Trending:

नेपालका लागि टिकटकले माग्यो ‘पब्लिक पोलिसी म्यानेजर’ पदमा कर्मचारी बजारमा एभरेडीको अल्टिमा अल्कालाइन ब्याट्री र साइरन टर्च क्रेडिट रेटिङपछि लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल मोबाइल व्यवसायी आन्दोलितः सामसुङ मोबाइलको भिजिबिलिटी देशभर बन्द चिनियाँ अटोमोबाइल ब्रान्ड एक्सपेङ नेपाली बजारमा लक्ष्मी न्यू इनर्जी सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा एप्पलको आइफोन १६ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर एप्पलले आज ‘आइफोन १६ सिरिज’ सार्वजनिक गर्दै टिकटक चल्न सुरु भएसँगै एनसेलले ल्यायो नयाँ टिकटक प्याक नेपाल टेलिकमले हटायो टिकटकको प्रतिबन्ध अनरले सार्वजनिक गर्यो विश्वको सबैभन्दा पातलो फोल्ड गर्न मिल्ने फोन एनसेल एपबाटै पुलिस रिपोर्टका लागि आवेदन दिन सकिने टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी आजदेखि टिकटक पूर्ण रुपमा चल्ने स्मार्टचोइस टेक्नोलोजिजले ल्यायो ‘तिर्की दाउः ट्रायल अफर’, ७ सय ७७ रुपैयाँसम्म क्यासब्याक ग्यालेक्सी ए०६ भदौ २३ गतेदेखि नेपाली बजारमा नेपालमा सार्वजनिक भयो प्रिमियम लक्जरी ईभी ब्रान्ड ‘जिकर’ सामाजिक सञ्जाल र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक चाँडै : सञ्चारमन्त्री रियलमीको डिलर्स मिट सम्पन्न थप पाँच वर्षलाई नवीकरण भयो एनसेलको लाइसेन्स ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा बालबालिका लक्षित ग्लोबल जुनियर एप सार्वजनिक फोनपेले सुरु गर्‍यो बोहनी नथिङ् बन्यो संसारकै फास्टेस्ट ग्रोईङ स्मार्टफोन ब्राण्ड एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णय खल्तीद्वारा ‘नयाँ सुरक्षा प्याकेज सार्वजनिक नेपाल टेलिकम सम्बन्धी गुनासो छ ? यी नम्बरमा गर्नुहोस् नि:शुल्क फोन ओप्पोले नयाँ एआई फोन रेनो१२ सार्वजनिक, कति पर्ला मूल्य ? बाइडेन प्रशासनले कन्टेन्ट हटाउन दबाब दिएको मार्क जुकरबर्गको आरोप यसरी भएको थियो एटीएम आविष्कार ५ दिनमा १९ अर्ब नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स खारेज नयाँ भर्जनमा आयो बीवाईडी एट्टो ३, यस्ता छन् प्रविधि, डिजाइन र मूल्य पुरस्कारको रकमबाट विद्यालयमा ‘इन्टरएक्टिभ टचस्क्रिन स्मार्ट बोर्ड’ जडान आईफोन १६ सार्वजनिक हुँदै नेपालमै पहिलो वास्तु वेबसाइट सञ्चालनमा एडिबीले नेपाललाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबन्ध हटाए पनि अझै खुल्दैन टिकटक, यस्ता छन् सर्तहरू ग्लोबल आइएमई बैंक र आध्यान्त फण्ड म्यानेजमेन्ट बीच कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सम्झौता टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारीपछि चिनियाँ राजदूतको प्रतिक्रिया–‘टुडे इज अ गुड डे’ ई–सेवाका एजेन्टले कुमारी बैंकबाट बिनाधितो २ लाखसम्म कर्जा पाउने सामसङले ग्यालेक्सी ए र ग्यालेक्सी ट्याब एस९ एफइ सिरिजमा सर्कल टु सर्च सुविधा विस्तार सरकारले आज देखि टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीद्वारा पदभार ग्रहण युट्युबमा भिडियो थम्बनेल आकर्षक बनाउने तरिका राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नेपालमा ‘एआई’ सम्मेलन गर्दै बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय स्तरको कोडिङ कम्पिटिसन हुँदै टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी के तपाई वेबसाइट बनाउने सोचमा हुन्छ ? यी कुरामा अवश्य ध्यान दिनुहोस् क्यामरा किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु डिजिटल माध्यम मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्दा ध्यन दिन पर्ने आधारभूत कुराहरु सेलिब्रेटीको आवाज प्रयोग गरेर कुराकानी गर्न सकिने एआईको विकास गर्दै मेटा
अपडेट

लोकसेवा आयोग सहित ६० वटा सरकारी निकायको डाटा गायब, रिकभरी हुने/ नहुने अनिश्चित

१४ बैशाख २०८०, बिहीबार ०८:०२

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकको तथ्याङ्क (डाटा) हराएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोगलगायत करिब ६० वटा सरकारी निकायको डाटा हराएको हो। डाटा पुनः प्राप्तिको प्रयास गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भए पनि ‘डाटा रिकभर हुने/नहुने यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको’ जवाफ केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई दिएको बताइएको छ।

लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले तीन महिनायता आयोगले पुरानो ब्याकअपबाट काम चलाउँदै आएको जनकारी दिए। “कात्तिक, मङ्सिर र पुसको डाटा अहिले आयोगसँग छैन। यस अवधिमा करिब चार लाख दरखास्त परेका थिए,” उनले भने, “नयाँ खाता बनाएर दरखास्त दिने करिब १६ हजारको डाटा हामीसँग केही पनि छैन। आयोगले केन्द्रसँग यस वर्षको सबै डाटा चाँडो रिकभर गर्न पत्राचारका साथै दबाब दिइरहेको छ तर केन्द्रले ‘प्रयास गरिरहेको छौँ’ भनेर अल्झाइरहेको छ।”

सूचना अधिकारी सुवेदीले केन्द्रबाट डाटा रिकभर भएर आए आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए। उनले छिटोभन्दा छिटो डाटा रिकभर गर्न केन्द्रलाई यसअघि थुप्रै पटक पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलका अनुसार लोकसेवा आयोगको डाटा रिकभर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। उनले करिब दुई महिनाको डाटामा समस्या देखिएको बताए। “यो सर्भर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ओराकलले केन्द्रमा राखेको हो। यसको सञ्चालन हामीले गर्दै आएका थियौँ,” उनले भने, “यसमा रहेका डाटा रिकभरी प्रक्रिया ओराकल कम्पनीले नै गरिरहेको छ। भर्खरै ल्याएको हुनाले यसको मिरर सर्भर (ब्याक अप)मा राखिएको थिएन। धेरै समयको त होइन तर दुई/तीन महिनाजतिको डाटा हराएको हो। अहिले आयोगले पुरानो ब्याकअप सर्भरमा रहेको डाटाबाट काम चलाइरहेको छ।”

केन्द्रका सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत सुमोद पोखरेलले ओराकल कम्पनीले केन्द्रमा राखेको सर्भरमा आयोगको वेबसाइट रहेको र त्यही सर्भरमा समस्या आएकाले डाटा प्राप्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। “ओराकल कम्पनीले राखेको हार्ड डिक्समा रहने रिडरमा लक अर्थात् क्र्यास भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। यस सर्भरको ब्याकअप राखिएको थिएन। यसको ब्याकअप राख्न सम्भव पनि छैन,” उनले भने, “यस सर्भरमा रहेका दुईवटा लक खुलाउन सकियो र निर्वाचन आयोगको डाटा रिड (पढ्न) गर्न सकियो र डाटा रिकभर भयो तर अन्य दुईवटा लक खोल्न सकिएको छैन। त्यस कारण लोकसेवा आयोगलगायत ६० भन्दा बढी निकायका वेबसाइटको डाटा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन।”

नेपालमा ओराकल कम्पनीले हार्डवेयरसहित पूर्ण सुरक्षासहितको सर्भर केन्द्रमा स्थानीय एजेन्ट (लोकल भेन्डर)मार्फत राखेको थियो। त्यही ओराकलको सर्भरमा रहेको लोकसेवा आयोगलगायतका ६० भन्दा बढी सरकारी निकायका तीन महिनाका डाटा पूर्णरूपमा हराएका छन्। केन्द्र र ओराकलले सर्भरमा रहेको स्विचमा समस्या देखिएको भन्दै करिब दुई महिनायता झुलाइरहेको छ। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएका https://psconline1.psc.gov.np सर्भर फागुन २३ गतेदेखि पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो।

आयोग अहिले जेठको पहिलो सातादेखि विभिन्न तहको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर आयोगसँग यस आर्थिक वर्षमा आवेदन दिनेको तथ्याङ्क नै छैन। यस्तो अवस्थामा आयोगले कि पुनः आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त डाटा रिकभर गर्नुपर्ने चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा आवेदकको आक्रोश आयोगले व्यहोर्नुपर्ने चुनौती आउन सक्ने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार केन्द्रले आयोगको https://psconline1.psc.gov.np प्रणाली केन्द्रको ओराकल प्राइभेट क्लाउड एप्लाइन्स (पीसीए)मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सो प्रणालीमा २०७९ फागुन २३ गते सो एप्लाइन्सको स्टोरेज (हार्ड डिक्स)मा रहेका दुईवटा लजिकल युनिटको युनिभर्सल युनिक आइडेन्टिफायर (यूयूआईडी) बिग्रिएको हो। यस प्रणालीमा ओराकलले डाटा रिकभरीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फरेन्सिक टोली परिचालन गरी रिकभरी गरिरहेको छ। केन्द्रले हालसालै आयोगलाई रिकभरी प्रक्रिया कहिले पूरा हुन्छ र कति समय लाग्छ, यसै भन्न नसकिने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोग अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा छ। स्रोतका अनुसार यो समस्या लोकसेवाको मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका ६० वटा सरकारी निकायको हो।

त्यसो त राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले वैकल्पिक डाटा सेन्टरका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै २०७६ वैशाखमा हेटौँडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरेको थियो तर यो सेन्टर हालसम्म रियल टाइम मिरर सर्भरका रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार हेटौँडामा रहेको रिकभरी सेन्टर र काठमाडौँमा रहेको डाटा सेन्टरबीच अप्टिकल फाइबर थानकोटबाटै जोडिएको छैन। सरकारी डाटा सेन्टर बारम्बार डाउन हुने, ह्याकरको निसानामा पर्नेलगायतका समस्या केन्द्रमा रहेका करिब १५ सय सरकारी वेबसाइटले व्यहोर्दै आएका छन्। गोरखापत्र/अजय शर्मा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?