Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम !

८ माघ २०७८, शनिबार १०:२४

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको साइबर सुरक्षा ऐन÷नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषत्तोम खनालले राज्य डिजिटल नेपालमा रुपान्तरण भई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्राधिकरणले नेपालको बजारमा भाइबर, स्काइभ, फेसबुक, युट्युब र टिकटकजस्ता सस्ता अनाधिकृत प्रवेशबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व प्राप्त गर्न तथा त्यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न र त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नुलाई समस्या तथा चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।

अध्यक्ष खनालले भने, “दूरसञ्चार सञ्जाल वा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अक्षृण्णतामा खलल पु¥याउने, व्यक्तिगत गाली बेइज्जती तथा समाजमा अराजकता उत्पन्न गराउने देखिएकाले ‘कन्टेन्ट रेगुलेसन’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु समस्या तथा चुनौती हो ।”

प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको द्रुत विकासबाट सो क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक अवसर तथा चुनौतीले गर्दा त्यस क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ, सशक्त एंव स्वयक्त बनाउन एकीकृत नियमनकारी निकाय तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ ।

आवश्यकताअनुसार नयाँ ऐन कानुनको निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दूरसञ्चार प्रविधिमा भएको विकासलाई अनुशरण गर्दै राज्यभर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई आम उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धीरुपमा सेवा उपभोग गर्न पाउने गरी त्यस क्षेत्रको विकास विस्तार गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल दुई करोड ७७ लाख छ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये एक करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता छन् । त्यसअनुरुप हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३.७५ प्रतिशत र ब्रोडव्याण्ड सेवाको घनत्व ९१.५५ प्रतिशत पुगेको छ । प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन ‘ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी’ को हालसम्म ६७९ स्थानीय तह, पाँच हजार ५५४ वडा कार्यालय, पाँच हजार ३२ विद्यालय र चार हजार २७ स्वास्थ्यचौकी गरी जम्मा प्रन्ध हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।

स्रोत: नेपालबहस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?