३० जेठ, काठमाडाैँ । पाँचथरदेखि दार्चुलासम्म फैलिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको विभिन्न खण्डमा गरी हालसम्म एक हजार सात सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ ।
देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित उक्त परियोजनाको प्याकेज एक अन्तर्गत एक हजार ३६७ र प्याकेज तीन अन्तर्गत ३३० किलोमिटर फाइबर बिछ्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्याकेज दुई अन्तर्गत भने अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन ।
प्राधिकरणले प्याकेज एक अन्तर्गत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशलाई समावेश गरी दुई हजार ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७३ असोजको दोस्रो साता प्राधिकरणले टेलिकमसँग प्याकेज एकको सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भए पनि २०७६ वैशाखदेखि फाइबर बिछ्याउन सुरु गरिएको थियो ।
प्याकेज दुई अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई समावेश गरी दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन युनाइटेड टेलिकम (युटीएल) लाई जिम्मा दिइएको अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
लामो समयसम्म युटीएलले काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेकामा उक्त निर्णय बदर गर्न कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
प्याकेज तीन अन्तर्गत पर्ने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत एक हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता भएकामा उक्त कम्पनीले पनि काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । टेलिकमले हालसम्म यी दुई प्रदेशमा १६.५६ प्रतिशत अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपियाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो । यो परियोजनाका लागि हालसम्म दुई अर्ब नौ करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
परियोजना सम्पन्न भएपश्चात् मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर देशका सबै जिल्लाका सदरमुकाम र सहरोन्मुख क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
