Trending:

एप्पलको डब्लुडब्लुडीसी २०२५ कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु भिभोको दराज एक्सक्लुसिभ ६.६ मिड–इयर सेल: विशेष छुट र थप आकर्षक उपहारहरु ! कर्भ ईभीमार्फत लामो दूरीको ईभी यात्रा, काठमाडौँबाट कन्याकुमारी प्रस्थान ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा इभि चार्जिब स्टेशन सञ्चालन स्मार्टफोन मर्मत सहज बनाउन ७ वर्षसम्म पाटपुर्जा उपलब्ध गराउने नियम लागु हुँदै चीनले बनायो धातुको टायर, अब पंक्चर हुने झन्झट सकियो एभरेष्ट बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु डोङफेङ नामीको ऐतिहासिक सफलता: ४० भन्दा बढी देशमा १२,००० युनिट निर्यात दिव्या राई माझी डिसहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता फिचर: अब नम्बर लुकाएर युजरनेममार्फत च्याट सम्भव ई–सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको क्यान महासंघको निष्कर्ष सार्वजनिक सवारी बन्दको बीचमा इनड्राइभको भरपर्दो वैकल्पिक सेवा जारी ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा टोखा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बृक्षारोपण ई–सेवामा थपियो नयाँ सुविधा: अनलाइन होटल बुकिङ यामाहा नेपालले ल्यायो एमटी १५ भर्सन २ किन्ने देशभरका ग्राहकका लागि विशेष राइडिङ ज्याकेट अफर हिमालय रोडिज सिजन ७ : ‘हेल अर हेभन’ को टाइटल स्पोन्सरमा यामाहाको निरन्तरता स्मार्टफोन टिकाउपनको नयाँ परिभाषा: रेड्मी नोट १४ प्रो+ ५जी नामी र सेरेसले बजेट घोषणा अघि नेपालभर सुरु गर्‍यो “इज अन वालेट” टिकटकमा मानसिक स्वास्थ्यको लागि गाइडेड मेडिटेसन सुविधा ब्रिद इन शक्ति, प्रदर्शन र फोटोग्राफीको उत्कृष्ट संगम भिभो भी ५० लाईट नेपालमा सरकारद्वारा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणको घोषणा क्लासिक टेकको १ जीबीपीएस ‘इन्टरप्राइज प्रो’ इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारशिप रकेट परीक्षण फेरि असफल क्याटल र फोटोन मोटर बीच कमर्सियल भेहिकल इलेक्ट्रिफिकेसनका लागि सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकले ‘ग्लोबल स्काई क्लब कार्ड’ सार्वजनिक माइक्रोसफ्टमा ६ हजार कर्मचारी कटौती, एआईकै कारण इन्जिनियर बेरोजगार ललितपुर महानगरपालिकाको कोडिङ तालिमका लागि आवेदन खुला कामना सेवा विकास बैंकले अन्तर बैंक टेलर क्यूआर सेवा सुरु एआईको दुरुपयोग रोक्न आवश्यकः मन्त्री पन्त एनसेलद्वारा तीन नयाँ साप्ताहिक प्याक सार्वजनिक, रु ९९ मा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस गुगलले ल्यायो शक्तिशाली एआई टुल, शब्दबाट बनाउन सकिनेछ फोटो र भिडियो सिमलेस दुबई २०२५ मा पहिलोपटक नेपाल पविलियनको उद्घाटन ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रोयल्टी र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको चेतावनी एनसेलद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता राइडरका लागि खुशिको खबर, टुटलले कमिसन शुल्क हटायो ओमोडा एन्ड जेइकोको ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक फोटोमा अनावश्यक व्यक्ति वा वस्तु आयो? यी मोबाइल एप्सले तुरुन्तै हटाइदिन्छन् चीनले सन् २०२५ का लागि डिजिटल चीन निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक इन्डोनेसियामा सेरेस थ्रीले जित्यो तीनवटा उत्कृष्ट ईभी अवार्ड बुटवल–भैरहवामा हुन्डाईको क्रेटा ईभी सार्वजनिक, ३० युनिट बुकिङ र १० हस्तान्तरण भिभो भी ५० लाइट छिट्टै नेपालमा, ९० वाट चार्ज र ५० एमपी क्यामेरासहित चितवनमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा इभीको सार्वजनिक समारोह सम्पन्न आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिन्छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल डिजिटल ट्यालेन्टका लागि आवेदन खुला जलविद्युत् परीक्षण रोकियो, प्रसारण लाइनको समन्वय अभाव जिम्मेवार यूएईका राजदूतद्वारा नोबेल इलेक्ट्रोनिक्सको नेपाली बजार प्रवेशको उद्घाटन एनसेलको ग्राहक सेवा विस्तार, नयाँ अवधारणासहित सप इन सप सञ्चालनमा महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा फोन पे सँगको सहकार्यमा ‘स्क्यान टु क्यास’ सेवा सुरु साइमेक्स इंकद्वारा देशभर बीवाईडी मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पेनको घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश
अपडेट

रास्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन लत्याएको NIC Asia बैंकको वकिलहरुको जत्था, आर्थिक आतंक नरोक्ने दाउमा बैंक!

