नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रिया स्थगित भएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरू भएको छैन। प्राविधिक मूल्यांकन पूरा भएर आर्थिक मूल्यांकनमा पुगेको अवस्थामा टेलिकम आफैले राखेको प्रक्रियाको स्पष्ट कारण समेत खुलाइएको छैन।
नेपाल टेलिकमको ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा केही गुनासा उठान भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
उक्त समितिले निर्धारित मितिमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने समयमा मन्त्री खरेल र छानबिन समितिका संयोजक पूर्वसचिव मणिराम गेलाल दुवैले सञ्चारकर्मी सामु छानबिन प्रतिवेदनका कारण ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारेका थिए। त्यसपछि पनि टेलिकम आफैले स्थगित गरेको ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरू गरेको छैन।
नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा थप अन्योल भएको बताइन्।
उनकाअनुसार बिलिङ बोलपत्र प्रक्रियामा नयाँ कम्पनीलाई दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि टुंगो लाग्नुपर्छ। तर अब कम्पनीसँग जम्मा २२ महिना बाँकी छ। ठेक्का प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा यसको असर टेलिकमको सेवामा पर्न सक्ने जानकार बताउँछन्।
असर के हुन्छ?
टेलिकमका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ। ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न र ठेक्का लगाइसकेपछि ‘डाटा माइग्रेसन’ का लागि लामो समय लाग्छ। हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा एसिया इन्फोले काम गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीको म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ। अर्थात् अबको २२ महिनापछि उसको समय सकिन्छ। त्यसैले अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा अर्को ठेक्का लगाउन समय अपुग हुने भन्ने जोखिम बढेको टेलिकमका जानकारको बुझाइ छ।
जानकारहरूकाअनुसार हाल नेपाल टेलिकमसँग दुई विकल्प छन्।
पहिलो अहिले प्रक्रियामा रहेको ठेक्कालाई अगाडि बढाउने र दोस्रो अहिले भइरहेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने।
अहिलेकै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने आर्थिक रुपमा मूल्यांकन गर्न र सम्झौता लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्छ। त्यसपछि ठेक्का पाएको कम्पनीले डाटा माइग्रेसन गर्न कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा कम्तीमा चार सय दिन लाग्छ। त्यो भनेको करिब १६ महिना हो। अहिले २२ महिना समय भएको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया लम्बिँदा थप समस्या हुनसक्छ।
दोस्रो विकल्प अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु हो। तर त्यसका लागि टेलिकम कम्पनीसँग ठोस् आधार छैन। यदि फेरि बोलपत्रमा जाने हो भने टेलिकमका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न पर्याप्त समय अपुग हुन सक्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा सन् २०२७ सेप्टेम्बरपछि पनि एशिया इन्फोलाई नै निरन्तरता दिनुको विकल्प हुँदैन। अन्यथा टेलिकमको सेवा प्रभावित हुनसक्छ। ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा चर्चामा आएको अर्को विषय हो, ग्राहकको गोपनीयता।
टेलिकमकाअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरिएको छ।
‘जुन कम्पनीले ठेक्का पाए पनि ग्राहकको सूचनामा टेलिकमकै इञ्जिनियरहरूको पहुँच मात्रै हुन्छ, यदि प्रणालीमा कुनै सेवा ‘अपग्रेड’ गर्ने हो भने सम्बन्धित ‘भेन्डर’ को सहयोग लिइन्छ, यसले भेन्डरको संलग्नता कम गराउँदा, यो विषयमा टेलिकम सचेत छ,’ टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने।
ती अधिकारीका अनुसार वैयक्तिक सूचना र तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई नेपाल टेलिकमले आफ्ना प्रणाली, ‘फर्स्ट लाइन मेन्टिनेन्स’ मा टेलिकमकै कर्मचारीको संलग्नता, आइएमएमएस र आरएएस जस्ता निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्थाबाट गरिएको नागरिकको व्यक्तिगत सूचना र अनतिक्रम्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
किन भयो ठेक्का स्थगित?
नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि खुलाएको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आएर विशेष अवस्थाका कारण भन्दै गत असोज ९ गते स्थगित गरेको थियो। कम्पनीले बोलपत्र आह्वानका क्रममा आवेदकको प्राविधिक मूल्यांकन पूरा भएर आर्थिक प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो। टेलिकमले गत भदौ ९ गते बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिएकामध्ये हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक मूल्यांकनमा पर्याप्त आधारसहित छनोट भएको सूचना प्रकाशित नै गरिसकेको थियो।
उक्त सूचनामा प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको एक मात्रै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असोज २९ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने समेत उल्लेख थियो।
टेलिकमले भने यही कात्तिक ७ गते नयाँ सूचना जारी गरी बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गरायो।
उक्त सूचनामा टेलिकमले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने नयाँ मिति, समय र स्थानका लागि अर्को सूचना प्रकाशित गरिनेसमेत उल्लेख गर्यो।
टेलिकमले उक्त सूचना प्रकाशित गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक १३ गते बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय एक समिति नै गठन गरेको थियो।
समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन बुझाउने समयमा मन्त्री खरेल र संयोजक गेलाल दुवैले प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।
हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोले गरिरहेको छ। कम्पनीले सन् २०११ डिसेम्बरमा १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो। सन् २०२१ मा कम्पनीको एक वर्षका लागि म्याद थप गरियो भने सन् २०२२ मा पुनः पाँच वर्षका लागि कम्पनीको म्याद थप भयो।
हालको अवस्थामा एसिया इन्फोको समयसीमा सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ। उक्त समय सकिनु अघि बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ कम्पनी छनोट गरिसक्नुपर्ने छ। यदि उक्त समय अगावै बोलपत्र प्रक्रिया पूरा नभए पुनः एसिया इन्फोकै म्याद थप्नुको विकल्प नभएको जानकार बताउँछन्।
के हो ठेक्का विवाद ?
नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि सन् २०२४ को मार्चमा पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान ग-यो। उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सिएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो। उक्त कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमै बाहिरियो र बोलपत्र रद्द भयो। त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरू हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सिएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकम कम्पनीले बिजनस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो।
यीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीले बजेट अपर्याप्त भनेपछि टेलिकमले सम्भावित ‘बिडर’हरूसँग सम्भावित बजेट सहितको ‘कोटेसन’ माग्यो। यद्यपि नेपाल टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै लागत नबढ्ने गरी पुरानै बजेटमा सन् २०२५ को मार्चमा बिलिङ प्रणालीका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्यो। टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीले भाग लिएनन् भने हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिए।
प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो, जसले तीन महिना लगाएर मूल्यांकन गर्यो। टेलिकमले आवेदन दिएका दुई कम्पनीमध्ये प्राविधिक योग्यताका लागि पर्याप्त आधार भएको उल्लेख गर्दै हुवावेलाई छनोट गर्यो। खरिद कानुनअनुसार प्रविधिक प्रक्रियामा पास भएपछि छनोट भएको कम्पनीको आर्थिक पक्ष खोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि आर्थिक प्रस्तावमा पनि उक्त कम्पनी योग्य ठहर भयो भने ठेक्का उसैलाई दिइन्छ। तर आर्थिक प्रस्ताव नबोली प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना टेलिकमले जारी गरेपछि अहिले सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।
सर्वोच्चको आदेश
बिलिङ बोलपत्र प्रक्रिया सुरू भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदातलमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर भयो। उक्त रिटमा हुवावेले टेलिकमको ‘कोर नेटवर्क’ मा काम गरिरहेकाले बिलिङ प्रणाली दिनहुँदैन भन्ने आशय थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो।
