२९ श्रवाण, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री महतले आइतबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई मन्त्रालयमा बोलाएर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे जानकारी लिएका हुन्।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा वैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।
आइतबार नै मन्त्री महतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग पनि छलफल गरेका थिए।
‘बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन?’, अर्थमन्त्री महतले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ? यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गरिदिनुपर्ने हो?’
छलफलमा बैंकहरूको खराब कर्जाको अवस्थाबारे पनि अर्थमन्त्री महतले चासो देखाएका थिए।
जवाफमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल खस्केको बताए। एफपिओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था र स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने विषय उठाए।
साउन लागेपछि स्थानीय तहको पैसा फिर्ता गएको र बैंक वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब निक्षेप घटिसकेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउनुपर्ने माग बैंकहरूको रहेको केसीको भनाइ छ।
अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले एकल अंकमा पुग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पनि उनले बताए।
निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी, जग्गाको हदबन्दी तथा निजी क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको विमतिलगायतले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारबाट ढाडसको अपेक्षा गरेको केसीले बताए।
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने, घरजग्गा कारोबारलाई केही खुकुलो बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा लिने प्रक्रियामा सहजीकरण गराउनुपर्ने तथा उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने, लगानी गर्ने वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फण्डबाट पनि ग्रीन फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने सुझाव बैंकरहरूबाट आएका थिए।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालक्षित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहँदा सशंकित भएको विषय पनि बैंकरहरूले उठाएका छन्। केही ऋणीहरूमा कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि देखा परेको र सरकारले केही व्यवस्था पो गरिदिन्छ कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको धारणा बैंकरहरूले राखेका थिए।
त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्थाभन्दा पनि घरजग्गा, आयात, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्था रहेको बैंकरहरूले बताएका छन्। कर्जाको माग किन बढेन भनेर बैंकलाई सोध्दा फरकफरक धारणा आउनसक्ने भएकाले मुख्य कारण पत्ता लगाउन सरोकारवाला क्षेत्रलाई राखेर विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बैंकरहरूको धारणा थियो।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा महतले सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काबीच समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जायज माग सुन्न सरकार तयार रहेको पनि मन्त्री महतले बताए।
निर्माण क्षेत्रको ७० अर्बजति भुक्तानी भइसकेको र सात-आठ अर्ब बराबर मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महतले बताए। बाँकी रकम चाँडै भुक्तानी हुने पनि उनले जानकारी दिए।
बैंकको कर्जा नतिर्ने र त्यस्तो अभियान चलाउनेविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।
