नेपाली अपरेटर स्मार्ट टेलिकमले नेपाली रु ५.५ बिलियन (अमेरिकी डलर ४५.८ मिलियन) को बक्यौता तिर्नको लागि जनवरीको मध्यको म्याद गुमाएको छ । जसका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो इजाजतपत्र खारेज गर्नुको विकल्प छैन। लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न नसकेकाले गर्दा स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले आफ्नो अधिनमा लिने भएको छ।

लाइसेन्स होल्ड गरेर बसिरहेका सेवाप्रदायकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले यो रणनीति अपनाएको हो। अब लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगरी बसेका तथा बक्यौता तिर्न नसकेर टाट पल्टीएका स्मार्ट टेलिकम तथा नेपाल स्याटलाइट टेलिकम लगाएतका सेवाप्रदायकलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर सम्पती व्यवस्थापन सरकारले गर्नेछ।

स्थानीय आउटलेट खबरहबको रिपोर्ट अनुसार स्मार्ट टेलिकमले नविकरण शुल्क र अन्य दायित्वहरूसँग सम्बन्धित आफ्नो बक्यौता तिर्न चाहेको कुनै संकेत दिएको छैन। जवाफमा नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको सञ्चालन अनुमति खोस्ने धम्कीलाई नियामक निकायले बाध्य पार्ने बताएका छन्। स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक अवस्थाको बारेमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले थप अध्ययन समेत गरिरहेको छ।

किनभने यतिबेला स्मार्ट टेलिकमका २२ लाखभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता र सयौको सङ्ख्यामा टावरहरु छन्। त्यस्तै, यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्मार्टको आर्थिक अवस्थाको विषयमा अध्ययन समेत भएको छ। हाल मन्त्रीपरिषदमा पुगेको सो नियमावलीमा कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको नेटवर्क र फ्रिक्वेन्सी भने अब आउने नयाँ कम्पनीलाई दिएर अघि बढ्ने तयारी भएको छ । कम्पनीका हाल सक्रिय ग्राहकलाईपनि निरन्तरता दिइने प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ।

स्मार्टलाई सुरुमा अगस्ट २०१९ मा यसको लाइसेन्स रद्द गर्ने धम्की दिइएको थियो, तर नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधिमा अपरेटरलाई किस्ताबन्दीमा तिर्न अनुमति दिएर एनटीएको कदमलाई बेवास्ता गरेको थियो ।