Trending:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाब्याज पाँच लाख ऋण दिइने खर्बौंको एनसेल ‘तन्नम’ कागजी कम्पनीको कब्जामा: युकेमा दर्ता, सिंगापुरबाट सञ्चालन नेपालभर ‘पठाओ पोइन्ट्स’ र ‘पठाओ पार्सल’ डेलिभरी सेवा सुरू युटयुबको प्रतिबन्धपछि रसियाले गुगललाई गर्‍यो विश्वको जीडीपीभन्दा बढी रकम जरिवाना जागिर खोस्छ भन्ने एआईले उल्टै कर्मचारीको काम किन बढायो ? स्मार्ट च्वाइस् र एनसीएचएलबिच नेपालपे कार्डको लागि समझदारी यस्तो छ वर्ल्डलिंकको राजश्व छलीसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित) एनसेलको शंकास्पद कारोवार: हुण्डी र ‘क्रिप्टो’ गरेको आशंका, अनुसन्धान गर्न माग [प्रमाणसहित] मानिसजस्तै सोच्न सक्छ एआईले ? एलजीका उत्पादनहरुमा ४० प्रतिशत सम्मको क्यासब्याक र पक्का उपहार ! औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा एआई अपरिहार्य भइसक्यो : उद्योगमन्त्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एआई सम्मेलनको प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी, अनुसन्धान गर्दै अख्तियार [प्रमाणसहित] विश्वका दुई धनी व्यक्ति मस्क र अम्बानीबीच ‘अन्तरिक्ष इन्टरनेट’ युद्ध ड्रोनबाट सामान ढुवानी एमएडब्लु वृद्धिले सुरु गर्‍यो भक्तपुरमा दिपलको नयाँ सोरुम एनभिडियाले एप्पललाई पछि पार्दै विश्वकै महँगो कम्पनीको स्थानमा कब्जा जमायो Apple Intelligence भनेको के हो, कहिले आउँदैछ र कसले पाउनेछ ? [EXCLUSIVE] एनसेलले यसरी लुटेको थियो ग्राहकबाट अर्बौ रकम: दर्जन गैर-कानूनी गतिविधि, पटक-पटक कारवाही नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीको अनुरोध टेक्नोले गर्‍यो नेपाली बजारमा स्पार्क थटी स्मार्टफोन सार्वजनिक विश्वमै पहिलोपटक सामसुङले ल्याउँदै ३ पटक फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन फोनप्वाइन्ट्ससँग इसेवाको साझेदारी ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’मा नयाँ युगको शुरूआत भएको छ : प्रधानमन्त्री ओली रेड्मी प्याड प्रो फाइभजी र रेड्मी प्याड एसई ८.७ फोरजी ट्याब्लेट सार्वजनिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले एआई सम्मेलन गर्ने टाटाका एस इभी फ्ल्याटबेड र सिएलभी विद्युतीय गाडीहरु अब इटहरीमा, के छन् त अफर ? इन्टरनेट सेवा प्रदायक रेग्मी मिडिया इक प्रा. लि. को अनुमतिपत्र खारेज ट्रायल पास गरेपछि चालकको मोबाइलमै लाइसेन्स ट्रायल पास गरेपछि अब लाइसेन्स कार्ड आवश्यक नपर्ने उत्तर कोरियाली ‘साइबर अपराधी’लाई जागिर दिएपछि कम्पनीको प्रणाली ह्याक भयो अफलाइन भुक्तानी सेवा ल्याउन राष्ट्र बैंकको कसरत, इन्टरनेट नपुग्ने ग्रामीण भेगलाई पनि समेट्न सकिने कोरला नाकामा टेलिकमको बिटिएस टावर स्थापना भएपछि सहज भारतमा बिक्री घटेपछि नोकियाको समग्र कारोबारमै गिरावट चीनद्वारा नयाँ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण ईएस५ इलेक्ट्रिक एसयूभी चीनमा लन्च नागरिक एपबाटै सिंहदरबारको गेटपास लिन सकिने विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट स्टारसिपको पाँचौं परीक्षण सफल टेस्लाको रोबो ट्याक्सी ‘साइबरक्याब’ सार्वजनिक, के के छन् विशेषता ? फाइभजी सेवा नेपालमा कहिलेबाट शुरू होला? अब एक्स प्रयोगकर्तालाई मस्कले पैसा दिने टिकटकबाट व्यवसाय र सेवामा लाभ उठाउनेबारे कार्यशाला माछापुच्छ्रे बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो एम–कार्ड सेवा दशैंभरि सिप्रदीका चार्जिङ्ग स्टेशनमा निःशुल्क चार्जिङ्ग, सर्भिस सेन्टर दशैंमा पनि खुल्ने हुलाक सेवालाई विद्युतीय व्यापार केन्द्र बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपाली बजारमा आइफोन १६ सिरिज सार्वजनिक नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा समस्या फोन नम्बर सेभ नगरिकनै ह्वाट्सएपमा यसरी पठाउन सकिन्छ मेसेज
अपडेट

स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल

स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ललितपुरमा आज आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्यम सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि बन्न नसकेको स्टार्टअप कार्यविधि तयार पार्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो ।

“स्टार्टअप कार्यविधि अझैसम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । कार्यविधि छिट्टै पारित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको परियोजना कर्जा पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।”

साना तथा मझौला उद्योगका समस्याबारे निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउनुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्ने भनाइ व्यक्त गर्नुभयो ।

“जुनसुकै क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा र निर्णयमा गर्दा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो नीतिगत अस्पष्टता छ भनेर निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारिदिन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रक्रियागत झन्झटहरु कसरी कम गर्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मुर्त र स्पष्ट सुझावको अपेक्षा सरकार गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र जायज समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । साना र मझौला उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पौडेलको भनाइ थियो । साथै कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन पनि सरकारले पहल गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“ब्याजदर कुनै न कुनै रुपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको हुन्छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी ब्याजदर नियन्त्रणको पहल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने तर अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै, सरकारी सेवा प्रवाहमा कतै समस्या देखिए भए निजी क्षेत्रले त्यसको जानकारी सराकारलाई गराउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“कहाँ कसले र कस्तो प्रकृतिको गल्ती गरेको छ त्यसको जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई दिनुहोस् । सरकारी निकायको काम सेवा दिने हो र कर्मचारीको काम राष्ट्र सेवा गर्ने हो । यदि कसैले दुःख दिइरहेको छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमहरु आकारमा साना भए पनि अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो ।

“हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार नै साना र मझौला व्यवसाय हुन् । यो क्षेत्रमा अनेकौं समस्या छन् । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । ब्याजदर महँगो छ । साना उद्यमीलाई कर्जा पाउन समस्या छ”, गोल्छाले भन्नुभयो ।

साना र मध्यमस्तरका उद्योगका लागि परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै ब्याजदरमा स्थायित्व, सरल र सहज कर प्रणाली बनाउनका लागि राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?