Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनको प्रबन्ध गरिदिन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह

१६ असार २०७९, बिहीबार १६:२४

१६ असार, काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदानयन्त्र (इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन)को प्रयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थासमेतका आधारमा विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाइएको आयोगले आज जनाएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गरी स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदानयन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुनसक्ने अवस्था हाल विद्यमान नभएमा आउँदो साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा अविलम्ब विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारी एवं स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरी यस समितिको सिफारिसका आधारमा विद्युतीय मतदान मेसिनको स्पेशिफिकेशन, मेसिनको गुणस्तर जाँच, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने तथा मेसिनउपर सार्वजनिकरूपमा उठान हुनसक्ने जिज्ञासाहरूको समाधान, भविष्यमा बृहत्तररूपमा मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरुको अनुभवबाट सिकेर उन्नत एवं विशिष्ट प्राविधिक क्षमताले युक्त यन्त्रको प्रयोग नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नेजस्ता विषय समावेश भएको जनाइएको छ ।

आयोगले संविधान तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गरेको साथै विसं २०७१ को संविधानसभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बागलुङ, काठमाडौँ, कैलालीलगायत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?