Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

इन्टरनेट र टिभीको अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न प्रसारण विभागको आग्रह

७ असार २०८०, बिहीबार ०७:०७

७ असार, काठमाडाैँ । सूचना तथा प्रसारण विभागले केही वितरक संस्थाले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको भन्दै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको छ । सरकारको उद्देश्यविपरीत इन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाइरहेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको हो ।

केही वितरक संस्थाले उपभोक्तामा पर्ने शुल्कभार कम गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य विपरित ईन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाई रहेको भन्ने गुनासो विभिन्न माध्यमबाट विभागको जानकारीमा आएको विभागका प्रवक्ता भरत गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनका अनुसार नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाको सेवाबापत उपभोक्तालाई पर्ने व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले ‘आलाकार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरी सबै वितरण संस्थालाई सूचना जारी गरिसकेको छ ।

विभागले सो मूल्य प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पर्ने ‘बुके’ र टेलिभिजन च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्यसहित बुकेको मूल्य प्रस्ताव गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै वितरण संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको र त्यस्तो मूल्य हालसम्म प्राप्त नभएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट यस्तो बुकेको मूल्य निर्धारण भई नसकेकोसमेत जनाएको छ ।

“प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७९ चैत २४ गतेको सूचनामा न्यूनतम शुल्कबापत रु दुई सय ५० (करसमेत) र सशुल्क च्यानलको बुके बनाई प्रत्येक बुकेको अधिकतम मूल्य रु ४० (करसमेत) गरी मासिक अधिकतम रु दुई सय ५० (करसमेत)भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने सूचना जारी भइसकेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सूचनामा न्यूनतम र सशुल्क च्यानल गरी प्रसारण शुल्कबापत अधिकतम रु पाँच सय  लिनसक्ने स्पष्ट भएको विभागले जनाएको छ । सोही सूचनामा उपभोक्ताले “टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिकरुपमा अधिकतम रू पाँच सय भुक्तानी गर्नुपर्दा तथा इन्टरनेट सेवाबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दासमेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने” भनी स्पष्ट गरी सकिएकाले प्रसारण शुल्कका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने स्पष्ट छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?