Trending:

स्मार्टफोन मर्मत सहज बनाउन ७ वर्षसम्म पाटपुर्जा उपलब्ध गराउने नियम लागु हुँदै चीनले बनायो धातुको टायर, अब पंक्चर हुने झन्झट सकियो एभरेष्ट बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु डोङफेङ नामीको ऐतिहासिक सफलता: ४० भन्दा बढी देशमा १२,००० युनिट निर्यात दिव्या राई माझी डिसहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता फिचर: अब नम्बर लुकाएर युजरनेममार्फत च्याट सम्भव ई–सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको क्यान महासंघको निष्कर्ष सार्वजनिक सवारी बन्दको बीचमा इनड्राइभको भरपर्दो वैकल्पिक सेवा जारी ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा टोखा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बृक्षारोपण ई–सेवामा थपियो नयाँ सुविधा: अनलाइन होटल बुकिङ यामाहा नेपालले ल्यायो एमटी १५ भर्सन २ किन्ने देशभरका ग्राहकका लागि विशेष राइडिङ ज्याकेट अफर हिमालय रोडिज सिजन ७ : ‘हेल अर हेभन’ को टाइटल स्पोन्सरमा यामाहाको निरन्तरता स्मार्टफोन टिकाउपनको नयाँ परिभाषा: रेड्मी नोट १४ प्रो+ ५जी नामी र सेरेसले बजेट घोषणा अघि नेपालभर सुरु गर्‍यो “इज अन वालेट” टिकटकमा मानसिक स्वास्थ्यको लागि गाइडेड मेडिटेसन सुविधा ब्रिद इन शक्ति, प्रदर्शन र फोटोग्राफीको उत्कृष्ट संगम भिभो भी ५० लाईट नेपालमा सरकारद्वारा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणको घोषणा क्लासिक टेकको १ जीबीपीएस ‘इन्टरप्राइज प्रो’ इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारशिप रकेट परीक्षण फेरि असफल क्याटल र फोटोन मोटर बीच कमर्सियल भेहिकल इलेक्ट्रिफिकेसनका लागि सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकले ‘ग्लोबल स्काई क्लब कार्ड’ सार्वजनिक माइक्रोसफ्टमा ६ हजार कर्मचारी कटौती, एआईकै कारण इन्जिनियर बेरोजगार ललितपुर महानगरपालिकाको कोडिङ तालिमका लागि आवेदन खुला कामना सेवा विकास बैंकले अन्तर बैंक टेलर क्यूआर सेवा सुरु एआईको दुरुपयोग रोक्न आवश्यकः मन्त्री पन्त एनसेलद्वारा तीन नयाँ साप्ताहिक प्याक सार्वजनिक, रु ९९ मा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस गुगलले ल्यायो शक्तिशाली एआई टुल, शब्दबाट बनाउन सकिनेछ फोटो र भिडियो सिमलेस दुबई २०२५ मा पहिलोपटक नेपाल पविलियनको उद्घाटन ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रोयल्टी र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको चेतावनी एनसेलद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता राइडरका लागि खुशिको खबर, टुटलले कमिसन शुल्क हटायो ओमोडा एन्ड जेइकोको ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक फोटोमा अनावश्यक व्यक्ति वा वस्तु आयो? यी मोबाइल एप्सले तुरुन्तै हटाइदिन्छन् चीनले सन् २०२५ का लागि डिजिटल चीन निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक इन्डोनेसियामा सेरेस थ्रीले जित्यो तीनवटा उत्कृष्ट ईभी अवार्ड बुटवल–भैरहवामा हुन्डाईको क्रेटा ईभी सार्वजनिक, ३० युनिट बुकिङ र १० हस्तान्तरण भिभो भी ५० लाइट छिट्टै नेपालमा, ९० वाट चार्ज र ५० एमपी क्यामेरासहित चितवनमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा इभीको सार्वजनिक समारोह सम्पन्न आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिन्छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल डिजिटल ट्यालेन्टका लागि आवेदन खुला जलविद्युत् परीक्षण रोकियो, प्रसारण लाइनको समन्वय अभाव जिम्मेवार यूएईका राजदूतद्वारा नोबेल इलेक्ट्रोनिक्सको नेपाली बजार प्रवेशको उद्घाटन एनसेलको ग्राहक सेवा विस्तार, नयाँ अवधारणासहित सप इन सप सञ्चालनमा महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा फोन पे सँगको सहकार्यमा ‘स्क्यान टु क्यास’ सेवा सुरु साइमेक्स इंकद्वारा देशभर बीवाईडी मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पेनको घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश ‘ह्याक फर नेपाल’ ह्याकाथन जेठ १५ देखि एनसीआईटीमा आयोजना हुँदै काइयी एक्सचेन्ज कार्निभल २०८२ वैशाख २६ देखि थापाथलीमा सुरु हुँदै चितवनमा जी मोटर्सको नयाँ शोरुम, स्काईवेल गाडीको बिक्री सुरु ग्लोबल आईएमई बैंकले अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सुरू गर्‍यो
अपडेट

चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा

चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद्को आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र जाँच समितिद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सरोकारवालाबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री शर्माले चलचित्रकर्मीले भोगेका अनुभूति, परेका समस्या सल्ट्याउने गरी प्राप्त सुझावको आधारमा विधेयक निर्माण गरी संसद्मा पेश गरिने बताउनुहुँदै सुझाव दिन अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।

“चलचित्रकर्मीका समस्या र अप्ठ्यारोका बीचमा जानकार थिएनौँ, थाहा हुँदैनथ्यो, कानुनले आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने अनुभूति भएको छ । आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी ऐन पेश गर्ने तयारीमा छौँ । चलचित्र मनोरञ्जन मात्रै हैन आम सञ्चारको क्षेत्र पनि हो । कम्तीमा पनि २० वर्ष काम गर्न सक्ने कानुन बनोस् भन्ने गरी सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । सरोकारवालाबीचको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्माण गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । सेन्सर बोर्डको कार्यालय नहुँदा भएको समस्यालाई ध्यान दिएर लाग्ने बताउनुहुँदै मन्त्री शर्माले सहजीकरण गर्ने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । प्रतिष्पर्धी चलचित्र निर्माणका लागि गुणस्तर व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्नुहुँदै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा प्रतिष्पर्धालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । महिला चलचित्रकर्मीले भोग्नुपरेका समस्या पनि पृथक् भएकाले यसका लागि नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । संविधानले बर्जित गरेको विज्ञापन बजिरहेको भन्नुहुँदै मन्त्री शर्माले त्यसलाई रोक्नुपर्ने र विज्ञापन बोर्डले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको विकास र भावी कार्यदिशा विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै विशाल सापकोटाले २०२६ सालमा बनेको चलचित्रसम्बन्धी पुरानो कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको, नवीनतम प्रविधिलाई जोड्दै यस क्षेत्रको सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा अनुसन्धान र विकासको पाटो फितलो रहेको भन्दै कानुनी व्यवस्थासहित स्रस्टा र कलाकार बाँच्ने व्यवस्थाका लागि अवसर र सम्भावना सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । चलचित्र जाँच समितिका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला न्यौपानेले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यतासम्बन्धी धारणा राख्नुहुँदै चलचित्र जाँच समितिसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित गर्न र समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?