Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
टेलिकम

लामो समय देखि बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोसियो !

६ माघ २०७८, बिहीबार १५:५०

नेपाली अपरेटर स्मार्ट टेलिकमले नेपाली रु ५.५ बिलियन (अमेरिकी डलर ४५.८ मिलियन) को बक्यौता तिर्नको लागि जनवरीको मध्यको म्याद गुमाएको छ । जसका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो इजाजतपत्र खारेज गर्नुको विकल्प छैन। लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न नसकेकाले गर्दा स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले आफ्नो अधिनमा लिने भएको छ।

लाइसेन्स होल्ड गरेर बसिरहेका सेवाप्रदायकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले यो रणनीति अपनाएको हो। अब लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगरी बसेका तथा बक्यौता तिर्न नसकेर टाट पल्टीएका स्मार्ट टेलिकम तथा नेपाल स्याटलाइट टेलिकम लगाएतका सेवाप्रदायकलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर सम्पती व्यवस्थापन सरकारले गर्नेछ।

स्थानीय आउटलेट खबरहबको रिपोर्ट अनुसार स्मार्ट टेलिकमले नविकरण शुल्क र अन्य दायित्वहरूसँग सम्बन्धित आफ्नो बक्यौता तिर्न चाहेको कुनै संकेत दिएको छैन। जवाफमा नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको सञ्चालन अनुमति खोस्ने धम्कीलाई नियामक निकायले बाध्य पार्ने बताएका छन्। स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक अवस्थाको बारेमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले थप अध्ययन समेत गरिरहेको छ।

किनभने यतिबेला स्मार्ट टेलिकमका २२ लाखभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता र सयौको सङ्ख्यामा टावरहरु छन्। त्यस्तै, यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्मार्टको आर्थिक अवस्थाको विषयमा अध्ययन समेत भएको छ। हाल मन्त्रीपरिषदमा पुगेको सो नियमावलीमा कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको नेटवर्क र फ्रिक्वेन्सी भने अब आउने नयाँ कम्पनीलाई दिएर अघि बढ्ने तयारी भएको छ । कम्पनीका हाल सक्रिय ग्राहकलाईपनि निरन्तरता दिइने प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ।

स्मार्टलाई सुरुमा अगस्ट २०१९ मा यसको लाइसेन्स रद्द गर्ने धम्की दिइएको थियो, तर नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधिमा अपरेटरलाई किस्ताबन्दीमा तिर्न अनुमति दिएर एनटीएको कदमलाई बेवास्ता गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?