१० वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताएकी छन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सरकारी विज्ञापनमा भएको चुहावट रोक्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको बताइन्।
सरकारी विज्ञापनमा देखिएको चुहावट र विचौलियापन रोक्न सकेमात्र नेपाली सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले भोग्दै आएको समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । सरकारी विज्ञापनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट (छुट) र विचौलियाले पैसा लिने गरेको आफू पाएको जनाउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, “त्यसलाई मात्र रोक्न सकियो भने सञ्चारमाध्यमले अहिले भोग्दै आएको एक हदसम्मको आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ । त्यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पनि हित हुनेछ ।”
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनलाई कसरी एकद्वार प्रणालीमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा केही व्यावहारिक कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई व्यवहारिकरूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सुझाउन आग्रह गरिन् ।
नेपाली सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका समस्याप्रति आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाकोषमा समेटिए पनि पत्रकार नसमेटिनु दुःखद् भएको बताइन्। “वैदेशिक रोजगारीमा भएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा समेटिसकिएको छ । अब पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा नसमेट्ने भन्ने हुँदैन,” उनले भनिन्, “नीतिगतरूपमा व्यवस्था गरेर सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गराउन सरकारले पहल गर्नेछ ।”
पत्रकारिता पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्रिय पत्रकारलाई मात्रै पत्रकार महासङ्घमा समेट्न पनि उनले आग्रह गरिन्। सरकार सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्ने क्रममा रहेको जनाउँदै मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र विरोधी कानून निर्माणको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारिन्।
प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुलुकमा लोकतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा ‘फ्रन्टलाइन’मा उभिएर त्यसको रक्षाका लागि भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराएको थियो । सञ्चार प्रतिष्ठानमा समयमा पारिश्रमिक पाउनेदेखि श्रमजीवी पत्रिकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिक नपाएको समस्या विद्यमान रहेको जनाउँदै पत्रकार प्रेस पासबाट वञ्चित हुनुपरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
