नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा खरिदलगायत विविध विषय शंकास्पद देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि त्यसबारे छानबिन शुरू भएको छ ।
टेककागजलाई प्राप्त दस्तावेजअनुसार गत जेठ २४ मा अख्तियारमा अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर उजुरी परेको थियो ।
उजुरीमा भण्डारीले आफूखुसी खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाएको र विनियमावलीमा छेडछाड गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
सोही उजुरीका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ ३१ गते प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने भन्दै दस्तावेज मागेर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले असार ९ गते ‘विवरण उपलब्ध गराइदिने’ विषयमा प्राधिकरणलाई एक पत्र लेख्दै ७ दिनभित्र खरिद र अन्य विवरणका कागजपत्रहरू मागेको थियो ।
टेककागजलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं. ४ संचार ३५७।०८०।८१. च.नं. ७०३३९. मिति २०८१।०२।३१ को पत्रानुसार आयोगमा उ. दनं. ८-०७६९२८ मिति २०८१/०२/२४ मा दर्ता भएको उजुरी यसैसाथ संलग्न छ । उक्त उजुरीबाट व्यहोरा अवगत गरी उजुरीमा उत्ल्लेखित विषयमा के कसो भएको हो? तहाँको राय प्रतिक्रिया सहित सम्बन्धित कागजातहरूको प्रमाणित प्रत्तिलिपि ७ (सात) दिन भित्र यस मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
हेर्नुहोस् मन्त्रालयले पठाएको पत्र:
यसबारे आवश्यक कागजात मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । ‘हामीले त्यतिबेलै सबै बुझाएका हौँ । त्यसबारे अनुसन्धान हुँदै होला,’ उनले भने ।
यता मन्त्रालयले भने प्राधिकरणले पठाएका कागज पत्रहरू अध्ययन गरेर अख्तियार पठाइएको दाबी गरेको छ ।
‘दस्तावेजमा केही कैफियत देखिएको हुँदैनथ्यो भने हामीले सोहीअनुसार अख्तियारलाई पत्र लेख्थ्यौं । तर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको जस्तो देखियो । त्यसैले हामीले सबै कागज अख्तियारमा पठाएका छौं । त्यहाँबाट अनुसन्धान हुँदैछ,’ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।
गत वर्ष २०८० को चैतको दोस्रो साता मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई प्रतिवादी बनाइएका थिए ।
अहिले उक्त भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
त्यसपछि पनि ठूलो घोटाला भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो । अहिलेका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी पनि अनियमिततामा मुछिएको हुन सक्ने अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।