Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री
अपडेट

सिंहदरबारका सबै कार्यालयमा अब एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली

६ श्रावण २०७९, शुक्रबार ११:०७

६ साउन, काठमाडाैँ । सरकारले यही साउन महिनादेखि सिंहदबारभित्रका कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने गरी एकै प्रकृतिका कार्य एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका सूचना प्रविधि विभाग, मुद्रण विभाग, सूचना विभाग र प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय तथा हुलाक सेवा विभागमा भने यसअगाडि नै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले साउनदेखि सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा साउनभित्र सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने र दोस्रो चरणमा सिंहदरबार बाहिरका कार्यालयमा पनि सेवा विस्तार गर्दै जाने योजना छ ।

उनले भने, “एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत पहिलो चरणमा दर्ता, चलानी, टिप्पणी र ई–हाजिरी कार्यलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यममा सञ्चालन गरिनेछ । सो कार्य साउन महिनाभित्र सञ्चालन भइसक्नेछ ।”

यो प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल चिठीपत्र पुग्ने, चिठीपत्र पु¥याउन जनशक्तिको आवश्यकता नपर्ने र कार्यालयको आर्थिक भार कम हुने विश्वास गरिएको छ ।

यस प्रणालीमार्फत क्रमिक रूपमा सरकारी कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको तोक आदेश दिने, व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, बिदा र काजसम्बन्धी कार्य, जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य, सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दै जाने योजना रहेको छ ।

त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पत्र तयार गर्ने, नियुक्ति, काज सरुवा, रमाना र पदस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने, प्रगति भर्ने, प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, समिति गठन र बैठक व्यवस्थापन गर्ने, कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी कार्य एउटै प्रकृतिको गर्न विभागले नेपाल सरकारको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरेको छ ।

उक्त सबै कार्य गर्न सरकारी कार्यालयका अधिकारीले विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्र्नुपर्ने नेपाल सरकारको एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीका लागि विभागले सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिसकेको छ ।

विभागले सबै सरकारी कार्यालयलाई एडमिन युजर र पासवर्ड प्रदान गरिएको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गराउने कार्यमा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काम गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारी कार्यालयको कामलाई कागजातरहित विद्युतीय सेवामार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सबै कार्यालयमा एउटै विधिमा चल्ने गरिएको र नेपालमा पनि सोही प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?