खाद्यपदार्थमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न भण्डारमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने

१ पुस, विराटनगर। खाद्यपदार्थको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बाली भण्डारणमा प्रविधिको प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नं १ कृषि मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रादेशिक खाद्यप्रणाली समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी’का सहभागीहरुले बाली प्रशोधन, सञ्चय र बजार व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

घरेलुस्तरमा पोषण र सञ्चित तत्व नघटाउन पकाउने उपयुक्त विधि र भण्डारणका लागि तालिम प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सहभागीले खाद्यान्नमा लाग्ने विभिन्न सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खाद्य तथा आहारको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउन सहयोग पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक महेश खरेलले ‘खाद्य प्रणाली रुपान्तरण प्रयास तथा भावीदिशा’ र कृषि मन्त्रालयका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख पशुपति पोखरेलले ‘प्रदेश खाद्यप्रणाली संवाद पश्चात्का उप्लव्धि तथा भावि योजना’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले गोष्ठीे शुभारम्भ गर्दै मानव जीवनमा खाद्य पोषणले निकै महत्व राख्ने भएकाले यसलाई जोगाइराख्न जोड दिनुपर्ने बताए । उनले बालीमा विविधता तथा पहुँचका निम्ति बागबानी, फलफूल, तरकारी, दलहन, कुखुरा, माछापालनजस्ता खाद्य पदार्थलाई आयआर्जनको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि सचिव मेघनाथ तिम्सिनाले खाद्य प्रणालीले हाम्रो जीवनका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे । उनले उत्पादन र उपादकत्व बढाइ उत्पादन लागत घटाउन सके कृषिबाट सबैक्षेत्र लाभान्वित हुने धारणा व्यक्त गरे ।

गोष्ठीमा सहभागी समूहका तर्फबाट डा दिपा दिवालीबाट ‘सबैका लागि स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य पहुँचको सुनिश्चिता’, सार्थक घिमिरेबाट ‘दीगो खालको उपभोगको पद्दतीमा रुपान्तरण’, गङ्गाराम यादवबाट ‘प्रकृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने खालको उत्पादन प्रणाली’, ‘शीतल भट्टराईबाट समन्यायिक खालको जीविकोपार्जनको अवस्थामा बढोत्तरी’, डा पशुपति ढुङ्गानाबाट ‘जोखिम तथा विभिन्न विपत्ति विरुद्ध उत्थानशील खालको खाद्य प्रणाली निर्माण’ र शङ्कर बारकोटीबाट ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा भएका प्रावधान र खाद्य प्रणाली रुपान्तरणमा भूमिका’बारे प्रस्तुत विषयमा छलफलमा गरिएको थियो । गोष्ठीमा कृषिसँग सरोकार राख्ने करिब ५० अधिकारीको सहभागिता थियो ।