नागरिक एप: उदेश्य, यात्रा र औचित्य
नेपाल आर्थिक विकासको पूर्ण सम्भावना भएको उर्वर भूमि हो। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको उत्पादन र उद्पादकत्व बृदी गर्न सकिएमा मात्र विकाश र समृद्दी सम्भव छ। सुशासन, विकास र समृद्दी हासिल गर्न राजनैतिक, नीतिगत तथा प्रणालीगत स्थिरता प्राप्त भएको छ। तीव्र विकास र उच्च आर्थिक बृद्दिका लागि समय सापेक्ष सुचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ।
पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, र वृहत्तर पूर्वाधार निर्माण नै नेपालको आर्थिक बृद्दिको मुख्य संवाहक भएकोले यसको पूर्ण प्रविधि विकास एउटा प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा सन् २०१७ मा मात्रै २२ लाख ५० हजार नयाँ ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु थपिएका थिए। ईन्टरनेट प्रतिको बढ्दो लोकप्रियता र यसले दैनिक जिवनमा पुर्याएको उल्लेखनीय भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले वि.स २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार गर्यो जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा वित्त जस्ता आधारभूत कारोवारलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्ने उदेश्य लिएको थियो।
२०७७ माघ १ गते एपको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट सहज र व्यवस्थित ढंगले पुर्याउने उद्देश्यले एपको विकास गरिएको बताउनु त भयो तर सरकारले कुनै पनि कामलाई दुरुस्त रुपमा यसबाट गर्न भने सकेन, तत्कालिन प्राधानमंत्री केपी ओलीका प्रमुख आइ.टि सल्लाहाकार अस्गर अलिको प्रस्तावमा शुरु गरिएको उक्त एप ओली सरकार ढले संगै यसरि विलिन भयो जस्तो कि सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारको नभएर ओली वा अस्गरको थियो।
फाट्ट-फुट्ट शैक्षिक सामग्री भण्डारण र प्यान दर्ता बाहेकका काममा खास्सै प्रयोगमा नआएको यो एपमा भएको कागजातलाई न त निजि क्षेत्रले वैधानिक मान्छन न त सरकारी स्तरमा यसको लागु भएको छ, या भनौ न कुनै स्पस्ट नीति नै देखिएको छ। एपमा भण्डार गरिएका कागजातले काम नटर्दाको आक्रोश त छदै छ बेलाबेला आइरहने डाटा सुरक्षा थ्रेटको अफवाहले नागरिकमा थप त्रास समेत उत्पन्न भएको छ।
व्यक्तिको सम्पूर्ण जानकारी लाई सुरक्षित तवरले भण्डारण गरि चाहिएको खण्डमा सोहि एप कनेक्ट गरेर सबै काम सजिलै गर्न सकिने भनिएको यो प्रविधि गुगल प्ले स्टोरमा आएको १० दिन नपुग्दै १ लाख नागरिकहरुले आफुलाई दर्ता गराईसकेका थिए तर अपसोच यो एपले उदेश्य अनुरुप रत्तिभर काम गर्न सकेन। एप विकाशमा देखिएका त्रुटी तथा सरकारको उक्त प्रविधि कार्यान्वयनको न्यून ध्यानकर्षणले अन्तत: नागरिक एपको अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ भने यसको लागत तथा मानव संसाधन नै खेर गएको छ।
त्यसो त सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अवधारणा लाई सफल पार्न र नागरिकका कामकाजलाई सरल बनाउन सरकारले यो एपलाई थप गम्भीर रुपमा लिई यसको उचित कार्यान्वयन तथा एप सुधारका लागि विशेष पहल गरि यसमा भएका कागजपत्रहरु लाई वैधानिक बनाउन र सम्पूर्ण कामकाज सहज र डिजिटल बनाउन एकदमै आवश्यक देखिन्छ।
