१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ‘आधुनिक जीवनको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको दुवै बैठकमा आव २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउने बताए । मन्त्री महतले उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्राडब्याण्ड सेवालाई स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउने योजना प्रस्तुत गरे ।

‘द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ, डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग गरी पहुँच विस्तार गरिनेछ’, उनले भने । त्यसैगरी सरकारले ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्नुका साथै विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरका इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्री महतले बताउनुभयो । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने छ, सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रात्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिने छ’, मन्त्री महतले भने। हुलाक सेवालाई व्यवस्थित गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने सरकारको योजना छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गको सरकारी बैंकमा स्थानान्तर गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्नुका साथै दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण र प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउने मन्त्री महतको भनाइ छ ।

दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचनामार्फत उच्च क्षमताको डक्टको प्रयोग गर्नुका साथै सरकारले नेपाललाई चलचित्र आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्दै सार्वजनिक निजी साझदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।