काठमाडौँ। सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सँग सम्बन्धित गतिविधिलाई नियमन गर्न संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रियसभामा मङ्गलवार सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्बाट कानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ महिनाभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्महरू सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सरकारले प्लेटफर्म दर्ताको अनुमति दिने छ ।
विधेयकले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगबाट साइबर स्पेसमा सिर्जना गरेको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्सलगायतलाई प्लेटफर्मको परिभाषामा समेटेको छ । अनुमतिपत्र नलिएका तथा रद्द भएका प्लेटर्फमलाई रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ, “विभागले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने छ ।”
राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न, साइबर बुलिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साइबर स्टकिङ, आइडी तथा सूचना ह्याक, फिसिङ तथा एक्सटोर्सनलाई कसुर मानिएको छ । आइडी ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै कसैको निजी वा सार्वजनिक तस्बिर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गरेमा, त्यस्तो कार्यको धम्की दिई आर्थिक लाभ लिएमा पनि कसुर मानिने छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
बीभत्स सामग्रीको प्रकाशन, अश्लील सामग्रीको प्रचार, डिपफेक भिडिओ अपलोडलगायतलाई पनि विधेयकले कसुर प्रस्ताव गरेको छ । अश्लील तथा मिथ्या सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । डिपफेक सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
