काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट ई–सूचना प्रविधि (आईटी आईसीटी) क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले बिहीबार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै बजेटले आफ्नो धेरैजसो माग सम्बोधन गरेको बताएको हो।
महासंघका अनुसार, सरकारले यसअघि प्रस्तुत गरिएको क्यानको २५ बुँदे सुझावमध्ये अधिकांशलाई बजेटले समेटेको छ। सूचना प्रविधिलाई उद्योगको मान्यता दिने व्यवस्था, कर छुट, सेवा निर्यातमा प्रोत्साहन, स्टार्टअपका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा कर छुट र पूर्वाधार विकासमा भएको प्रस्तावलाई महासंघले स्वागत गरेको हो ।
क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भनिन्, “बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा उद्योगको रूपमा चिनाएको छ, जुन हाम्रो लामो समयदेखिको माग थियो।
कर नीतिमा लचकता, स्टार्टअप प्रोत्साहन र सेवा निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता विषयले हामीलाई आशावादी बनाएको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।”
बजेटको बुँदा ३८६ अन्तर्गत सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह मानिने र आयकर तथा विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार, यसले सूचना प्रविधिलाई उद्योगको औपचारिक मान्यता दिने संकेत गर्छ । त्यस्तै, विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर र स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणाले नवप्रवर्तन र आईटी क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश छन्—जसमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को दोस्रो संस्करण निर्माण, काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति, क्लाउड पूर्वाधार विकास र मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापनाजस्ता पहलहरू उल्लेख छन् ।
यसबाहेक, फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार, फाइभजी विस्तार, एआई र मेसिन लर्निङ अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, सरकारी निकायमा स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रयोग, तथा साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ—जुन विषयहरूमा महासंघले विगतदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको थियो ।
क्यान महासंघका महासचिव चन्द्र विलास भुर्तेलले भने, “घोषणाहरू सकारात्मक छन्, तर ती नीति, कार्यक्रम र बजेट खर्चमा स्पष्ट रूपमा झल्कनुपर्छ। हामी कार्यविधि र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।”
उनका अनुसार, सरकारको योजनाहरू कार्यान्वयनमा सफल भएमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, सेवा निर्यात वृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्छ ।
