Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री
अपडेट

अनलाइनमा आधारित स्वास्थ्य सेवा सुरु, परिचयपत्र देखाएर उपचार गर्न सकिने

२१ असार २०७९, मंगलवार १०:५५

२१ असार, काठमाडाैं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताका लागि स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको आरम्भ भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सोमबार अनलाइनमार्फत उक्त सेवाको सुरूवात गरे ।

सो सेवा सुरु भएसँगै योगदानकर्ताले उपत्यकाका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन र काठमाडौँ मेडिकल कलेजलगायत देशभरका २६ वटा अस्पतालमा बिनाझन्झट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने जनाइएकाे छ ।

यी अस्पतालमा सेवा लिन योगदानकर्ताले कोषमा योगदान गरेको नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाए मात्र पुग्नेछ । यसअघि योगदानकर्ताले अस्पतालमा लाग्ने रकम आफैँ तिर्नुपर्थ्याे र बिल कोषमा पेस गरेपछि भुक्तानी प्राप्त हुन्थ्यो ।

अब भने परिचयपत्र देखाएपछि उपचार खर्चको २० प्रतिशत रकम मात्रै बिरामीले तिर्नुपर्छ । दुर्घटनाबापतको सुविधामा शतप्रतिशत उपचार खर्च कोषबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

सो प्रणाली कार्यान्वयन हुँदा योगदानकर्ताले स्वास्थ्य उपचारका लागि ठूलो रकमको जोहो गरी स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने र रकम शोधभर्नाका निम्ति कागजातसहित कोषको कार्यालयमा जानुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने कोषले जनाएको छ ।

योगदानकर्ताको सुविधालाई ध्यानमा राखी परीक्षणका रूपमा यो स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको र यसमार्फत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षालगायतका सेवा लिन सकिने बताइएको छ ।

कोषका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका तीन लाख ४४ हजार ५३१ योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएर ती अस्पतालबाट वार्षिक एक लाख रुपियाँको स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्नेछन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानकर्ताले कोषमा सूचीकृत अस्पतालबाट मात्र तोकिएको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिना योगदान रकम नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गरेका व्यक्तिले कोषमा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट सेवा लिन सक्नेछन् ।

दुुर्घटना भएको अवस्थामा भने सूचीकृत भएको दिनमै दुर्घटना भए पनि पनि स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । योगदानकर्ताले एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपियाँ नबढ्ने गरी उपचार खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।

कोषका अनुसार कोषमा सूचीकृत भएका १२६ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन् । यस्तै कोषमा योगदान गरेको नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएर २६ अस्पतालबाट सेवा लिन सक्नेछन् ।

२०७५ मङ्सिर ११ मा यो कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरिएकामा हालसम्म करिब ३२ हजार जनाले कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा लिइसकेका छन्, जसमध्ये करिब ११ हजार पाँच सयले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा, ७३४ ले दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा, २२४ ले आश्रित परिवार सुविधा र १९ हजारले वृद्धावस्था सुविधा लिएको गोरखापत्रमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा योगदानकर्ताको करिब २० अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ भने कोषले एक अर्ब ५७ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्याभूत गरेको श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, नियमावली, २०७५ र कार्यविधि २०७५ तर्जुमा भई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?