काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपाल सरकारको पटक–पटकको आग्रह र चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अझैसम्म नेपालमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन तीन पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको थियो। यद्यपि मेटाले ती सूचनालाई कुनै प्रतिक्रिया नदिँदै अटेर गर्दै आएको छ।
गत वैशाख १२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मेटा कम्पनीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए। उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यक्रममा मेटाले नेपाल सरकारको निर्देशन अटेरी गरेको उल्लेख गर्दै अब दर्ता नभए प्रतिवन्ध लगाइने बताएका थिए।
तर अहिले असार ५ गतेसम्म आइपुग्दा न मेटाले दर्ताका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न त सरकारले कुनै कारबाही थालनी गरेको छ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार मेटाले अहिलेसम्म दर्ताका लागि कुनै प्रयास गरेको छैन। ‘मेटा अहिलेसम्म दर्ता हुनका लागि आएको छैन,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘दर्ता नभएको कम्पनीलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने कानुनी जटिलता पनि छ।’
उनका अनुसार मन्त्रीले चेतावनी दिए पनि त्यसपछि पुनः कुनै आधिकारिक पत्राचार भएको छैन। कारबाहीका लागि दर्ता हुनु पूर्वशर्त रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा अहिले फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामजस्ता मेटाका सामाजिक सञ्जालहरू करोडौं प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन्। यी प्लेटफर्ममार्फत हरेक दिन ठूलो मात्रामा रकम नेपालबाहिरिँदै आएको भए पनि सरकार अहिले सम्म ती कम्पनीलाई नेपालको कानुनी दायरामा ल्याउन असफल देखिएको छ।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार हाल मन्त्रालय ‘कम्युनिटी स्ट्याण्डर्ड गाइडलाइन’ तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। उक्त गाइडलाइन बनेपछि विदेशमा मुख्यालय भएका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता गराउने प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, विज्ञहरू भने सरकारले चेतावनी दिएर पनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु राज्यको कमजोरी भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “यदि सरकार आफैँ दृढ र स्पष्ट रणनीति लिएर अघि बढ्न नसके विदेशी कम्पनीहरूले यस्ता चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्।”
