[EXCLUSIVE] एनसेलले यसरी लुटेको थियो ग्राहकबाट अर्बौ रकम: दर्जन गैर-कानूनी गतिविधि, पटक-पटक कारवाही

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाली कानूनको पटक-पटक धज्जी उडाएको पाइएको छ ।

शेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वमा गठित समितिले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले यस्तो तथ्य पत्ता लगाएको हो ।

अहिलेसम्म लुकाएर राखिएको उक्त समितिको प्रतिवेदनमा एनसेलले दर्जन भन्दा बढी पटक गैर-कानूनी गतिविधिमार्फत ग्राहकसँग अर्बौं उठाएको खुलासा गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायबाट दिएको निर्देशनको परिपालनको दृष्टिबाट हेर्दा एनसेल आजियाटा पटक पटक कारबाहीमा परेको देखिन्छ । उपभोक्तालाई पूर्व सूचना नदिई वा दिइएको सूचनाको अपव्याख्या गरी शुल्क असूल गर्ने र जरिवाना रकमको हद ज्यादै न्यून रहेकोबाट फाइदा उठाई एनसेलले सेवा सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको  छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई SIP Connectivity मार्फत सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।

उक्त कुरा थाहा भएपछि एनसेललाई गैर-कानूनी गतिविधि गरेर उपभोक्ता ठगेको २०७२ साल मंसिर ११ गतेको निर्णय नं. ३१८२ बाट सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (२) विपरीत सेवा सञ्चालन गरेकोले सोही दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजिम रु ५ लाख जरिवाना गरिएको थियो ।

एनसेलले गरेको गैर-कानूनी गतिविधि यतिमै मात्र सीमित छैन । एनसेलले गैर-कानूनी रूपमा Recharge and win offer पनि सञ्चालन गरेको थियो ।

त्यसलाई पनि गैर-कानूनी ठहर गर्दै प्राधिकरणको २०७५ साल कार्तिक १६ गते निर्णय नं. ३८७२ बाट Recharge and win offer सेवा तत्काल बन्द गर्न लगाई सेवा प्रदायकलाई कुन नियम कानून अनुसार सेवा सञ्चालन गरेको हो स्पष्ट गर्न निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेलले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको डाटा सेवा महशुल शूल्क पनि लागू नगरी आफूखुसी गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७६ साल फागुन ५ गते उक्त महशुल दर समयमा लागू नगरेको भन्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

सँगै प्राधिकरणले दिने निर्देशनको पालना गर्न एनसेललाई पटक-पटक सचेत गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेलले युवा युवतीलाई लक्षित गर्दै Love Ditector र Magic Voice नामको गैरकानूनी सेवा सञ्चालन पनि गरेको थियो ।

एनसेलको उक्त कदममाथि प्राधिकरणले कठोर कदम लिँदै २०७७ साल जेठ १२ गतेको निर्णय नं. ४३४१ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

त्यस्तै सोही दिन प्राधिकरणले एनसेललाई अनुमतिपत्रको शर्त विपरित कार्य गरेको भन्दै अर्को ५ लाख पनि जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै Value Added Service (VAS) सेवामा Auto Renew हुने व्यवस्था तत्काल बन्द गरी ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र Renew हुने व्यवस्था गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले अर्को ५० हजार पनि जरिवाना गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७७ साल जेठ १२ गतेको निर्णय नं. ४३४३ बाट एनसेल प्रा.लि.को Huawei Games Content, Business Handling Fee र Game loft का विषयमा कारवाही गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको निर्देशन र प्राधिकरणबाट जारी कार्यविधिमा उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी पटक पटक ग्राहकको पूर्व स्वीकृतिबिना नै Auto Renew गरेको देखिदा एनसेल आजियाटाबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिमको कसूर गरेको स्थापित भएकोले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपसील वमोजिमको कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको ।’

एनसेलले गेम एप्लिकेसनमा पनि १ अर्ब भन्दा बढी ठगी गरेको छ । Game loft तथा Huawei App Gallery का Daily Renewal, 3-Days Renewal, Weekly Renewal तथा Monthly Renewal का Pack Type हरू Subscribe गरेका प्रत्येक ग्राहकहरूलाई २०७५ असोज १५ देखि २०७७ जेठ १८ सम्मको रकम रु १ अर्ब ११ करोड २९ लाख ६७ हजार ८४९ रुपैयाँ सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको खातामै फिर्ता गर्न प्राधिकरणले एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसरी रकम फिर्ता गर्दा कुनै ग्राहकको सेवा बन्द भई वा अन्य कुनै कारणले ग्राहकको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने रकमलाई छुट्टै कोष खडा गरी सो कोषमा उक्त रकम जम्मा गरी प्राधिकरणलाई समेत सोको जानकारी गराउने निर्देशन प्राधिकरणले दिएको थियो ।

यसरी गैर-कानूनी काम गरेको एनसेलमाथि प्राधिकरणले तत्कालै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा Game loft तथा Huawei App Gallery नामको VAS सेवाका Auto Renew हुने Pack Type हरू सञ्चालन गरि मिति २०७७ जेष्ठ १८ देखि हालसम्म प्रत्येक ग्राहकहरूबाट के कति आय आर्जन भएको छ, सोको विवरण १५ दिन भित्र पेश गर्न लगाउने निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।

‘विभिन्न VAS सेवाहरू तथा Voice/Data Package/Plan लगायतका सेवा सञ्चालन गर्दा Subscription Page, SMS Notification Message, Ncell Mobile App CDR, Billing System मा फरक फरक शब्दावलीहरू प्रयोग नगरी सामान्य उपभोक्ताले पनि बुझ्ने शब्दावलीको प्रयोग गर्न र ग्राहकले चाहेको बखत सजिलै Service Deactivate गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र कुन कुन Value Added सेवाहरू ग्राहकले Subscribe गरेका छन्, कति दररेटको शुल्क लागिरहेको छ, सो विषयहरू सजिलै हेर्न सक्ने गरी Ncell Mobile App मा जानकारीहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एनसेलबारे छानबिन गर्न गठित उक्त समितिमा पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वमा सचिव फणिन्द्र गौतम, दुईजना सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।

समितिले छानबिन तथा अनुसन्धानपश्चात् ०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

उक्त प्रतिवेदनमा एनसेलले गरेको बदमासीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ । यसबारे टेककागजले नियमित रूपमा समाचार र फलोअप लेख्नेछ ।