Trending:

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा
अपडेट

सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने

८ पुष २०८०, आईतवार १६:२८
८ पुष २०८०, आईतवार १६:२८

सरकारले सूचना सम्प्रेषणका लागि सरकारी कार्यालयहरू आफैँले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । साथै प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पुर्ने आफ्ना सूचना तथा जानकारी कार्यालयहरूको नाममा खोलिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सामाजिक सञ्जाल भन्नाले विद्युतीय माध्यममा सञ्चालित फेसबुक मेसेन्जर, ट्वीटर, भाईबर, इस्टाग्राम, युट्युब, गुगलप्लस, ह्वाट्सएप, इमो, टिकटक, वीच्याट, स्न्यापच्याट लगायतका अन्तरक्रियात्मक प्रकृतिका सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाले समेटेको छ । निर्देशिका अनुसार कार्यालयले आफूले गरेका वा भविष्यमा गर्ने काम कारबाहीको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन तथा त्यस्ता काम कारबाहीसँग सम्बन्धित सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्नका लागि उपयुक्त सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्ट खोली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयका सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित नभएका कारण व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालका माध्यमलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई सरकारी कार्यालयको सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्ने तथा जनताका गुनासा शीघ्र सम्बोधन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न विद्युतीय (इलेकट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले निर्देशिका बनाएको हो ।

१. युजर अकाउन्ट खोल्दा त्यसको आधिकारिकता प्रमाणित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि  मन्त्रालयले गर्नेछ ।

२. कार्यालयहरूले अकाउन्टको भेरिफिकेसनका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

३. सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्ट सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

४. प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, सम्बन्धित निकायको प्रमुखको आधिकारिक युजर अकाउन्ट सम्बन्धित पदाधिकारी वा निजको स्वकीय वा निजी सचिवालयले चलाउन सक्नेछ ।

५. कार्यालयको अकाउन्टबाट कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन ।

६. युजर अकाउन्टमा आउने सन्देश, गुनासा र सूचनाको नियमित रूपमा अध्ययन, अवलोकन र विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार कार्यालयका तर्फबाट उचित जवाफ दिनुपर्ने छ ।

७. सामाजिक सञ्जाललाई अन्तरकार्यालयसँग सहकार्य गर्ने गरी अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्ने छ ।

८. कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयनका विषयमा नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ ।

हेर्नुहोस् ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’

यो निर्देशिका जारी भएसँगै यसअघि कायम रहेको सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ खारेज गरिएको छ ।

 

Source: Prasashan

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?