Trending:

भायानेटको इन्टरनेट र टिभी सेवा आंशिक रूपमा पुनः सुरु एप्पलले सार्वजनिक गर्‍यो आईफोन १७ सिरिज रियलमीको नोट ७० सार्वजनिक : एकचोटी चार्ज गरेपछि दुई दिनसम्म चल्ने सुविधा ग्लोबल आइएमई बैंक युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२५ मा बेस्ट बैंक अवार्डबाट सम्मानित जय नेपालमा भव्य उद्घाटन समारोहसहित यामाहा ब्लु फेस्ट औपचारिक रूपमा सुरु सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालयको निर्देशन ‘फाइभ जी नेटवर्क’ कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ डिशहोम र मेलुङ थकालीबिच साझेदारी, डिशहोम ग्राहकलाई थकाली परिकारमा १०% छुट दिनदिनै दशैं – सामसङ मोबाइलको चाडपर्व अफर, दुईगुना खुशी महिला व्यवसायीको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘डिजिटल हाटबजार एप’ हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८ % हिस्सेदारी भिभो भि६० नेपालमा सार्वजनिक वीरगन्जमा टाटा ईभी अटो शो सम्पन्न एलन मस्कको स्पेसएक्स परीक्षणका लागि तयार सीआर सेभेन होरको उपस्थितिमा एसुस एण्ड रोग गेमिंग डेजको आयोजना पोट्र्रेट फोटोग्राफीमा नयाँ अध्याय थप्दै भिभो भि६० फोटोन ईटुनल्याण्ड पिकअप अब सीएटीएल पावरसहित इलेक्ट्रिकमा सामसङले नेपाली उपभोक्ताका लागि क्यूएलइडी टिभीमा भिजन एआई ल्याउँदै नाडा अटो शोमा दिपलको उड्ने ट्याक्सी सार्वजनिक गरिने डिजिटल युगका लागि रेडमी स्मार्टवाच ‘एफपीसीए’लाई सोसाइटी इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग नेपालमा गुगल म्याप्सको ‘स्ट्रिट भ्यू’ सेवा सुरु, पर्यटनमा नयाँ अध्याय पोखरामा उद्घाटन भयो अत्याधुनिक बीवाईडी शोरूम नाडा अटो शोमा पहिलो पटक ‘उड्ने कार’ प्रदर्शनी हुने इनड्राइभको “राइड मोर, विन मोर” योजना इनफिनिक्सले नेपालमा ल्यायो शक्तिशाली र स्टाइलिश नोट ५०एस ५जी+ स्मार्टफोन मर्मतका लागि सामसुङले ल्यायो सामसुङ मनसुन क्याम्प क्लियर स्याम्पु ब्रान्डद्वारा इङ्लिस प्रिमियर लिग अब नेपाली दर्शकमाझ व्हाट्सएपमा फोटो सेयर अझ सजिलो बनाउन नयाँ सुविधा आउँदै फोर्स गाडी खरिदपछि व्यवसाय धरासायी, डिलरविरुद्ध कानुनी चेतावनी नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा याडियाको ‘भेलाक्स’ सिरिज स्कुटर सार्वजनिक दराज ८.८ सेल्स क्याम्पेनमा भिभोको धमाकेदार डिल्स नयाँ ग्यालेक्सी स्मार्टफोनहरूसँगको आकर्षक मल्टी–बाइ अफर, ग्यालेक्सी बड्स र वाचहरुमा विशेष ३२% सम्मको छुट सामसङ ‘ग्यालेक्सी वाच८’ सिरिज : अल्ट्रा कम्फर्ट र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको मेल सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर घोषणा नेपालको पहिलो ‘म्याथ म्युजियम’ : एम्बार्क अनम्याथको एक परिवर्तनकारी पहल ८ तरिका जसले घटाउन सकिन्छ स्क्रिन टाइम के एयरफोनले कान बिगार्छ? टिकटकद्वारा २०२५ को पहिलो त्रैमासिक कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक डोङफेङ नामीको चाडपर्व अघि नै विशेष अफर – व्हाई वेट फर द फेस्टिभल? नेपाल टेलिकमको नेटवर्क समस्या समाधान सार्वजनिक स्थानको वाईफाई प्रयोगमा नयाँ नियम: तपाईँको पहुँच र गोपनीयतामा कस्तो असर पर्ला? नेपालकै ठूलो प्रर्दशनी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारी साधनहरु लन्च हुँदै रिडारा आरडी-६ अब मात्र ९ लाख ९९ हजार डाउन पेमेन्टमा टिकटक बन्यो मिस नेपाल २०२५ को मनोरञ्जन पार्टनर डेबिट कार्डको चिप किन राखिन्छ ? जान्नुहोस् यसको सुरक्षा रहस्य डिशहोमको “३६५ दिन बोनस” योजना सार्वजनिक नेपाली बजारमा सामसुङ ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी सार्वजनिक, इनड्राइभले नेपालमा बाढी र पहिरोबाट पीडितहरूलाई घरहरू हस्तान्तरण गर्यो संस्कृति र खेलकुदको संगमः लुम्बिनी लायन्सको नयाँ लोगो सार्वजनिक
अपडेट

