काठमाडौँ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छलीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत झण्डै २ अर्ब कर तिरेको छैन । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी र आरटीडीएफबापतको बाँकी रकम तिर्नू भनी दुरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई गरेको पत्राचार कानूनसम्मत भएको ठहर्याएको थियो ।
२०८० चैत १४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी रकम भुक्तान गर्न वर्ल्डलिंकलाई ताकेता पठाएको थियो । उक्त रकम भुक्तान नगरे वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणले पैसा तिर्न पठाएको पत्र कानूनविपरीत भएको भन्दै वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ:
