Trending:

सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा केई एक्स–३ प्रो अब ९९ किलोवाटमा, सुरुवाती मूल्य कति ? सामसङ ग्यालेक्सी एस २५ सिरिज सार्वजनिक, मूल्य कति ? आईएमई पेमा रकम प्राप्त गर्दा ५ सय रुपैयाँ बोनस माउन्टेन इभी र टिएमआई प्रयोगकर्ताका लागि विशेष अफर सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, विधेयक संसदमा ल्याउँदै गण्डकी प्रदेशमा चिनियाँ दूतावासद्वारा स्मार्ट कक्षा शुरु चाबहिलमा खुल्यो ओमोडा र जेकुको शोरूम घरमै बसेर एकैदिनमा कम्पनी र भ्याट दर्ता गराउने तयारी बन्द भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै अमेरिकामा फेरि चल्न थाल्यो टिकटक
अपडेट

इन्टरनेट र टिभीको अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न प्रसारण विभागको आग्रह

इन्टरनेट र टिभीको अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न प्रसारण विभागको आग्रह
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

७ असार, काठमाडाैँ । सूचना तथा प्रसारण विभागले केही वितरक संस्थाले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको भन्दै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको छ । सरकारको उद्देश्यविपरीत इन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाइरहेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको हो ।

केही वितरक संस्थाले उपभोक्तामा पर्ने शुल्कभार कम गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य विपरित ईन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाई रहेको भन्ने गुनासो विभिन्न माध्यमबाट विभागको जानकारीमा आएको विभागका प्रवक्ता भरत गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनका अनुसार नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाको सेवाबापत उपभोक्तालाई पर्ने व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले ‘आलाकार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरी सबै वितरण संस्थालाई सूचना जारी गरिसकेको छ ।

विभागले सो मूल्य प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पर्ने ‘बुके’ र टेलिभिजन च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्यसहित बुकेको मूल्य प्रस्ताव गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै वितरण संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको र त्यस्तो मूल्य हालसम्म प्राप्त नभएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट यस्तो बुकेको मूल्य निर्धारण भई नसकेकोसमेत जनाएको छ ।

“प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७९ चैत २४ गतेको सूचनामा न्यूनतम शुल्कबापत रु दुई सय ५० (करसमेत) र सशुल्क च्यानलको बुके बनाई प्रत्येक बुकेको अधिकतम मूल्य रु ४० (करसमेत) गरी मासिक अधिकतम रु दुई सय ५० (करसमेत)भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने सूचना जारी भइसकेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सूचनामा न्यूनतम र सशुल्क च्यानल गरी प्रसारण शुल्कबापत अधिकतम रु पाँच सय  लिनसक्ने स्पष्ट भएको विभागले जनाएको छ । सोही सूचनामा उपभोक्ताले “टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिकरुपमा अधिकतम रू पाँच सय भुक्तानी गर्नुपर्दा तथा इन्टरनेट सेवाबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दासमेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने” भनी स्पष्ट गरी सकिएकाले प्रसारण शुल्कका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने स्पष्ट छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?