८ भदाै, काठमाडाैँ । सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सेवाहरु पूर्णरूपमा अनलाइनमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सहज ढङ्गबाट सार्वजनिक सेवा दिनसक्ने गरी नागरिक एपको क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै हाल ४५ सेवालाई एपमा आबद्ध गरिएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
कागजरहित सरकारका लागि सरकारको एकीकृत कार्यव्यवस्थापन प्रणाली हालसम्म सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका छ निकायमा कार्यान्वयन गरिएको छ । सरकारी निकायमा २० पैसामा एकीकृत गेटवेमार्फत एसएमएस पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र सिंहदरबारभित्रका थप २० सरकारी निकायमा यो प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको छ । सार्वजनिक सूचनामा जनताको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गरी सूचनाको हक प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका समग्र गतिविधिहरु समेटिएको बुलेटिन हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले चलचित्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यून गरी यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन देशका लागि सिनेमा स्टोरी बैंक सातवटै प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल र विकासलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वरिष्ठ चलचित्र कलाकारलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ भने हुलाक सेवाको सुदृढीकरणका लागि हुलाक प्रशासन इ–कमर्श लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