रास्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन लत्याएको NIC Asia बैंकको वकिलहरुको जत्था, आर्थिक आतंक नरोक्ने दाउमा बैंक!
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 4 मिनेट

काठमाडौं,२४ कात्तिक । टोखा नगरपालिकास्थित धापासी हाइटमा ओरेन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालीको नाममा रहेको २४ रोपनी ९ आना जमिन एनआइसी एशिया बैंकले हडपेको छ । ऋणीले ‘साँवा ब्याज फिर्ता गर्छु’ भन्दा पनि बैंकले उक्त जग्गा सकार गरेको भन्दै फिर्ता गर्न मानीरहेको छैन् । १४ वर्षअघि स्थानीय सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालीले २४ रोपनी जमिन धितो राखेर १४ करोड लिएका थिए । बस्नेत जेल परेको मौका छोपेर एनआइशी एशिया बैंकले १० वर्षअघि ऋण नतिरेको भन्दै जमिन सकार गरेर आफ्नो नाममा ल्याएको हो ।उक्त जग्गाधनीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर हक सकार गर्छु भन्दा नपाएको पिडित बस्नेतले गुनासो गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ अनुसार ‘गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा बैंक÷बित्तिय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनीलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा भनीएको छ –‘गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा बैंक÷बित्तिय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनीलाई फिर्ता गर्दा गैर बैंकिङ सम्पत्ति लेखांकन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबीचको आपसी वार्ताद्वारा धितो÷सुरक्षण फिर्ता गर्न निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’यो बुँदाको अर्थ हुन्छ कि बैंकले नै गैर बैंकिङ सम्पत्ति (सकारेर बैंक आफैंले लिएको) का रुपमा रहेको धितो पनि ऋणीले साँवा ब्याज तिर्छु भनेर आउँछ भने त्यो उसैलाई फिर्ता गरिनु पर्छ । निर्देशनमा ऋणीलाई ‘फिर्ता गर्नै पर्छ’ भन्ने त छैन, तर कुनै पनि बैंकले आफ्नो साँवा ब्याज फिर्ता पाएपछि अरु कसैको घर जमिन आफूसँग राख्दैन । किनभने बैंकलाई अरुको घर जग्गा के काम ? उसलाई त नगद चाहिन्छ । ताकि त्यो नगद अरु कसैलाई फेरि ऋण लगानी गर्न पाइयोस् ।राष्ट्र बैंकको यो नियम र एनआइसी एशिया बैंकले व्यवसायमा डुबेका सुधीर बस्नेतको धितो कसरी हडप्न खोजेको छ भन्ने तथ्य बाहिरिएको भन्दै स्थानीयहरुले समेत बैंकको हर्कत प्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
जुन जमिन एनआइसीले लियो, त्यो जमिनमा पहिले नै बस्नेतले हाउजिङका लागि लाखौं लगानी गरेर संरचना बनाइ सकेका थिए । व्यवसायमा डुबेका कारण बस्तेको आर्थिक व्यवहार सबै चौपट भयो । आरेन्टलमा फ्लाट बुकिङका लागि रकम दिएका सयौं लगानीकर्ताको रकम समेत डुबेको छ । अहिले सुधीर बस्नेतको भने –एनआइसी एशिया बैंकले आफ्नो सावाँ ब्याज लिएर जमिन दिनु पर्ने माग छ । उनी भन्छन,‘जमिन पाएँ भने म त्यो जमिन बेचेर फ्लाट बुक गर्नेहरुको रकम फिर्ता गर्छु र ओरेन्टल सहकारीमा रकम डुबाएकाहरुको पनि पैशा फिर्ता गर्छु ।’