Trending:

जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्वसूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग मानव बेचबिखनमा टिकटकको दुरुपयोग बढ्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी चाडवाँडलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले ल्यायो आकर्षक क्यासब्याक तथा बम्पर उपहार अब आईएमई पेबाट एसआईपी भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द iOS 17 मा फोटोलाई स्टिकरमा कसरी बदल्ने स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीको फ्यान फेस्ट हुदैँ विज्ञान र गणितका शिक्षक अभाव राससको श्रव्यदृश्य अब एफटीपी प्रणालीबाट नेपाल र युन्नानबीच मिडिया र पर्यटन विकासबारे गृहकार्य गरिने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय क्यानाडामा पहिलो संगीतयात्रा गर्दै नेपथ्य सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्दै Sparrow SMS अब रिब्रान्डिङ र नयाँ विशेषताका साथ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा द्रुत बससेवा : अब ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प अमेरिकाद्वारा संविधान दिवसको शुभकामना प्रेस युनियनद्वारा परामर्श समिति गठन चलचित्रकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण पुरस्कार २०८०’ प्रदान शिक्षा क्षेत्रको मनपरी शुल्क बन्द गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कर्णालीको योजनाः एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा नेपाली सेनाको योगदान झल्काउने गीति छायाचित्र सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अनलाइन आइएसएसएन सेवा सुरु आईफोन १५ सार्वजनिक : कति पर्छ मूल्य, के-के छन् विशेषताहरू ? iPhone 15, Apple Watch, USB-C कनेक्टर घोषणा, हेर्नुहोस् Apple Event 2023 (LIVE) भियतनाम एयरलाइन्स र बोइङबीच करिब आठ अर्ब डलरको सम्झौता डिजिटल प्रविधिसँगै नेपाली चलचित्रमा भएको परिवर्तन केवलकार सञ्चालनपछि मौलाकालिकामा बढे भक्तजन सूर्यविनायक-रत्नपार्क द्रुत बस सेवा संविधान दिवसको दिनदेखि सञ्चालनमा आउने राष्ट्रपतिसँग सामसुङ कम्पनीका ग्लोबल प्रेसिडेन्टको भेटवार्ता विदेशी सवारी साधनको थप छुटपुर्जी जनकपुर भन्सार कार्यालयबाटै दिन माग केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइनमा जोडियो मुगु खुल्यो नेपाल–भारत क्युआर भुक्तानीको बाटो ‘मोबाइल एप्स’मार्फत कृषि परामर्श लिँदै चितवनका किसान नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग हिमालय एयरलाइन्सले सुरू गर्यो चीनको छिङदाओमा उडान नवलपुरमा सवारीसाधन स्क्यानर राखिने नेपालमा ओटिटीमा दर्शक छन् : अभिनेता लामिछाने वीर अस्पतालमा कान नसुन्ने बिरामीका लागि ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’मार्फत उपचार सुरू एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयवासी असन्तुष्ट नेपाल एयरलाइन्सको साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान सुरु
अपडेट

इन्टरनेट र टिभीको अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न प्रसारण विभागको आग्रह

७ असार २०८०, बिहीबार ०७:०७
७ असार २०८०, बिहीबार ०७:०७

७ असार, काठमाडाैँ । सूचना तथा प्रसारण विभागले केही वितरक संस्थाले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको भन्दै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको छ । सरकारको उद्देश्यविपरीत इन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाइरहेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको हो ।

केही वितरक संस्थाले उपभोक्तामा पर्ने शुल्कभार कम गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य विपरित ईन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाई रहेको भन्ने गुनासो विभिन्न माध्यमबाट विभागको जानकारीमा आएको विभागका प्रवक्ता भरत गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनका अनुसार नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाको सेवाबापत उपभोक्तालाई पर्ने व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले ‘आलाकार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरी सबै वितरण संस्थालाई सूचना जारी गरिसकेको छ ।

विभागले सो मूल्य प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पर्ने ‘बुके’ र टेलिभिजन च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्यसहित बुकेको मूल्य प्रस्ताव गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै वितरण संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको र त्यस्तो मूल्य हालसम्म प्राप्त नभएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट यस्तो बुकेको मूल्य निर्धारण भई नसकेकोसमेत जनाएको छ ।

“प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७९ चैत २४ गतेको सूचनामा न्यूनतम शुल्कबापत रु दुई सय ५० (करसमेत) र सशुल्क च्यानलको बुके बनाई प्रत्येक बुकेको अधिकतम मूल्य रु ४० (करसमेत) गरी मासिक अधिकतम रु दुई सय ५० (करसमेत)भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने सूचना जारी भइसकेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सूचनामा न्यूनतम र सशुल्क च्यानल गरी प्रसारण शुल्कबापत अधिकतम रु पाँच सय  लिनसक्ने स्पष्ट भएको विभागले जनाएको छ । सोही सूचनामा उपभोक्ताले “टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिकरुपमा अधिकतम रू पाँच सय भुक्तानी गर्नुपर्दा तथा इन्टरनेट सेवाबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दासमेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने” भनी स्पष्ट गरी सकिएकाले प्रसारण शुल्कका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने स्पष्ट छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?