विद्युतीय मतदान नभएकोमा मतदाताको गुनासो

६ मंसिर, काठमाडाैँ। २०१५ मा पुर्ख्यौली थलो सोलुखुम्बुमा भएको त्यो पहिलो मतदान ८२ वर्षीय दीर्घबहादुर गुरुङ अहिले पनि झलझली सम्झन्छन् । बसाइँ सरेपछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ३ को बौद्धको पानीट्याङ्की मतदान केन्द्रबाट यस पटक मतदान गरेका उनले अहिलेको मतदान उहिलेको भन्दा निकै व्यवस्थित भएको बताए।

उनीजस्तै उमेरले नेटो काट्दै गएका मतदाता अबका निर्वाचनहरूमा विद्युतीय मतदान गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना राख्छन् । २०१५ सालमा पहिलो मतदान गर्दा उनी १६ वर्षका थिए । मतदानका लागि मतदान अधिकृतहरू पुगेका थिए । तर मत खसाल्ने बाकस थिएन न त कुनै कागजपत्रमा छाप लगाउने व्यवस्था नै थियो ।

सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र दिक्तेल सबैतिरका झन्डै तीन हजारभन्दा बढी मतदाता जम्मा भए । उनी सम्झन्छन्, “मतदान अधिकृतले तत्कालीन उम्मेदवार पेशलकुमार पोखरेलका पक्षमा मतदान गर्नेलाई हात उठाउन भने, अनि मैले जुरुक्क हात उठाएँ ।” उहाँले जस्तै अधिकांश सबैले हात उठाए । नतिजा आउँदा हात उठाउनेको सङ्ख्या आधाजस्तै घटेर १७ सय जनाको मात्र आयो ।

उनी भन्छन्, “त्यसमा मेरो मत पर्‍यो कि परेन थाहा भएन । तर त्यसपछि आफ्नै जिल्लामा मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग हामीले राख्यौँ ।” त्यही घटनापछि दिक्तेल र ओखलढुङ्गाको मतदान केन्द्र अन्य निर्वाचनमा सोलुखुम्बु बनेन, उनीहरू छुट्टिए ।

त्यो मतदानपछि उनले २८ वर्ष भारतीय सेनामा जागिरे जीवन बिताए । त्यसयता काठमाडौँ बसाइँ सरेर कागजी मतपत्रमा मतदान गर्दै आएका छन् । लाइन बसेर पूरै चेकजाँच गरेर भित्र बाकसमा खसाल्नुअघि औँलामा कालो मसी लगाएपछि बल्ल मतदान गरेको ठहर्छ । अहिले त कसले कता मत खसाल्यो भन्ने थाहा हुन गाह्रो हुन्छ । क्यामरा नि राखेको छ भन्दै उनी ठट्टा गर्छन् ।

उनको हालको दौँतरी बिर्खबहादुर गुरुङले भने जनमतसङ्ग्रहदेखि मात्र मतदान गर्दै आएका छन् । बौद्धकै अर्को मतदान केन्द्र अरुणिमा मतदान केन्द्रमा चार जना दौँतरीहरूले पनि विद्युतीय मतदान यसपाली पनि नआएकोमा दुःख मनाए । सागरमणि लम्साल वर्ष ७०, भीमनाथ खनाल वर्ष ५९, मेघनाथ दाहाल वर्ष ६४ र जयनारायण पौडेल वर्ष ६३ ले पनि विद्युतीय मतदान गर्न नपाएकोमा खिन्नता पोखे ।

यी दौँतरीले मतदान गर्दा फोनबाटै यस पटक अलिक फरक रूपमा मतदान गर्ने सल्लाह गरेको बताए । भोट हाल्न पहिलेको जस्तो चिया पसलमा गफ गर्नुपर्दैन, फोन फोनबाटै सल्लाह गर्ने दिन आइसक्यो, देशले पनि प्राविधिक पहुँच मतदानमा बढाउनुपर्‍यो भन्ने उनीहरूको माग थियो । गोरखापत्र