Trending:

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने
अपडेट

सबै निकायमा विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य

३० श्रावण २०८०, मंगलवार १४:४४

३० श्रावण, काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सीमित बोलपत्रदाताको मात्र एकाधिकार नरहने वातावरण सिर्जना गर्न विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

हालसम्म उक्त प्रणालीमा पाँच हजार सात सय छ सार्वजनिक निकाय, ४६ हजार ७२ इच्छुक बोलपत्रदाता, दुई हजार सात सय ४३ बैंक शाखा आबद्ध भइसकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

उक्त प्रणालीमा हालसम्म एक लाख ५९ हजार छ सय ६० बोलपत्र सूचना प्रकाशित भइसकेका र पाँच लाख ५२ हजार नौ सय चार बोलपत्र प्रतिस्पर्धाका लागि समावेश भइसकेका छन् । सबै सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढीको बस्तु वा सेवा परामर्श सेवा खरिद गर्दा वा निर्माण गराउँदा विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।

त्यसका लागि सबै सार्वजनिक निकाय र इच्छुक बोलपत्रदाता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण गरेको विद्युतीय खरिद सूचना प्रणाली बोलपत्र डट गभ डट एनपीमा आबद्ध हुन उक्त कार्यालयमा निवेदन दिइ युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नुपर्ने सचिव डा. रेग्मीले बताए ।

यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० र सो निर्देशिका कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । तीन तहका सरकारका अतिरिक्त सबै सार्वजनिक निकायले यो प्रणालीको अवलम्बन गर्नु अनिवार्य रहेको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सोअन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालयले २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्यरुपमा अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्रले पनि त्यसअनुसार कार्य गर्नुपर्नेछ ।

परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, सरकारद्वारा सञ्चालित पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सबै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थालेसमेत विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्यरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयले यस कार्यमा सहजताका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको तालिम सघनरुपमा सञ्चालन गर्न लागेको र खरिद गर्ने निकायमा रहेका अस्पष्टता निवारण गर्न ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’समेत सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?