Trending:

एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक
अपडेट

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम !

८ माघ २०७८, शनिबार १०:२४
८ माघ २०७८, शनिबार १०:२४

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको साइबर सुरक्षा ऐन÷नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषत्तोम खनालले राज्य डिजिटल नेपालमा रुपान्तरण भई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्राधिकरणले नेपालको बजारमा भाइबर, स्काइभ, फेसबुक, युट्युब र टिकटकजस्ता सस्ता अनाधिकृत प्रवेशबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व प्राप्त गर्न तथा त्यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न र त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नुलाई समस्या तथा चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।

अध्यक्ष खनालले भने, “दूरसञ्चार सञ्जाल वा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अक्षृण्णतामा खलल पु¥याउने, व्यक्तिगत गाली बेइज्जती तथा समाजमा अराजकता उत्पन्न गराउने देखिएकाले ‘कन्टेन्ट रेगुलेसन’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु समस्या तथा चुनौती हो ।”

प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको द्रुत विकासबाट सो क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक अवसर तथा चुनौतीले गर्दा त्यस क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ, सशक्त एंव स्वयक्त बनाउन एकीकृत नियमनकारी निकाय तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ ।

आवश्यकताअनुसार नयाँ ऐन कानुनको निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दूरसञ्चार प्रविधिमा भएको विकासलाई अनुशरण गर्दै राज्यभर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई आम उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धीरुपमा सेवा उपभोग गर्न पाउने गरी त्यस क्षेत्रको विकास विस्तार गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल दुई करोड ७७ लाख छ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये एक करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता छन् । त्यसअनुरुप हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३.७५ प्रतिशत र ब्रोडव्याण्ड सेवाको घनत्व ९१.५५ प्रतिशत पुगेको छ । प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन ‘ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी’ को हालसम्म ६७९ स्थानीय तह, पाँच हजार ५५४ वडा कार्यालय, पाँच हजार ३२ विद्यालय र चार हजार २७ स्वास्थ्यचौकी गरी जम्मा प्रन्ध हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।

स्रोत: नेपालबहस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?