२९ असोज, काठमाडाैँ। कन्सुलर सेवा विभागले सेवाग्राहीका सबै काजगात चुस्त अवस्थामा रहे कन्सुलरसम्बन्धी कतिपय सेवा पाँच मिनेटभित्रै उपलब्ध गराउने नवीनतम् प्रणाली अभ्यासमा ल्याएको छ । ‘सहज तथा सुलभ कन्सुलर सेवा’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रमले विभागको सेवा प्रवाह छिटो–छरितो मात्र नभई राजश्व सङ्कलन वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालका कागजपत्र प्रमाणित कार्यको विश्वसनीयता बढाएको छ । विभागका महानिर्देशक धनबहादुर ओलीले नयाँ सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएपछि दरूदराजबाट काठमाडौँ आएर कागजपत्र नमिलेर फर्कनुपर्ने समस्या हट्नुका साथै जनतालाई स्थानीय तहबाटै कन्सुलरसम्बन्धी सेवा प्रभावकारीरूपमा प्रदान गर्ने कार्यमा सफलता मिलेको जानकारी दिए ।
विभागले नयाँ अभ्यासमा ल्याएको सूचना प्रविधिको प्रयोग मुलुकका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह अर्थात् पालिका कार्यालयमा जोडिएपछि कन्सुलर सेवा सेवाग्राहीमैत्री बन्न पुगेको हो । उनि भन्छन्, “आधुनिक कन्सुलर अफिस ड्रिमसहितको स्थानीय तहसँगको सहकार्य कार्यक्रम यस आवमा उदयपुर, खोटाङ र ओखलढुङ्गाका १० पालिकामा सुरु गरिएको छ भने यस आवमा थप २० जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्ययोजना छ ।” गत वर्ष २५ जिल्लामा सहकार्यको सुरुआत गरिएको थियो । यसले गर्दा कम साधनस्रोतमा धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न सहज भएको छ । साथै विभागमा सेवाग्राहीको चाप निकै कम भएको छ ।
दिनभर लाग्ने कतिपय काम केही मिनेटमा समेत हुने गरेको विभागको दाबी छ । विभागले आफ्नै जनशक्ति र स्रोतसाधनको प्रयोग गरी निकै कम खर्चमा तयार गरेको उच्च प्रविधिको उक्त सेवा सञ्चालनमा आएपछि जनताले कन्सुलरसम्बन्धी आफ्नो काम कहाँ कुन चरणमा पुगेको छ भनेर घरबाटै जानकारी लिन र प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् ।
विभागको आफ्नै कार्ययोजना र सिर्जनामा निर्माण गरिएको अनलाइन कन्सुलर सेवा प्रणालीको स्रोत पूर्णरूपमा विभागसँगै रहेकाले पूर्णरूपमा सुरक्षित मात्र नभई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न अरु कुनै कम्पनीमा निर्भर हुनुपर्ने छैन । विभागको सेवा लिने क्रममा कुनै समस्या र अल्झन खेप्न नपरोस् भनी निःशुल्करूपमा टोल फ्रि नम्बर ११५२ सञ्चालनमा ल्याएर केन्द्रसँग जोड्ने काम भएको छ । महानिर्देशक ओली भन्नुहुन्छ, “मुलुकभर कन्सुलर सेवालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै कम समयमा नै सहज र गुणस्तरीय सेवा दिने प्रयास गरिएको छ । त्यसका लागि तत्तत् कार्यालयमा इन्टरनेट र विषयविज्ञ जनशक्ति भने आवश्यक छ ।”
विभागको उक्त कार्यले सेवाग्राहीले काठमाडौँ आउनुपर्ने स्थितिमा कमी भएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन लाख ७८ हजार व्यक्तिलाई कन्सुलर सेवा प्रदान गरी कागज प्रमाणित गरेवापत मात्रै रु २२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने एक लाख ३४ हजारले मात्रले त्यो सेवा प्राप्त गरेका थिए । जहाँसुकैबाट पनि कन्सुलरको आफ्नो कामबारे हेर्न र बुझ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभाग नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा प्रवेश गरेसँगै कन्सुलर सेवा विभागसँग प्रणाली आबद्धता भएका कार्यालयबाट जारी राहदानी, नागरिकता, प्रहरी रिपोर्टलगायत कागजात विभागबाट तत्काल नै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहबाट जारी कागजात राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरण विभागसँग प्रणालीमा आबद्धता गरी तत्काल नै प्रमाणीकरण हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालका अन्य विभाग तथा निकायलाई समेत कन्सुलर प्रणालीमा आबद्धता गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिइएको छ । कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण भएका सम्पूर्ण काजगातको कन्सुलर सेवा विभागको प्रणालीमा विश्वभरबाट नै अनलाइन रुजु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यबाट नेपालका कागजात मित्थ्या हुँदैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न विभाग सफल भएको छ । विभागद्वारा प्रदान गरिएका सबै सेवा अनलाइन अभिलेखमा दर्ता छन् । विगतमा पाँच–सात घण्टा लाग्ने केही काम अहिले प्राविधिक हिसाबमा २१ सेकेन्डमा हुन्छ भने समग्रतामा पाँच मिनेटभित्र सम्पन्न हुने विभागले स्पष्ट गरेको छ ।
नेपाली कार्यालय भए पनि अङ्ग्रेजी अनौठो नाम र सेवाग्राहीलाई नै कार्यक्षेत्र थाहा नभएको अड्डाकारूपमा रहेको कन्सुलर विभागको मुख्य काम भनेको सरकारी कागजातको अध्यागमनजस्तै हो । जहाँबाट कागजातहरूको आधिकारिक प्रस्थान र प्रवेश हुन्छ त्यो काम कन्सुलरले गर्छ । विदेशमा रहँदा नेपालीलाई आइपर्ने समस्या समाधान र हकहितको सुरक्षा गर्ने कार्य पनि कन्सुलरकै दायराभित्र पर्छ । आफ्ना देशका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु कन्सुलरको प्राथमिक दायित्व हो । हरेक कुटनीतिक नियोगको काममध्ये कन्सुलर सेवा प्रमुख कामका रूपमा रहँदै आएको छ ।
