Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

मध्यपहाडी लोकमार्गको १७ सय किलोमीटरमा फाइबर विस्तार

३० जेष्ठ २०८०, मंगलवार १२:०४

३० जेठ, काठमाडाैँ । पाँचथरदेखि दार्चुलासम्म फैलिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको विभिन्न खण्डमा गरी हालसम्म एक हजार सात सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ ।

देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित उक्त परियोजनाको प्याकेज एक अन्तर्गत एक हजार ३६७ र प्याकेज तीन अन्तर्गत ३३० किलोमिटर फाइबर बिछ्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्याकेज दुई अन्तर्गत भने अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन ।

प्राधिकरणले प्याकेज एक अन्तर्गत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशलाई समावेश गरी दुई हजार ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७३ असोजको दोस्रो साता प्राधिकरणले टेलिकमसँग प्याकेज एकको सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भए पनि २०७६ वैशाखदेखि फाइबर बिछ्याउन सुरु गरिएको थियो ।

प्याकेज दुई अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई समावेश गरी दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन युनाइटेड टेलिकम (युटीएल) लाई जिम्मा दिइएको अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

लामो समयसम्म युटीएलले काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेकामा उक्त निर्णय बदर गर्न कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

प्याकेज तीन अन्तर्गत पर्ने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत एक हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता भएकामा उक्त कम्पनीले पनि काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । टेलिकमले हालसम्म यी दुई प्रदेशमा १६.५६ प्रतिशत अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपियाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो । यो परियोजनाका लागि हालसम्म दुई अर्ब नौ करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

परियोजना सम्पन्न भएपश्चात् मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर देशका सबै जिल्लाका सदरमुकाम र सहरोन्मुख क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?