Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल

२० मंसिर २०८०, बुधबार १६:०९

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अपm्ठ्यारो रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एनसिएल दुई लियरका सिईओहरु भएको एनसिएलका सिईओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानून प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले एनसिएलको सीईओलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने कानूनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउनसक्ने भएपनि त्यो खालको कानूनी प्रावधान नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष खनालले शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गर्नुभयो । उहाँले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्येक्ष नभएको बताउनु भयो । उहाँले दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदा नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘एनसेलको वक्यौतामा पेल्यान्टी थपिँदै जान्छ । प्राधिकरणले पेल्यान्टीसहित असुल गर्छ । हामी सेवा प्रदायकलाई अन्य कुरामा सहजिकरण गर्छौं । सरकारको राजश्व एक पैसा पनि सम्झौता हुँदैन । यसमा अलिकति नीतिगत स्पष्टता,संसदीय समितिको प्रवेश,मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयका कारण सहजिकरण रोकिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा कुनै कसुर बाँकी राख्दैन । एनसेलको विषयमा समितिको चासोको उच्च सम्मान गर्दै दूर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक हुनासाथ एनसेललाई भनेका छौं । दुईवटा लियरमा होल्डिङ कम्पनी छ । प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न तीन पटक ड्राफ्ट गरेर गएको छ । एउटा ड्राफ्ट संसदबाट फिर्ता भएर आएको छ । नेपालको टेलिकम सेक्टरमा प्रत्यक्ष लगानी आवश्यक छ । हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कुरा गछौं तर तीन वटा लियर राखेर आउँदा कसरी प्रत्येक्ष लगानी भयो ? आजियटाको गु्रप सिइओ हो । त्यसपछि युकेको हाल्डिङ कम्पनीको सिइओ छ । त्यसपछि नेपालको एनसिएलको सिइओ छ । एनसिएलको कानूनी रुपमा हामीले प्रावधान गरेका भए तत्काल कठघरामा उभ्याउन सकिने थियो । दूरसञ्चार सम्बन्धि कानूनहरु समसामयिक छैनन् । दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्यानलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाएको छैन । प्राधिकरण बढी कमाए बढी र कम कमाएर कम राजश्व तिर्ने सिफारिस गरेको छ ।’

आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेकोबारे मंसिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिवद्धतासहितको जवाफ मंगलवार पठाएको बताउनु भयो। पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरिएको छ । प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?