शिक्षाका नाममा ‘हाइप्रोफाइल स्क्याम’ : कानूनविपरित विदेशी कार्यक्रम चलाएर अविभावक ठग्नेदेखि हुण्डी कारोवारसम्म

शिक्षाका नाममा ‘हाइप्रोफाइल स्क्याम’ : कानूनविपरित विदेशी कार्यक्रम चलाएर अविभावक ठग्नेदेखि हुण्डी कारोवारसम्म
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 4 मिनेट

इन्टरनेसनल ब्याकालरेट (आइबी) कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्दै ललितपुरको खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल आइबी कन्टिनम स्कूलले कानूनमा उल्लेखित प्रावधानलाई लत्याउँदै विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ । आफूलाई पहिलो र एकमात्र आइबी स्कूल भन्दै अविभावकको आँखामा छारो हालेर उक्त स्कूलले नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म नेपालको कानूनले बन्देज गरेको विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

कानूनले बन्देज गरेको विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको उक्त स्कूल अवैध रूपमा हुण्डी कारोवारमा पनि संलग्न रहेको देखिन्छ । गैर-कानूनी कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमार्फत राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिने कुरा हुँदैन ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई २०७३ सालमा संशोधन गरेर त्यतिबेलाको माध्यामिक तह (एसएलसी)लाई एसईईमा रुपान्तरण गर्दै प्लस टुलाई माध्यामिक तहकै संरचनाभित्र समेटिएको थियो । सोही ऐनमा नेपालमा माध्यामिक तहसम्म विदेशी कार्यक्रम लागू गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधन लागू भएपछि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका (एसएलसी) को सट्टा माध्यमिक तह उत्तीर्ण (एसईई) मा रूपान्तरण गरियो भने प्लस-टु अर्थात् कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहकै संरचनाभित्रै समेटियो ।

माध्यामिक तहको विद्यालय खोल्दा कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति नदिइने दफा ३ को उपदफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रावधान –

उक्त ऐनको दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाबारे लेखिएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रावधान

सोही ऐनको दफा ८मा विद्यालयले सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रिमियरले कानूनका यी सबै दफा र उपदफाहरू उल्लङ्घन गरेर विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको स्कूलकै पदाधिकारीहरूले खुल्लमखुल्ला दाबी गर्छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले प्रिमियरलाई विदेशी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्न कुनै स्वीकृति नदिइएको बताए ।

‘नेपालभरका सबै माध्यामिक स्कूलहरूमा (कूटनीतिक नियोगबाट संचालितबाहेक) नेपालकै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले टेककागजसँग भने, ‘त्यसको बर्खिलाप कसैले कुनै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गरेको भए त्यो गैर-कानूनी हुन्छ । त्यो विद्यालय कारवाहीको भागीदार हुन्छ ।’

गत साल स्कूल संचालनमा आउनेवित्तिकै प्रिमियरले एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको थियो, ‘केजी देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी कार्यक्रम प्रदान गर्ने प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल नेपालको पहिलो आईबी  वर्ल्ड स्कुल हो । त्यसैगरी सन् २०१४ र २०१७ मा स्विटजरल्यान्डमा अवस्थित इन्टरनेशनल बाक्कालोरिएट (आईबी)बाट मान्यता प्राप्त यो स्कुलमा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी एमवाईपी कार्यक्रमहरु प्रदान हुँदै आएको छ । जुन प्रदान गर्ने प्रिमियर नेपालको पहिलो र एक मात्र स्कुल हो ।’

