Trending:

हिमालय रोडिज सिजन ७ : ‘हेल अर हेभन’ को टाइटल स्पोन्सरमा यामाहाको निरन्तरता स्मार्टफोन टिकाउपनको नयाँ परिभाषा: रेड्मी नोट १४ प्रो+ ५जी नामी र सेरेसले बजेट घोषणा अघि नेपालभर सुरु गर्‍यो “इज अन वालेट” टिकटकमा मानसिक स्वास्थ्यको लागि गाइडेड मेडिटेसन सुविधा ब्रिद इन शक्ति, प्रदर्शन र फोटोग्राफीको उत्कृष्ट संगम भिभो भी ५० लाईट नेपालमा सरकारद्वारा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणको घोषणा क्लासिक टेकको १ जीबीपीएस ‘इन्टरप्राइज प्रो’ इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारशिप रकेट परीक्षण फेरि असफल क्याटल र फोटोन मोटर बीच कमर्सियल भेहिकल इलेक्ट्रिफिकेसनका लागि सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकले ‘ग्लोबल स्काई क्लब कार्ड’ सार्वजनिक माइक्रोसफ्टमा ६ हजार कर्मचारी कटौती, एआईकै कारण इन्जिनियर बेरोजगार ललितपुर महानगरपालिकाको कोडिङ तालिमका लागि आवेदन खुला कामना सेवा विकास बैंकले अन्तर बैंक टेलर क्यूआर सेवा सुरु एआईको दुरुपयोग रोक्न आवश्यकः मन्त्री पन्त एनसेलद्वारा तीन नयाँ साप्ताहिक प्याक सार्वजनिक, रु ९९ मा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस गुगलले ल्यायो शक्तिशाली एआई टुल, शब्दबाट बनाउन सकिनेछ फोटो र भिडियो सिमलेस दुबई २०२५ मा पहिलोपटक नेपाल पविलियनको उद्घाटन ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रोयल्टी र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको चेतावनी एनसेलद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता राइडरका लागि खुशिको खबर, टुटलले कमिसन शुल्क हटायो ओमोडा एन्ड जेइकोको ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक फोटोमा अनावश्यक व्यक्ति वा वस्तु आयो? यी मोबाइल एप्सले तुरुन्तै हटाइदिन्छन् चीनले सन् २०२५ का लागि डिजिटल चीन निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक इन्डोनेसियामा सेरेस थ्रीले जित्यो तीनवटा उत्कृष्ट ईभी अवार्ड बुटवल–भैरहवामा हुन्डाईको क्रेटा ईभी सार्वजनिक, ३० युनिट बुकिङ र १० हस्तान्तरण भिभो भी ५० लाइट छिट्टै नेपालमा, ९० वाट चार्ज र ५० एमपी क्यामेरासहित चितवनमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा इभीको सार्वजनिक समारोह सम्पन्न आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिन्छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल डिजिटल ट्यालेन्टका लागि आवेदन खुला जलविद्युत् परीक्षण रोकियो, प्रसारण लाइनको समन्वय अभाव जिम्मेवार यूएईका राजदूतद्वारा नोबेल इलेक्ट्रोनिक्सको नेपाली बजार प्रवेशको उद्घाटन एनसेलको ग्राहक सेवा विस्तार, नयाँ अवधारणासहित सप इन सप सञ्चालनमा महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा फोन पे सँगको सहकार्यमा ‘स्क्यान टु क्यास’ सेवा सुरु साइमेक्स इंकद्वारा देशभर बीवाईडी मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पेनको घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश ‘ह्याक फर नेपाल’ ह्याकाथन जेठ १५ देखि एनसीआईटीमा आयोजना हुँदै काइयी एक्सचेन्ज कार्निभल २०८२ वैशाख २६ देखि थापाथलीमा सुरु हुँदै चितवनमा जी मोटर्सको नयाँ शोरुम, स्काईवेल गाडीको बिक्री सुरु ग्लोबल आईएमई बैंकले अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सुरू गर्‍यो नेटवर्क नआउने समस्याबाट हैरान? अपनाउनुहोस् यी ७ प्रभावकारी उपाय गुगलविरुद्धको मुद्दाले मोजिल्ला फायरफक्स संकटमा डिजिटल नवप्रवर्तनका लागि ग्लोबल आइएमईको ह्याकाथन सम्पन्न काईयी नेपालले ल्यायो इभी अफर, बुकिङमा आकर्षक उपहार र बीमा/ट्याक्स छुट आईफोन अब भारतमा, एप्पलले चीनबाट उत्पादन सार्दै गुगलको जेमिनी एआई अब आइफोनमा, एप्पल र गुगलबीच सम्झौता सम्भव टिकटकले नेपालमा ल्यायो ‘फ्यामिली पेयरिङ’ फिचर, किशोरहरूका लागि सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगलाई बढावा सर्केगाडमा एक महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध, जनजीवन प्रभावित काठमाडौंको ठुलोभर्‍याङमा नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर शोरूमको उद्घाटन आईटी प्लाजामा ८० प्रतिशत छुट र लक्की ड्र जित्ने मौका: महोत्सवको शुरुवात नेपाल टेलिकमको आग्रह: आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड मात्र प्रयोग गर्नुस्
अपडेट

७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रोयल्टी र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको चेतावनी

७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रोयल्टी र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको चेतावनी
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको छ।

प्राधिकरणद्वारा सार्वजनिक सूचनामा ब्रोडब्यान्ड नेपाल, ब्रोडलिंक नेटवर्क, क्लासिक टेक, डिस मिडिया नेटवर्क, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, वेबसर्फर नेपाल लगायतका कम्पनीहरूले विगत केही वर्षदेखि सरकार तथा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने लेखापरीक्षण विवरण, रोयल्टी तथा अन्य रकम समयमा नबुझाएको उल्लेख छ।

प्राधिकरणले पटक-पटक पत्राचार, इमेल तथा सूचना प्रकाशनमार्फत जानकारी दिँदा पनि ती कम्पनीहरूले आवश्यक विवरण र रकम नबुझाएको जनाएको छ। १५ दिनभित्र विवरण र बक्यौता बुझाउन नसकेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?