Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री
World News

२०३५ देखि इन्धनबाट चल्ने कारहरू विस्थापन गर्दै अष्ट्रेलिया

२ श्रावण २०७९, सोमबार १६:१७

२ साउन, एजेन्सी । अष्ट्र्रेलियाको राजधानीमा इन्धनबाट चल्ने कारहरूमा प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ। २०३५ देखि मोटर चालकहरूलाई इन्धनबाट चल्ने कारहरू खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाइने भएको हो।

अष्ट्रेलियामा पहिलो पटक क्यानबेरा सबै नयाँ कारहरू विद्युतीय हुनुपर्छ भन्ने आदेश दिने पहिलो अधिकार क्षेत्र हुने बताइएको छ। तर अन्य राज्यहरूले आगामी वर्षहरूमा पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्सर्जन निरूत्साहन मन्त्री शेन रेटेनबरीले नयाँ नियम नयाँ कार, मोटरसाइकल र साना ट्रकहरूमा लागू हुने बताएका छन्। उनले २०३५ देखि सडकमा इन्धनबाट चल्ने कारहरू चलाउन नपाइने बताएका छन्।

तर, एसिटीले भने २०३० मा नै यो लक्ष्य भेट्टाउने उद्देश्य राखेको छ। त्यतिन्जेलसम्म एसिटीले ८० देखि ९० प्रतिशत नयाँ हलुका सवारी साधनहरू शून्य उत्सर्जन मोडेलको बनाउन चाहेको छ।

एसिटीमा विद्युतीय कार खरिद गर्न चाहनेहरूले १५ हजार डलरसम्म बिना ब्याजमा ऋण पाउने जस्ता अफरहरू समेत ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ।

प्रयोगकर्ताहरूले पहिलो पटक शून्य उत्सर्जन वाहन (ZEV) किन्दैछन् भने स्ट्याम्प शुल्क तिर्नु नपर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, नयाँ वा पुरानो शून्य उत्सर्जन वाहन खरिद् गर्नेले २ वर्षसम्म सवारी दर्ता शुल्क तिर्नु नपर्ने पनि बताइएको छ।

युरोपियन युनियनले पनि २०३५ सम्म इन्धनबाट चल्ने कारहरूको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने मस्याैदा तयार पारेको छ। त्यसैगरी, सिङ्गापुरले सन् २०२५ देखि नयाँ डिजेलबाट चल्ने कार र ट्याक्सी दर्तालाई अनुमति दिने छैन।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले इन्धनबाछ चल्ने कारहरूमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्न रोकेका छन्। तर इलेक्ट्रिक तर्फ जान प्रोत्साहन प्रस्ताव गर्दैछन्।

विद्युतीय कारहरूलाई पाँच प्रतिशत आयात शुल्कबाट छुट दिइनेछ। जसले ४० हजार डलरको गाडीको मूल्य २ हजार डलरले घट्नेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?