प्रिमियरको दाबी र कानूनको प्रावधानबीच मेल नखाएपछि टेककागज टीमले आइबीसँग लिएको सम्बन्धन, मन्त्रालयले दिएको स्वीकृति, विद्यार्थीको संख्या, शुल्क र अन्य विविध विषयमा सूचनाको हक अन्तर्गत अध्ययन र समाचार प्रयोजनका निम्ति प्रिमियरसँग सूचना मागेको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ विपरित प्रिमियरले १५ दिनभित्र सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्ने सूचना पनि दिन मानेको छैन । यसपछि गर्नुपर्ने फलोअप टेक कागज टीमले अवश्य गर्नेछ ।

सूचना उपलब्ध गराइदिन दिइएको पत्रबारे प्रश्न गर्दा आफूलाई प्रशासनको एक कर्मचारी बताउने प्रवेश पौडेलले ती सूचनाहरू स्कूलले उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । ‘तपाईंहरूको सूचनाको हक हुन्छ भने हाम्रो पनि गोपनीयताको हक हुन्छ, त्यसै गरी बुझिदिनुहोला,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्र बैंकले पनि प्रिमियरलाई माध्यामिक तहसम्मको कार्यक्रमका लागि कुनै पनि सटही सुविधा नदिएको बताएको छ ।

यसबारे शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू केही बोल्न चाहँदैनन् । एक सहसचिव भन्छन् – ‘कानूनले नै बन्देज गरेको अवस्थामा माध्यामिक तहसम्म विदेशी कार्यक्रम चलाउनु अपराध हो । सचिव या प्रवक्तासँग कुरा गर्नुस् न, मलाई प्रिमियरबारे धेरै थाहा छैन ।’

स्रोतका अनुसार पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मोटो रकम लिएर प्रिमियरलाई संचालनको अनुमति दिएका थिए । मन्त्रीले नै पत्रम पुष्पमको लोभमा कानून उल्लङ्घन गरेपछि मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरू तै चुप, मै चुप बस्न बाध्य भएको विद्यालय शाखाका कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा नदिएपछि प्रिमियरले कसरी विदेशी कार्यक्रमका लागि पैसा पठाउँछ त भन्ने प्रश्न हामीले राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीलाई सोधेका थियौं ।

उनले भने, ‘विदेश पैसा पठाउन राष्ट्र बैंकमार्फत बाहेक अन्य कुनै माध्यम रहेको परिकल्पना यो देशको कानूनले गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा नदिएपछि तपाईं आफैंले अनुमान गर्नुस, विदेशमा पैसा कसरी बाहिरिएको छ । यसबारे डिटेल पत्ता लगाएर हामी पनि अनुसन्धान गर्छौं ।’

ती कर्मचारीले सिधा सिधा हुण्डीबारे कुरा गरेको बुझ्न हामीलाई गाह्रो भएन । प्रिमियरले पीवाइपी कार्यक्रमका लागि ६० हजार हाराहारी शुल्क लिने गरेको छ, एमवाइपी कार्यक्रमका लागि ८० हजार र डीपीका लागि प्रतिविद्यार्थी १ लाखसम्म असुल्ने गरेको सूत्रको दाबी छ । शूल्क विवरण हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेका थियौं तर स्कूलले दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रिमियरले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको ७० प्रतिशतसम्म आइबीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पैसा हुण्डीमार्फत गैर-कानूनी ढंगले विदेश पठाइएको छर्लंग देखिन्छ । यसबाहेक आइबीले स्कूललाई पठाउने कमिसन पनि नेपालमा हुण्डीमार्फत नै आउने गरेको छ । यति ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको अपचलन हुँदा पनि सम्बन्धित नियामक निकायहरू अहिलेसम्म मौन देखिन्छन् ।

प्रिमियरकी संचालिका पवित्रा लिम्बु सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी र नेताहरूसँग निकट मानिन्छिन् । शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन कानून बनाउने तहसम्म लिम्बुको पहुँच देखिन्छ । उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन च्यात्नुपर्छ भन्दै पटक-पटक वकालत गर्दै आएकी छन् ।

प्रिमियर मात्र नभएर आइबीका नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा आधा दर्जन स्कूलहरू संचालित छन् । तीमध्ये जिनियस, स्वस्तीश्री गुरुकूल, माछापुच्छ्रे, आइबी क्यान्डीडेट, युलेन्स जस्ता स्कूलहरू कानून उल्लङ्घन गर्ने र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने स्कूलहरूमा पर्छन् । यी स्कूलबारे टेककागजले प्रमाणसहित थप फलोअप गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?