६३ लाख पुर्‍याइएको जनाउँदै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युत्को महसुल नतिर्ने जानकारी दिए । रुपन्देही उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुष्प्रचार गरेको बताए । “उद्योगीले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेको देखिन्न तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोवल गिरेको छ”, उनले भने, “बिलको महसुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले चार वर्षपछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन ।” समस्या समाधानका लागि विगतमा सङ्घबाट पहल भई मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत् नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सोमाथि हालसम्म निर्णय विचाराधीन रहेको सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गरेर पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सोउपरको जरिवाना २०८० भदौ मसान्तभित्र ९एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म० नबुझाएमा नियमानुसार कारबाही हुने बताएपछि उद्योगी आन्दोलित भएको अध्यक्ष पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ ९५० बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रङ्क लाइन सरहको महसुल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगले त्यस खालको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?