काठमाडौँ । आयकर छलीको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको राजश्व अनुसन्धान विभागले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक(गाभिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) का अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बयान सकाएको छ ।
आयकर ऐन २०५८ विपरीत काम गरेको भन्दै अनुसन्धान शुरु गरेको विभागले बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) ज्योति पाण्डेसहित १४ जनाको बयान लिएको हो ।
बयान सकिएसँगै अनुसन्धान अधिकृतले महानिर्देशकलाई रिपोर्ट बुझाउने तयारी गरेका छन् भने मुद्धा अगाडी बढाउन विभागीय मन्त्रीको ग्रीन सिग्नलको पर्खाइमा छन् महानिर्देशक मदन दहाल । तर यसैबिच मुद्धा नै डिसमिस पार्न ठुलै चलखेल भइरहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागको विभागीय मन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री छन् । यसैबिच बैंकका अध्यक्ष पाँडेले विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत भेटिसकेको बालुवाटारस्थित प्रशासन स्रोत बताउँछ । जुनसुकै हालतमा पनि मुद्धा निस्तेज पार्ने रणनीति अनुसार नै बैंकका उच्च अधिकारीहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा लिन खोजिरहेको ती स्रोतको भनाई छ । त्यसो त यसअघि पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा मुख्यसचिव शंकरदाश वैरागीको निर्देशनमा केही समय बयान रोकिएको थियो ।
तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलकै पालामा अनुसन्धान शुरु भए पनि राजनीतिक दबाबकै कारण अघि बढ्न नसेकेको फाइल पौडेलपछि केही महिना महानिर्देशक भएका झलकराम अधिकारीको पालामा पनि अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि गत कार्तिक दोस्रो सातादेखि मदन दाहालले नेतृत्व लिएसँग तीव्रता पाएको अनुसन्धान मुद्दाको चरणमा पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत करिब २५ वर्ष काम गरेका दहालले इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आयकर छली गरेको निष्कर्षसहित अनुसन्धान अधिकृतलाई बयान शुरु गर्न निर्देशन दिएसँगै तीन महिनाको अवधिमै अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको हो ।
सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग
आधा दर्जन बढी अधिकारीको बयान लिइसक्दा अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँगको भेटघाटलाई तिव्र बनाएका बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा सिइओ ज्योति पाण्डे जसरी पनि मुद्धा अघि बढ्न नदिन लागि परेका छन् ।
बिगो र जरिवानासमेत गरी करिब नौ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएसँगै बैंकका उच्च अधिकारीहरू महानिर्देशककै सरुवा गर्न दौडधुपमा छन् । विभागले मुद्धा दायर गर्दा बिगोको दोब्बर दाबी हुने भएकोले पनि करिब चार अर्ब ५० करोड बिगोको दोब्बर गर्दा नौ अव अर्बका हाराहारीमा हुन आउँछ ।
सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !
इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कको मुद्धा अघि बढेको अवस्थामा डेढ दर्जन बढी बैङ्कहरूले करिब ७० अर्ब बढी रकम राज्यलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भई उठाउनै पर्ने करका रूपमा औँल्याइएकोले पनि ढिलो चाँडो बैंकले यो रकम तिर्नैपर्ने हुन्छ । तर बैंक भने अनुसन्धान प्रतिवेदन नै निस्तेज बनाउनतर्फ जोडतोडले लागि परेको छ ।
विभागले असार १० गते एक निर्देशक(उपसचिव)लाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । जसको अवधि ९ महिना हुन्छ । चैत्र १० गतेसम्म अनुसन्धान अधिकृतको म्याद रहेको छ । यो अवधि कटाएर जेठ १५ को बजेटमा मिनाहा गराउने खेलमा छन् बैंकका अधिकारीहरू ।
‘जेठ १५ को बजेट आउँदा आर्थिक ऐनमार्फत छुट गराउने योजनामा बैंक छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासन आर्थिक ब्युरोसँग भने । शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर अनुसन्धान अधिकृतको समय सक्ने, महानिर्देशक नै परिवर्तन गर्ने र जेठ १५ को बजेटमा आर्थिक ऐनबाटै मिनाहा गराउने खेल भइरहेको जानकार एक सचिव बताउँछन् ।
‘आर्थिक ऐनमा दण्ड र जरिवाना मात्रै मिनाहा गर्दा पनि धेरै पैशा घट्ने हुन्छ’ ती सचिवले भने ‘तर सकेसम्म त्यो पनि तिर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्दै आजका मितिदेखि मात्रै कर लाग्ने बनाउन सके त्यो पनि तिर्न नपर्ने दाउमा देखिन्छ, जसमा राजनीतिक नेतृत्व चुके राज्यलाई अरबौँ नोक्सान हुन्छ ।’
अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने सबै बैङ्कहरूले तिर्नु पर्ने रकम जोड्दा एनसेल भन्दा धेरै रकम हुन आउने जानकारहरूको भनाई छ । मुलुक आर्थिक सङ्कटको जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा राज्यले उठाउनु पर्ने करमा कुनै सम्झौता गर्न हुँदैन । – यो खबर प्रसाशन डटकम बाट साभार गरिएको हो।
