काठमाडौं। कृत्रिम बौद्धिकताको चर्चा अब प्रविधि क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। पढाइदेखि रोजगारी, स्वास्थ्यदेखि कृषि, सरकारी सेवादेखि व्यवसायसम्म यसको प्रभाव विस्तार हुँदै गइरहेको छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता नीति, २०८२ सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसले मानवकेन्द्रित र नैतिक एआई विकासको लक्ष्यसँगै पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५ हजार दक्ष एआई जनशक्ति तयार गर्ने र सबै प्रदेशमा एआई उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ।
तर, कुनै पनि कुराको नीति बन्नु र त्यसको वास्तविक लाभ नागरिकले पाउनु एउटै कुरा होइन। मेरो दृष्टिमा नेपालमा एआईबारे अबको मुख्य बहस हामीले कुन एप चलाउने भन्ने होइन, एआईलाई देशको उत्पादन, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हुनुपर्छ।
आजको परिवेशमा कम्पनीहरू एआई प्रयोग गरेर आफ्नो काम गर्ने तरिका बदलिरहेका छन्। नेपालमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ। केही सफ्टवेयर कम्पनीले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीदेखि रोजगारीका लागि आवश्यक सीपसम्म पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। अर्थात् एआई अब भविष्यमा आउने प्रविधि मात्र होइन, यो वर्तमान श्रम बजारकै हिस्सा बन्न थालेको छ।
यही कारणले मेरो पुस्ताका लागि एआईलाई केवल ‘प्रविधि’ भनेर हेर्न मिल्दैन। यो अवसर र चुनौती दुवै हो।
हामीले सबैभन्दा पहिले शिक्षा प्रणालीलाई हेर्नुपर्छ। विद्यार्थीले एआई प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसमा मात्र अल्झिएर पुग्दैन। उसले एआईबाट सही प्रश्न सोध्न, तथ्य जाँच्न, समस्या समाधान गर्न, सिर्जनात्मक काम गर्न र गलत सूचनाबाट जोगिन कसरी सिक्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो। सरकारले नै आधारभूत तहदेखि एआई साक्षरता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म त्यसअनुकूल पाठ्यक्रम र सिकाइ पद्धति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट हुन्छ।
हाम्रो ठूलो चुनौती रोजगारी पनि हो। नेपालका हजारौँ युवा प्रत्येक वर्ष अवसरको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। डिजिटल अर्थतन्त्रले देशमै बसेर काम गर्ने सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि इन्टरनेटको पहुँच मात्र पर्याप्त हुँदैन। सीप, उपकरण, बजार, विश्वसनीय भुक्तानी प्रणाली र कामसँग जोडिएको प्रशिक्षण चाहिन्छ।
हालैको एक डिजिटल रोजगारसम्बन्धी अध्ययनले सफ्टवेयर विकास, डिजिटल बजार व्यवस्थापन, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने क्षेत्र र मोबाइल तथा उपकरण मर्मतजस्ता क्षेत्रमा अवसर पहिचान गरेको छ भने एआई, यान्त्रिक सिकाइ, साइबर सुरक्षा, तथ्यांक विश्लेषण र वित्तीय प्रविधिलाई उदीयमान क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको छ। अध्ययनमा रोजगारदाताका साथै युवा समूहहरूको अनुभवसमेत समेटिएको छ।
यसबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, हामीले युवालाई ‘एआई सिक’ भनेर मात्र पुग्दैन। एआई सिकेपछि के काम गर्ने, कहाँ काम गर्ने र त्यो सीपबाट आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने बाटो पनि देखाउनुपर्छ।
मलाई नेपालमा एआईको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना यही ठाउँमा देखिन्छ। हामीले सिलिकन भ्यालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सपना मात्र देखेर हुँदैन। नेपालका आफ्नै समस्या समाधान गर्न सक्ने प्रविधि विकास गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको पूर्वानुमान गर्न सक्ने एआई, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रारम्भिक सहायता दिने प्रणाली, नेपाली भाषामा सरकारी सेवा बुझाउने डिजिटल सहायक, पर्यटन क्षेत्रमा व्यक्तिगत सुझाव दिने प्रणाली, दृष्टिविहीन तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य प्रविधि—यस्ता प्रयोगले एआईलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्छन्।
