Trending:

‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका माइडिया: चिसो मौसमका लागी उपयोगी विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामान नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, दक्षिण एसियामा भारतपछि राम्रो अल-इलेक्ट्रिक प्रिमियम इभी जिकर एक्स गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाउने तयारी प्लाष्ट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक प्रर्दशनी गर्ने बीवाईडीका ३० वर्ष : एक करोड गाडी उत्पादन मुर्गियामा डिशहोमको नयाँ शाखा नेपाल टेलिकमको सुन्धारा शाखामा रोबोट सेवा शुरू आईटी निर्याततर्फको ठूलो करदाता बन्यो ‘कोडावतार’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन वर्ल्डलिङ्कले तिर्‍यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन हस्तान्तरण शाओमीद्वारा तीन नयाँ पावर ब्याङ्कहरू सार्वजनिक हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? चन्द्रमामा अर्बौं वर्षअघि ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको पुष्टि बेलायती अखबार द गार्डियनले अबदेखि एक्समा सामग्री पोस्ट नगर्ने आजदेखि ‘फीन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ सुरु आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो पाथीभरामा डिजिटल माध्यमबाट भेटी चढाउने व्यवस्था इन्ड्राइभले सार्वजनिक गर्‍यो ‘इन्ड्राइभ कम्फर्ट’ सुविधा काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाब्याज पाँच लाख ऋण दिइने खर्बौंको एनसेल ‘तन्नम’ कागजी कम्पनीको कब्जामा: युकेमा दर्ता, सिंगापुरबाट सञ्चालन नेपालभर ‘पठाओ पोइन्ट्स’ र ‘पठाओ पार्सल’ डेलिभरी सेवा सुरू युटयुबको प्रतिबन्धपछि रसियाले गुगललाई गर्‍यो विश्वको जीडीपीभन्दा बढी रकम जरिवाना जागिर खोस्छ भन्ने एआईले उल्टै कर्मचारीको काम किन बढायो ? स्मार्ट च्वाइस् र एनसीएचएलबिच नेपालपे कार्डको लागि समझदारी यस्तो छ वर्ल्डलिंकको राजश्व छलीसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित) एनसेलको शंकास्पद कारोवार: हुण्डी र ‘क्रिप्टो’ गरेको आशंका, अनुसन्धान गर्न माग [प्रमाणसहित] मानिसजस्तै सोच्न सक्छ एआईले ? एलजीका उत्पादनहरुमा ४० प्रतिशत सम्मको क्यासब्याक र पक्का उपहार ! औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा एआई अपरिहार्य भइसक्यो : उद्योगमन्त्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एआई सम्मेलनको प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी, अनुसन्धान गर्दै अख्तियार [प्रमाणसहित]
अपडेट

सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने

सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको विवरण इमेलबाट पठाउने सकिने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभिन्न मितिमा सूचना जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण/दुरुपयोगको सूचना, प्रमाण वा विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएका हुन् । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना निकालेर सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफती अतिक्रमण वा कब्जा गरी दुरुपयोग गरेको पाइएमा सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘ललितपुर जिल्लामा निजी हक दर्ता भोग चलनमा रहेका बाहेकको सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धीसर्पन, गौचरण, घाट आदी जग्गाहरू कानून विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोग चलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएको सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिला खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लिजमा दिएको भए सोको उद्देश्य विपरीत निजी रूपमा कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने प्रयोजनको लागि यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल ([email protected])  मार्फत उपलब्ध गराइदिन हुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

यसै गरी यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले गत फागुन २४ मा सूचना जारी गरेर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि जग्गा दुरुपयोग भएको विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी स्रेस्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैह्र कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग प्राप्त सूचना, प्रमाण वा विवरण यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल [email protected] मार्फत उपलब्ध गराइदिन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै कानूनविपरीत भोग चलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सबै प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत प्रयोजनमा भोग चलन गर्नेमाथि कारबाहीका लागि विवरण संकलन गरेर पठाउने भनेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि गत फागुन २० मा सूचना जारी गरेर सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धी जुनसुकै प्रकारको गैरकानूनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना, प्रमाण वा विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको थियो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी स्रेस्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना, प्रमाण वा विवरण यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल ठेगाना [email protected]  मार्फत उपलब्ध गराउन सकिने कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?