Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने

७ चैत्र २०८०, बुधबार १४:५६

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको विवरण इमेलबाट पठाउने सकिने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभिन्न मितिमा सूचना जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण/दुरुपयोगको सूचना, प्रमाण वा विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएका हुन् । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना निकालेर सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफती अतिक्रमण वा कब्जा गरी दुरुपयोग गरेको पाइएमा सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘ललितपुर जिल्लामा निजी हक दर्ता भोग चलनमा रहेका बाहेकको सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धीसर्पन, गौचरण, घाट आदी जग्गाहरू कानून विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोग चलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएको सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिला खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लिजमा दिएको भए सोको उद्देश्य विपरीत निजी रूपमा कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने प्रयोजनको लागि यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल ([email protected])  मार्फत उपलब्ध गराइदिन हुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

यसै गरी यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले गत फागुन २४ मा सूचना जारी गरेर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि जग्गा दुरुपयोग भएको विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी स्रेस्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैह्र कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग प्राप्त सूचना, प्रमाण वा विवरण यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल [email protected] मार्फत उपलब्ध गराइदिन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै कानूनविपरीत भोग चलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सबै प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत प्रयोजनमा भोग चलन गर्नेमाथि कारबाहीका लागि विवरण संकलन गरेर पठाउने भनेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि गत फागुन २० मा सूचना जारी गरेर सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धी जुनसुकै प्रकारको गैरकानूनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना, प्रमाण वा विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको थियो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी स्रेस्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना, प्रमाण वा विवरण यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल ठेगाना [email protected]  मार्फत उपलब्ध गराउन सकिने कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?