‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौं । चलन चल्तिका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनु’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘चलन चल्तिको अभ्यासबाट माथि उठौं । कमीकमजोरीको स्वमूल्यांकन गरौं । चुहावटलाई नियन्त्रण गरौं । राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔं ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उद्योगी व्यवसायी र करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कमजोरीसँग डराउने तर करप्रशासनसँग नडराउने गरी सबै करदातालाई बुझाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले कर तिर्न उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार पारेर अघि बढ्न पनि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र यहाँसम्म आउनुमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको बताए । उनले साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका, ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन रहेका र ३९ सय मेगावाट बराबरकै १३६ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको तथ्याङ्क अर्थमन्त्री पौडेलसामु राखेका थिए ।

राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद आचार्यले करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

समीक्षामा राजस्व संकलनमा कमी हुनुमा आयातमा राजस्वको बढी निर्भरता भएकोले आयात घट्दा सोझो असर राजस्व परिचालनमा परेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । यस्तै, औद्योगिक, निर्माण र व्यापारमा देखिएको संकुचनले समेत राजस्वमा प्रभाव परेको, समग्र मागमा कमी आएको, केही नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव परेको सरकारले उच्च लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व परिचालन हुन नसकेको लगायतका कारण प्रस्तुत गरिएको थियो ।