तर यो कुरा एनआइसीलाइ मञ्जुर छैन, सुधीर बस्नेतले टोखाको जमिन आफूले पाउनु पर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । तर अदालतले जमिन फिर्ता गर्नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले अदालतकै हातखुट्टा बाँध्ने गरी २४ जना वकिलको डफ्फा पालेर बसेको छ । ती वकिलहरुको काम बहस गर्ने नभइ पेशी सारिरहने, मुद्दा किनारा नलगाइ विलम्व गराउने ध्याउन्नमा छन् । एनआइसी एशिया बैंकले भने यसरी खाली जमिनमा आफूहरुले लगानी गरेर संरचना बनाएको भन्ने देखाएर व्यक्तिको जमिन खाने प्रपञ्चमा लागि परेको देखिन्छ ।व्यवसायीलाई सडकमा ल्याउन तुल्सीरामदेखि खनियाँसम्म सक्रियएनआइसी एशिया बैंक बिशाल ग्रुप अन्तर्गतको बैंक हो । यसका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवाल छन् । हुनमा अग्रवाल धनाढ्य व्यक्ति नै हुन् । ‘तर यिनलाई कुनै पनि नेपाली व्यवसायी सडकमा पुर्याउँदा जति आनन्द सायद अरु केही गर्दा आउँदैन ।’ निकट स्रोत भन्छ ‘एनआइसीबाट सडकमा पुगेकाहरुको लिस्ट तपाईँलाई दिन सक्छु । यो नेपाली सिध्याउने ध्येयले सक्रिय छ । देशको अहितमा काम गर्ने यो बैंक खतरनाक पनि छ ।’
धापासी हाइटका एक स्थानीयले भने, ‘यो जमिनलाई आफ्नो बाबुको खेत जस्तो ठानेर ढुक्न एक जना बैंकका मारवाडी साहु आउँदा रहेछन् । छाता ओढेर बसेको पनि देखेको हुँ, तर मलाई उनको नाम थाहा छैन ।’
यी भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ –एनआइसी एशिया बैंकको मूल्य मान्यता भन्दा पनि तराइमा सक्रिय मिटर ब्याजी जस्तो छ । यो बैंककै कारण सडकमा पुगेका, बेपत्ता भएका, कालो सूचीमा परेका कैयन छन् । धेरै व्यवसायीको उठिबास लगाएर अर्ब अर्ब नाफा कमाउने बैंकहरुको सूचीमा एनआइसी अग्रपंक्तिमा छ ।डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनले बजेटमै विशाल ग्रुपले आयात गर्ने महँगा चकलेटको भन्सार कर कटौती गरिदिएका थिए । पेटभर दालभात खान नपाउने गरिब नेपालीका लागि चकलेट अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तु हो ? देशको पैशा विदेश पुर्याउनमा अहंम भूमिका खेलिरहेको विशाल ग्रुपले नै अर्को एउटा डमी फर्म खोलाएर लकडाउनमा म्याद गुज्रेका ती चकलेटहरुको रि लेबलिङ गराएर विक्री वितरण गरेको आरोप लागेको थियो । शासकको पुजा गरेर गैरकानुनी क्रियाकलाप पनि वैधानिक तरिकाले गर्दै आएको यो समूहको एनआइसी बैंकले अहिले नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रमा आतंक नै मच्चाइ सकेको जानकारहरु बताउँछन् ।सुधीर बस्नेतको टोखाको जमिन आफूले पाउनु पर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । तर उनको रिटलाई छल्न एनआइसीले २४ जना वकिलहरुको डफ्फा पालेको छ । अहिलेसम्म ९ पटक पेशी सरि पनि सकेको छ । बहस हुनै नदिने, देशी विदेशी शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि, अदालतमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेर भए पनि टोखाको जमिन खाएरै छाड्ने उद्देश्यमा बैंकका मालिकहरु लागि परेका छन् । यो क्रियाकलापमा सक्रिय रिकभरी विभागका प्रमुख अर्जुन खनिले भने, ‘उक्त जग्गा बैंकले सकार गरेको १२ बर्ष भैसकेको र साविकको जग्गाधनीलाई बैंकले दिने नलिदने भन्ने विषय अदालतको निर्णय अनुसार हुनेछ’ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?