Trending:

एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक
अपडेट

कार्यान्वयनमा आएन स्टार्टअप उद्यम कर्जा

२४ असार २०८०, आईतवार १३:१५
२४ असार २०८०, आईतवार १३:१५

२४ असार, काठमाडाैँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चार सय सङ्ख्यामा आवेदन लिए पनि मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने बेलासम्म पनि स्टार्टअप कर्जा वितरण नहुँदा छुट्याएको बजेटसमेत खारेज हुने अवस्थामा रहेको छ ।

उद्योग विभागले सूचना निकालेर आवेदन लिए पनि आवेदन मूल्याङ्कनका क्रममा रहेको, कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका काम सक्न नसक्दा कर्जा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेको बताए । कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भयो, एक दुई दिन अझै बाँकी छ, नभए अर्को वर्षको बजेटमार्फत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।

विभागले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ सशोधन गरेको छ ।

पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा आएपछि कार्यविधि संशोधन गरी स्टार्टअप कर्जाका लागिपरेका आवदेनले न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप समितिले आफैँ कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको विभागले जनाएको छ । पहिलो पटक आएको पाइलोटिङ परियोजना भएकाले पनि कार्यान्वयनमा आउन समय लागेको र मापदण्ड पुगेकाले रहेकालाई अर्को वर्ष नियमित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २५ करोड रुपियाँ छुट्याएकाले २५ लाखका दरले एक सय जनालाई मात्र कर्जा रकम उपलब्ध गराउन विभागले जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने भएको छ । उद्योग विभाग अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयले कर्जाका लागि परेका आवेदन अध्ययन गरेर कार्यविधि अनुरूप नभएका २१३ आवेदन मूल्याङ्कनमा समावेश नहुने सूचना निकालेर सार्वजनिक गरेको हो । कर्जाका लागि विभागमा ३८२ आवेदन परेका थिए । इमेलबाट आएका ३५ आवेदनलाई पनि समावेश गरिएको थियो । पहिलो चरणमा कार्यविधि अनुसार अयोग्य २१३ आवेदनलाई आउट गरेको थियो ।

उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई स्टार्टअप उद्यम जनाउँछ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जा पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या दस जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तोक्ने छ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्न दर्ता भएका फाइबर, मानव संस्थासँग सम्बन्धित, पर्यटन तथा मदिरा उद्योग, औषधी, खुद्रा व्यवसाय, कम्प्युटर सफ्टवेर, निर्माण सामग्री इन्टरनेट र विद्युत् खाद्य सामग्रीका उद्योग रहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?