Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
टेक्नोलोजी

नागरिक एप: उदेश्य, यात्रा र औचित्य

२७ पुष २०७८, मंगलवार २०:१६

नागरिक एप: उदेश्य, यात्रा र औचित्य

नेपाल आर्थिक विकासको पूर्ण सम्भावना भएको उर्वर भूमि हो। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको उत्पादन र उद्पादकत्व बृदी गर्न सकिएमा मात्र विकाश र समृद्दी सम्भव छ। सुशासन, विकास र समृद्दी हासिल गर्न राजनैतिक, नीतिगत तथा प्रणालीगत स्थिरता प्राप्त भएको छ। तीव्र विकास र उच्च आर्थिक बृद्दिका लागि समय सापेक्ष सुचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ।

पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, र वृहत्तर पूर्वाधार निर्माण नै नेपालको आर्थिक बृद्दिको मुख्य संवाहक भएकोले यसको पूर्ण प्रविधि विकास एउटा प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा सन् २०१७ मा मात्रै २२ लाख ५० हजार नयाँ ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु थपिएका थिए। ईन्टरनेट प्रतिको बढ्दो लोकप्रियता र यसले दैनिक जिवनमा पुर्याएको उल्लेखनीय भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले वि.स २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार गर्यो जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा वित्त जस्ता आधारभूत कारोवारलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्ने उदेश्य लिएको थियो।

२०७७ माघ १ गते एपको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट सहज र व्यवस्थित ढंगले पुर्‍याउने उद्देश्यले एपको विकास गरिएको बताउनु त भयो तर सरकारले कुनै पनि कामलाई दुरुस्त रुपमा यसबाट गर्न भने सकेन, तत्कालिन प्राधानमंत्री केपी ओलीका प्रमुख आइ.टि सल्लाहाकार अस्गर अलिको प्रस्तावमा शुरु गरिएको उक्त एप ओली सरकार ढले संगै यसरि विलिन भयो जस्तो कि सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारको नभएर ओली वा अस्गरको थियो।

फाट्ट-फुट्ट शैक्षिक सामग्री भण्डारण र प्यान दर्ता बाहेकका काममा खास्सै प्रयोगमा नआएको यो एपमा भएको कागजातलाई न त निजि क्षेत्रले वैधानिक मान्छन न त सरकारी स्तरमा यसको लागु भएको छ, या भनौ न कुनै स्पस्ट नीति नै देखिएको छ। एपमा भण्डार गरिएका कागजातले काम नटर्दाको आक्रोश त छदै छ बेलाबेला आइरहने डाटा सुरक्षा थ्रेटको अफवाहले नागरिकमा थप त्रास समेत उत्पन्न भएको छ।

व्यक्तिको सम्पूर्ण जानकारी लाई सुरक्षित तवरले भण्डारण गरि चाहिएको खण्डमा सोहि एप कनेक्ट गरेर सबै काम सजिलै गर्न सकिने भनिएको यो प्रविधि गुगल प्ले स्टोरमा आएको १० दिन नपुग्दै १ लाख नागरिकहरुले आफुलाई दर्ता गराईसकेका थिए तर अपसोच यो एपले उदेश्य अनुरुप रत्तिभर काम गर्न सकेन। एप विकाशमा देखिएका त्रुटी तथा सरकारको उक्त प्रविधि कार्यान्वयनको न्यून ध्यानकर्षणले अन्तत: नागरिक एपको अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ भने यसको लागत तथा मानव संसाधन नै खेर गएको छ।

त्यसो त सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अवधारणा लाई सफल पार्न र नागरिकका कामकाजलाई सरल बनाउन सरकारले यो एपलाई थप गम्भीर रुपमा लिई यसको उचित कार्यान्वयन तथा एप सुधारका लागि विशेष पहल गरि यसमा भएका कागजपत्रहरु लाई वैधानिक बनाउन र सम्पूर्ण कामकाज सहज र डिजिटल बनाउन एकदमै आवश्यक देखिन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?