७ श्रावण, एजेन्सी । भारतमा शनिबार सम्पन्न २० राष्ट्रको समूह (जी–२०) का ऊर्जा मन्त्रीहरू विश्वव्यापी ऊर्जा मिश्रणमा जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा कम गर्ने मार्ग तय गर्ने लक्ष्यमा सहमति जुटाउन असफल भएका छन् ।
बैठकपछि जारी गरिएको अन्तिम वक्तव्यमा विश्व तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) मा ठूलो योगदान गर्ने कोइलाबारे उल्लेख गरिएको छैन । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनजस्ता धेरै विकासशील अर्थतन्त्रका लागि फोहोर इन्धन ऊर्जाको प्रमुख स्रोत पनि हो ।
गत मे महिनामा हिरोसिमामा जी–७ का नेताहरूले ‘जीवाश्म ईन्धनको चरणबद्ध अन्त्यलाई तीव्रता दिन’ र विश्वव्यापी तापक्रमले कीर्तिमानी उचाईमा पुगेको, बाढी, आँधीबेहरी र तातोहावालाई नियन्त्रण गर्ने सहमति गरे तापनि गोवामा सम्झौतामा पुग्न असफल भएको थियो ।
जी–२० का अध्यक्ष रहेको भारतका अनुसार केही सदस्यले विभिन्न राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार जीवाश्म ईन्धनको चरणबद्ध अन्त्यको मागमा जोड दिएका छन् । तर अन्यको यस विषयमा फरक मत थियो कि कटौती र हटाउने प्रविधिहरूले यस्ता चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दछ ।
जर्मनी र फ्रान्स लगायत प्रमुख ईयू अर्थव्यवस्थाहरूको गठबन्धन र केही सबैभन्दा कमजोर टापु राज्यहरूले यसै हप्ता जी–२० लाई शुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने र जीवाश्म ईन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा समाप्त गर्ने योजनालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु विज्ञहरूले हालै सार्वजनिक गरेको अद्यावधिकअनुसार सन् २०२५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन उच्च विन्दुमा पुग्ने र सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा यसलाई ४३ प्रतिशतले कटौती गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
तर धेरै विकासशील अर्थतन्त्रहरूले विकसित पश्चिमले बढी प्रदूषक र हरितगृह योगदानकर्ताको रूपमा बढी पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । कुनै पनि सङ्क्रमणको लागि विशाल पूँजी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ भन्नेमा उनीहले जोड दिएका छन् ।
जी–२० को आयोजक राष्ट्र भारतले अन्य धेरै देशले गरेको प्रतिबद्धताभन्दा २० वर्षपछि सन् २०७० सम्ममा शून्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
जी–२० को अध्यक्षताका लागि तयार पारिएको एक प्रतिवेदनले ऊर्जा सङ्क्रमणको लागत प्रतिवर्ष चार ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको छ र विकासशील देशहरूका लागि कम लागतको वित्तपोषण र प्रविधि हस्तान्तरणको महत्वमा जोड दिएको छ ।
रूस र साउदी अरबजस्ता ऊर्जा उत्पादन गर्ने केही ठूला अर्थतन्त्रले पनि जीवाश्म ईन्धनबाट छिटो बाहिरिने कुरामा निर्णय दिनसकेका छैनन् ।
