Trending:

स्क्र्याम्बलर ४०० एक्सको नयाँ कलर भेरिएन्ट पर्ल ह्वाइट सार्वजनिक अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ काठमाडौं महानगरपालिकाले थाल्यो जिआईएस नक्सांकन नेपाली बजारमा अनर एक्स ९सी आउँदै ओपनएआई किन्ने मस्कको प्रस्ताव कम्पनीले गर्‍यो अस्वीकार डिशहोमको ‘समर स्पिड’ अफर सार्वजनिक भान्सको एआई चेतावनीपछि चीनद्वारा प्रविधिको ‘राजनीतिकरण’ को विरोध भायानेटले ५५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझायो ओपन एआई खरिद गर्ने मस्कको प्रस्ताव सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा
अपडेट

मोबाइल प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा बिलिङ प्रणालीका उत्पादक र बिक्रेतालाई पहुँच नदिनू: सर्वोच्च अदालत

मोबाइल प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा बिलिङ प्रणालीका उत्पादक र बिक्रेतालाई पहुँच नदिनू: सर्वोच्च अदालत
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

काठमाडौँ। मोबाइलको बिलिङ प्रणाली खरिद गर्दा उपभोक्ताका सूचनामा कुनै पनि उत्पादक, बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ताको अनधिकृत पहुँच नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आज सर्वोच्चले व्यक्तिलाई गोपनीयता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएकाले त्यस्ता सूचनामा पहुँच नदिन भनेको हो ।

‘कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्याङ्क र पत्राचार आदि कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन । व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकजस्ता मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हक संरक्षणको सुनिश्चितता र यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

फैसलामा बोलपत्रबमोजिम खरिद गरिने ‘बिलिङ’ प्रणालीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का सेवाग्राहीको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्याङ्कसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील एवं गोप्य सूचना जोखिममा पर्ने भनी जिकिर लिएको अवस्था देखिएको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् सुरक्षामा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ ।’

नेपाल टेलिकमले एकीकृत ‘बिलिङ’ प्रणालीलाई विस्थापित गरी ‘सीआरटीबी’ प्रणाली जडान गर्न गत चैत १८ गते बोलपत्रसमेत आह्वान गरेको थियो । उक्त कार्य नयाँ नभई त्रुटिपूर्ण, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति हुने प्रक्रिया भएको भन्दै रीता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त निवेदनमाथिको सुनवाइपछि यस्तो फैसलामा भएको हो ।

‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी मितव्ययीसमेत हुनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रक्रियाको पुनः सुरुआत गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू’, फैसलामा भनिएको छ । रासस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?