Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

लोकसेवा आयोग सहित ६० वटा सरकारी निकायको डाटा गायब, रिकभरी हुने/ नहुने अनिश्चित

१४ बैशाख २०८०, बिहीबार ०८:०२

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकको तथ्याङ्क (डाटा) हराएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोगलगायत करिब ६० वटा सरकारी निकायको डाटा हराएको हो। डाटा पुनः प्राप्तिको प्रयास गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भए पनि ‘डाटा रिकभर हुने/नहुने यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको’ जवाफ केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई दिएको बताइएको छ।

लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले तीन महिनायता आयोगले पुरानो ब्याकअपबाट काम चलाउँदै आएको जनकारी दिए। “कात्तिक, मङ्सिर र पुसको डाटा अहिले आयोगसँग छैन। यस अवधिमा करिब चार लाख दरखास्त परेका थिए,” उनले भने, “नयाँ खाता बनाएर दरखास्त दिने करिब १६ हजारको डाटा हामीसँग केही पनि छैन। आयोगले केन्द्रसँग यस वर्षको सबै डाटा चाँडो रिकभर गर्न पत्राचारका साथै दबाब दिइरहेको छ तर केन्द्रले ‘प्रयास गरिरहेको छौँ’ भनेर अल्झाइरहेको छ।”

सूचना अधिकारी सुवेदीले केन्द्रबाट डाटा रिकभर भएर आए आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए। उनले छिटोभन्दा छिटो डाटा रिकभर गर्न केन्द्रलाई यसअघि थुप्रै पटक पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलका अनुसार लोकसेवा आयोगको डाटा रिकभर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। उनले करिब दुई महिनाको डाटामा समस्या देखिएको बताए। “यो सर्भर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ओराकलले केन्द्रमा राखेको हो। यसको सञ्चालन हामीले गर्दै आएका थियौँ,” उनले भने, “यसमा रहेका डाटा रिकभरी प्रक्रिया ओराकल कम्पनीले नै गरिरहेको छ। भर्खरै ल्याएको हुनाले यसको मिरर सर्भर (ब्याक अप)मा राखिएको थिएन। धेरै समयको त होइन तर दुई/तीन महिनाजतिको डाटा हराएको हो। अहिले आयोगले पुरानो ब्याकअप सर्भरमा रहेको डाटाबाट काम चलाइरहेको छ।”

केन्द्रका सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत सुमोद पोखरेलले ओराकल कम्पनीले केन्द्रमा राखेको सर्भरमा आयोगको वेबसाइट रहेको र त्यही सर्भरमा समस्या आएकाले डाटा प्राप्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। “ओराकल कम्पनीले राखेको हार्ड डिक्समा रहने रिडरमा लक अर्थात् क्र्यास भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। यस सर्भरको ब्याकअप राखिएको थिएन। यसको ब्याकअप राख्न सम्भव पनि छैन,” उनले भने, “यस सर्भरमा रहेका दुईवटा लक खुलाउन सकियो र निर्वाचन आयोगको डाटा रिड (पढ्न) गर्न सकियो र डाटा रिकभर भयो तर अन्य दुईवटा लक खोल्न सकिएको छैन। त्यस कारण लोकसेवा आयोगलगायत ६० भन्दा बढी निकायका वेबसाइटको डाटा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन।”

नेपालमा ओराकल कम्पनीले हार्डवेयरसहित पूर्ण सुरक्षासहितको सर्भर केन्द्रमा स्थानीय एजेन्ट (लोकल भेन्डर)मार्फत राखेको थियो। त्यही ओराकलको सर्भरमा रहेको लोकसेवा आयोगलगायतका ६० भन्दा बढी सरकारी निकायका तीन महिनाका डाटा पूर्णरूपमा हराएका छन्। केन्द्र र ओराकलले सर्भरमा रहेको स्विचमा समस्या देखिएको भन्दै करिब दुई महिनायता झुलाइरहेको छ। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएका https://psconline1.psc.gov.np सर्भर फागुन २३ गतेदेखि पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो।

आयोग अहिले जेठको पहिलो सातादेखि विभिन्न तहको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर आयोगसँग यस आर्थिक वर्षमा आवेदन दिनेको तथ्याङ्क नै छैन। यस्तो अवस्थामा आयोगले कि पुनः आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त डाटा रिकभर गर्नुपर्ने चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा आवेदकको आक्रोश आयोगले व्यहोर्नुपर्ने चुनौती आउन सक्ने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार केन्द्रले आयोगको https://psconline1.psc.gov.np प्रणाली केन्द्रको ओराकल प्राइभेट क्लाउड एप्लाइन्स (पीसीए)मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सो प्रणालीमा २०७९ फागुन २३ गते सो एप्लाइन्सको स्टोरेज (हार्ड डिक्स)मा रहेका दुईवटा लजिकल युनिटको युनिभर्सल युनिक आइडेन्टिफायर (यूयूआईडी) बिग्रिएको हो। यस प्रणालीमा ओराकलले डाटा रिकभरीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फरेन्सिक टोली परिचालन गरी रिकभरी गरिरहेको छ। केन्द्रले हालसालै आयोगलाई रिकभरी प्रक्रिया कहिले पूरा हुन्छ र कति समय लाग्छ, यसै भन्न नसकिने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोग अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा छ। स्रोतका अनुसार यो समस्या लोकसेवाको मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका ६० वटा सरकारी निकायको हो।

त्यसो त राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले वैकल्पिक डाटा सेन्टरका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै २०७६ वैशाखमा हेटौँडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरेको थियो तर यो सेन्टर हालसम्म रियल टाइम मिरर सर्भरका रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार हेटौँडामा रहेको रिकभरी सेन्टर र काठमाडौँमा रहेको डाटा सेन्टरबीच अप्टिकल फाइबर थानकोटबाटै जोडिएको छैन। सरकारी डाटा सेन्टर बारम्बार डाउन हुने, ह्याकरको निसानामा पर्नेलगायतका समस्या केन्द्रमा रहेका करिब १५ सय सरकारी वेबसाइटले व्यहोर्दै आएका छन्। गोरखापत्र/अजय शर्मा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?