२४ असार, काठमाडाैँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चार सय सङ्ख्यामा आवेदन लिए पनि मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने बेलासम्म पनि स्टार्टअप कर्जा वितरण नहुँदा छुट्याएको बजेटसमेत खारेज हुने अवस्थामा रहेको छ ।
उद्योग विभागले सूचना निकालेर आवेदन लिए पनि आवेदन मूल्याङ्कनका क्रममा रहेको, कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका काम सक्न नसक्दा कर्जा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेको बताए । कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भयो, एक दुई दिन अझै बाँकी छ, नभए अर्को वर्षको बजेटमार्फत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।
विभागले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ सशोधन गरेको छ ।
पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा आएपछि कार्यविधि संशोधन गरी स्टार्टअप कर्जाका लागिपरेका आवदेनले न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप समितिले आफैँ कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको विभागले जनाएको छ । पहिलो पटक आएको पाइलोटिङ परियोजना भएकाले पनि कार्यान्वयनमा आउन समय लागेको र मापदण्ड पुगेकाले रहेकालाई अर्को वर्ष नियमित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २५ करोड रुपियाँ छुट्याएकाले २५ लाखका दरले एक सय जनालाई मात्र कर्जा रकम उपलब्ध गराउन विभागले जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने भएको छ । उद्योग विभाग अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयले कर्जाका लागि परेका आवेदन अध्ययन गरेर कार्यविधि अनुरूप नभएका २१३ आवेदन मूल्याङ्कनमा समावेश नहुने सूचना निकालेर सार्वजनिक गरेको हो । कर्जाका लागि विभागमा ३८२ आवेदन परेका थिए । इमेलबाट आएका ३५ आवेदनलाई पनि समावेश गरिएको थियो । पहिलो चरणमा कार्यविधि अनुसार अयोग्य २१३ आवेदनलाई आउट गरेको थियो ।
उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई स्टार्टअप उद्यम जनाउँछ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तो कर्जा पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या दस जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तोक्ने छ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्न दर्ता भएका फाइबर, मानव संस्थासँग सम्बन्धित, पर्यटन तथा मदिरा उद्योग, औषधी, खुद्रा व्यवसाय, कम्प्युटर सफ्टवेर, निर्माण सामग्री इन्टरनेट र विद्युत् खाद्य सामग्रीका उद्योग रहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