नेपालकै युवाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, पहुँच र वित्तीय सेवाजस्ता क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्न प्रविधि तयार गरिरहेका उदाहरण पनि देखिएका छन्। जुलाई २०२६ मा आयोजित ‘कोड फर इम्प्याक्ट’ ह्याकाथनबाट यस्ता सातवटा डिजिटल समाधान सार्वजनिक भएका थिए।
त्यसैले सरकारी नीति बनाउँदा अर्को महत्वपूर्ण विषय तथ्यांक हुनुपर्छ। एआईको आधार तथ्यांक हो। नागरिकका तथ्यांक सुरक्षित छैनन् भने एआईको प्रयोग आफैँ जोखिमपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिगत गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, तथ्यांक स्वामित्व, पारदर्शिता र एआईले गर्ने निर्णयको जवाफदेहिताबारे स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक छ।
सरकारको राष्ट्रिय एआई नीतिले एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन र संस्थागत समन्वयजस्ता विषय समेटेको छ। अब चुनौती कागजमा रहेका संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।
यो मात्र होइन, म अर्को कुरा विशेष रूपमा जोड्न चाहन्छु—एआईको बहस काठमाडौंमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। गाउँको विद्यार्थीले पनि त्यही गुणस्तरको डिजिटल शिक्षा पाउनुपर्छ, जुन काठमाडौंको विद्यार्थीले पाउँछ। मधेश वा कर्णालीको युवाले पनि डिजिटल रोजगारीका लागि उस्तै अवसर पाउनुपर्छ। डिजिटल विभाजन कायम रहेसम्म एआईले समृद्धि ल्याउनेभन्दा असमानता बढाउने जोखिम पनि रहन्छ।
युवालाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड्ने उद्देश्यले मधेश र गण्डकीमा सीप, रोजगारी र डिजिटल उद्यमशीलतामा केन्द्रित कार्यक्रमहरू अघि बढिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्तरमै डिजिटल सीप र रोजगारी विस्तारका लागि यस्ता पहलको पहुँच अझ फराकिलो बनाउन आवश्यक छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, सूचना प्रविधि निर्यात विस्तार गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार बलियो बनाउने र दूरस्थ कामका लागि कानुनी संरचना बनाउने विषयसमेत अघि सारेको छ।
तर मेरो प्रश्न फेरि त्यही हो, यसको लाभ नेपाली युवाले कहिले र कसरी पाउँछन्?
हामीले एआईबाट विदेशको काम नेपालमा ल्याउन सक्छौँ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। एउटा दक्ष नेपालीले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सक्छ भने त्यसलाई रोजगारीको वैकल्पिक मोडेलका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। एउटा नेपाली स्टार्टअपले स्थानीय समस्या समाधान गरेर विश्व बजारमा सेवा बेच्न सक्छ भने त्यस्तो उद्यमलाई पूँजी, बजार र नीतिगत सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
एआईको युगमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा सस्तो श्रम बेच्ने देश बन्ने कि ज्ञान र सीप निर्यात गर्ने देश बन्ने भन्ने हो।
म चाहन्छु, नेपालमा एआईबारेको बहस केवल ‘कुन एआई राम्रो?’ भन्ने स्तरमा नरोकिनोस्। हामीले सोध्नुपर्छ—यसले किसानको लागत कसरी घटाउँछ? विद्यार्थीको सिकाइ कसरी सुधार्छ? अस्पतालको सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउँछ? सरकारी काममा ढिलाइ कसरी घटाउँछ? युवाका लागि नयाँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छ? नेपाली भाषामा डिजिटल सेवा कसरी सहज बनाउँछ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्न थाल्यौँ भने मात्रै एआई हाम्रो लागि प्रविधि नभएर राष्ट्रिय क्षमताको औजार बन्न सक्छ।
मेरो पुस्ताले प्रविधिलाई केवल प्रयोग गर्ने पुस्ता भएर बस्नु हुँदैन। हामीले प्रविधि बुझ्ने, निर्माण गर्ने र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्र बदल्ने पुस्ता बन्नुपर्छ।
नेपालसँग ठूलो युवा जनसंख्या छ, बढ्दो डिजिटल पहुँच छ र संसारभर फैलिएको नेपाली प्रतिभा छ। यी तीनवटालाई एउटै दिशामा जोड्न सकियो भने एआई नेपालका लागि केवल नयाँ प्रविधि होइन, नयाँ आर्थिक सम्भावनाको ढोका बन्न सक्छ। र त्यसका लागि सुरु गर्नुपर्ने ठाउँ कुनै टाढाको भविष्य होइन। आजै हो।
