Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक र शशिला मोटर्सबीच विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सम्झौता रियलमीको जिटी ६ टि नेपालमा सार्वजनिक द एआई पोट्रेट होनोर २०० मा विशेष अफरको घोषणा टेस्लाले आगामी वर्षदेखि ह्युमनोइड रोबोट बनाउने अचल सम्पत्ति नहुनेको पनि कर्जामा पहुँच हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल ग्लोबल आइएमई बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स, २०२४’ को दुई विधामा सम्मानित ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्दै ह्वाट्सएपमा लगातार नयाँ-नयाँ फिचर ‘आईएमई पे’ र ‘एडुसन्जाल’ बीच पेमेन्ट पार्टनरशिप सम्झौता इशान हस्पिटलमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट प्रमोकोड ‘फोन पे डाइरेक्ट’ प्रयोग गरेर आइफोन १५ प्रो जित्न सकिने आईटी प्रणालीमा देखा परेको समस्या शनिवारबाट सुधार हुँदै डिशहोमको ‘माईडिशहोम’ एप फेरि सार्वजनिक राजविराजमा सिसी क्यामरा जडान निर्माण व्यवसायीको भुक्तान रोकिएको रकम तत्काल उपलब्ध हुने-अर्थमन्त्री पौडेल कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको माग टेलिकमको मनसुन अफर, ल्यायो नयाँ भ्वाइस र डेटा प्याक एनसेलकाे वायरफ्री प्लस सेवामा नयाँ अफर, अल्टिमा ग्याजेट निःशुल्क पाइने ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली
अपडेट

इन्टरनेटको मूल्य निर्धारणमा उच्च प्रतिष्पर्धा, सरकारको ध्यानाकर्षण !

३ पुष २०७८, शनिबार १४:०६

ब्रोडब्यान्ड होस् वा मोबाइल डाटा, नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य बढेको भन्दै नेपालीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् । सी-जी नेट को वृद्धिले ठूलो राहतको आश दिएको छ । यद्यपि, कम्पनीको ढिलो विस्तार धेरैका लागि अन्यौलताको विषय बनेको छ। यी सबैको बीचमा नेपाल सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने योजना बनाएको छ र यो पटक यथार्थमा पनि हुन सक्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भर्खरै मन्त्रालयले देशभर ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न इन्टरनेटको शुल्क घटाउने तयारी गरिरहेको बताए । “हामी मोबाइल डाटा वा वाइफाइमा लागत घटाउने सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं। यसका लागि सरकारी र निजी टेलिकम/आईएसपी दुवैले इन्टरनेटको लागत घटाउन मिलेर काम गर्नेछन्”, उनले थपे।

इन्टरनेट र प्रति व्यक्ति आय

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति २ प्रतिशतमा झार्ने निर्देशन दिएको छ । यसैबीच, हालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिले ब्रोडब्यान्ड लागत प्रतिव्यक्ति ५ प्रतिशत कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले ब्रोडब्यान्ड लागत प्रतिव्यक्ति २ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसलाई पालना गर्दै नेपाल सरकार र प्राधिकरण दुवैले प्रतिव्यक्ति २ प्रतिशत नीतिमा काम गर्न थालेका छन् ।

सस्तो इन्टरनेट

नेपालमा वर्षौंदेखि कम इन्टरनेटको मूल्य बढ्दै गएको छ। ग्राहकहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् कि उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको कुराको लागि इन्टरनेटमा अव्यावहारिक रूपमा उच्च रकम तिरिरहेका छन्। दुर्भाग्यवश, यी आवाजहरू सधैं बहिरा कानमा परेका छन्। तर सरकारले संघीय तहबाटै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने देखिन्छ । सी-जी नेटले हालै के गरेको छ भनी नबिर्सनुहोस्।

यो निर्विवाद छ कि सी-जी नेटले नेपालमा इन्टरनेट आन्दोलनलाई बिगार्न प्रमुख भूमिका खेलेको छ। सी-जी नेटको मेगा-लोकप्रिय १२० एम बि पी एस प्याकेज मात्र रु. ९९९ मा ले नेपालको सम्पूर्ण इन्टरनेट बजारलाई ध्वस्त पारेको छ। अब, सबै आईएसपीहरूले उनीहरूमा सी-जी नेटको क्रूर प्रभावलाई चकित पार्न आफ्नो मूल्यहरू सुधार गर्न आवश्यक भन्दा बढी छ।

हामीले लामो समयदेखि कम लागतमा उच्च ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको बारेमा कुरा गर्दै आए पनि आईएसपी र सरकारबीचको विवादका कारण यो कहिल्यै साकार हुन सकेन। यद्यपि, हामी आशा गर्दछौं कि सरकार र आईएसपी निष्पक्ष र दिगो मूल्य निर्धारणका साथ आउँछन् जुन सबैलाई विश्वस्त हुनेछ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी इन्टरनेट उपभोक्ताहरूलाई, यो कहिल्यै नहुनु भन्दा ढिलो हुनु राम्रो हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?