Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

सवारीचालक अनुमतिपत्र: समस्या कति, विकल्प के ?

११ पुष २०७८, आईतवार १५:०८

‘बायोमेट्रिक’ र ‘सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको मेसिनले पढ्न सक्ने सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याइएको झण्डै ६ वर्षपछि नयाँ विकल्प खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

विदेशी कम्पनीमा भर पर्नुपर्ने उक्त प्रविधिमा आधारित कार्ड प्राप्त गर्न निकै ढिलो हुने गरेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् भने परीक्षण गर्ने उपकरणको अभाव हुँदा ट्राफिक प्रहरीले पनि अपेक्षा गरेअनुसार यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै आएको थियो।

“सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनका लागि त्यही काम सस्तोमा गर्न सकिन्छ भने किन पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा चौतर्फी गुञ्जिन थालेको छ।”

विकल्प किन?
एसियाली विकास ब्याङ्कको २ करोड पचास लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा २०७२ मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु गरेको यातायात कार्यालयले त्यसबेला तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पुराना लाइसेन्स कार्डहरू देशभर विस्थापित गरिने जनाइएको थियो।

तर यसबीचमा छपाईदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग तिनको आधिकारिकता जाँच्ने उपकरणको अभाव अनि सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरेको एक वर्षभन्दा ढिलो गरी लाइसेन्स हात पार्ने समस्या खेपेका छन्।

जसका लागि कार्ड अभाव र प्रिन्टिङ मेसिनलाई अधिकारीहरूले समस्या बताउने गरेका थिए।

समस्या
स्मार्ट लाइसेन्स तयार हुन ढिलो भइरहँदा नेपालमै केही यातायात कार्यालयले अस्थायी रूपमा क्यूआर कोडले जाँच्न सकिने लाइसेन्स वितरण थालिसकेका छन्।

एउटा स्मार्ट लाइसेन्स छापेबापत झण्डै एक अमेरिकी डलर खर्च लाग्नेमा नयाँ विकल्पमा जाँदा त्यो कयौँ गुणा सस्तो पर्ने अधिकारीहरूको तर्क छ।

“ती लाइसेन्सलाई एपका माध्यमबाट ट्राफिक प्रहरीले मोबाइलबाटै सहजै जाँच्न समेत सक्नेछन्। यद्यपि हामीले अझै त्यसको सुरक्षाका पाटो केलाइरहेका छौँ,” प्रवक्ता भुसालले भने।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?