Trending:

सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा केई एक्स–३ प्रो अब ९९ किलोवाटमा, सुरुवाती मूल्य कति ? सामसङ ग्यालेक्सी एस २५ सिरिज सार्वजनिक, मूल्य कति ? आईएमई पेमा रकम प्राप्त गर्दा ५ सय रुपैयाँ बोनस माउन्टेन इभी र टिएमआई प्रयोगकर्ताका लागि विशेष अफर सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, विधेयक संसदमा ल्याउँदै गण्डकी प्रदेशमा चिनियाँ दूतावासद्वारा स्मार्ट कक्षा शुरु चाबहिलमा खुल्यो ओमोडा र जेकुको शोरूम घरमै बसेर एकैदिनमा कम्पनी र भ्याट दर्ता गराउने तयारी बन्द भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै अमेरिकामा फेरि चल्न थाल्यो टिकटक
अपडेट

कार्यान्वयनमा आएन स्टार्टअप उद्यम कर्जा

कार्यान्वयनमा आएन स्टार्टअप उद्यम कर्जा
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

२४ असार, काठमाडाैँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चार सय सङ्ख्यामा आवेदन लिए पनि मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने बेलासम्म पनि स्टार्टअप कर्जा वितरण नहुँदा छुट्याएको बजेटसमेत खारेज हुने अवस्थामा रहेको छ ।

उद्योग विभागले सूचना निकालेर आवेदन लिए पनि आवेदन मूल्याङ्कनका क्रममा रहेको, कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका काम सक्न नसक्दा कर्जा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेको बताए । कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भयो, एक दुई दिन अझै बाँकी छ, नभए अर्को वर्षको बजेटमार्फत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।

विभागले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ सशोधन गरेको छ ।

पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा आएपछि कार्यविधि संशोधन गरी स्टार्टअप कर्जाका लागिपरेका आवदेनले न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप समितिले आफैँ कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको विभागले जनाएको छ । पहिलो पटक आएको पाइलोटिङ परियोजना भएकाले पनि कार्यान्वयनमा आउन समय लागेको र मापदण्ड पुगेकाले रहेकालाई अर्को वर्ष नियमित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २५ करोड रुपियाँ छुट्याएकाले २५ लाखका दरले एक सय जनालाई मात्र कर्जा रकम उपलब्ध गराउन विभागले जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने भएको छ । उद्योग विभाग अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयले कर्जाका लागि परेका आवेदन अध्ययन गरेर कार्यविधि अनुरूप नभएका २१३ आवेदन मूल्याङ्कनमा समावेश नहुने सूचना निकालेर सार्वजनिक गरेको हो । कर्जाका लागि विभागमा ३८२ आवेदन परेका थिए । इमेलबाट आएका ३५ आवेदनलाई पनि समावेश गरिएको थियो । पहिलो चरणमा कार्यविधि अनुसार अयोग्य २१३ आवेदनलाई आउट गरेको थियो ।

उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई स्टार्टअप उद्यम जनाउँछ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जा पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या दस जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तोक्ने छ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्न दर्ता भएका फाइबर, मानव संस्थासँग सम्बन्धित, पर्यटन तथा मदिरा उद्योग, औषधी, खुद्रा व्यवसाय, कम्प्युटर सफ्टवेर, निर्माण सामग्री इन्टरनेट र विद्युत् खाद्य सामग्रीका उद्योग रहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?