Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

आजदेखि एमडिएमएस प्रणाली लागु, यस्ता मोबाइल अब नेपालमा नचल्ने !

१ जेष्ठ २०८०, सोमबार १३:१९

१ जेठ, काठमाडाैँ । मोबाइलको आयात र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु हुने भएको छ। यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइल (सम्बन्धित मोबाइलको आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ।

प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। लक भएका त्यस्ता मोबाइलमा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा उपलब्ध नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका अनुसार प्रणालीमा मोबाइलको आइएमइआई दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन। त्यस्तै आइतबार (वैशाख ३१) सम्म प्रयोगमा रहेका मोबाइल भने प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।

लामो समयको उतारचढावपछि एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै २०७८ साउनदेखि यो लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो तर सबै उपकरण नआएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले तोकिएको समयमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन। दोस्रो पटक २०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडिएमस लागु गर्ने प्राधिकरणले औपचारिक घोषणा गरे पनि सार्वजनिक विरोधपछि त्यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो। खास गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइलको भन्सारसँग सम्बन्धित नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै भएको विरोधका कारण त्यससँग असम्बन्धित एमडिएमएस प्रणाली पनि त्यति बेला स्थगित हुन पुगेको थियो।

नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रिएका कारण त्यसबाट ठुलो रकम बराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको ठहर गर्दै सरकारले प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी यो प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्र यो सञ्चालनमा आउने अवस्था बनेको हो। प्राधिकरण स्वयम्ले पनि नेपालमा अवैध मोबाइलको आयात बढेको र यसले जोखिम निम्त्याएको भन्दै यो प्रणाली लागु गर्न पछिल्लो समय सक्रियता देखाइरहेको थियो। प्रणाली स्थापनाका लागि प्राधिकरणले ८० करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ।

प्रणालीमा सहजै दर्ता

गत पुसमा यो प्रणाली लागु गर्नुपूर्व प्राधिकरण आफैँ पनि यसमा दर्ता हुन आवश्यक कागजातका विषयमा अन्योलमा थियो। व्यक्तिगत रूपमा मोबाइल ल्याउँदा त्यस्ता मोबाइल खरिद गरिएको रसिद देखाउनुपर्ने अव्यावहारिक सर्त राखेको प्राधिकरणले अहिले त्यसमा भने सहजीकरण गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी नेपाल भित्र्याइने मोबाइल आफैँले प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने छ। एमडिएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइट (एमडिएमएस डट एनटिए डट जिओभी डट एनपी) मार्फत मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने छ। त्यसरी मोबाइल दर्ता गर्दा राहदानी अथवा नागरिकता र राहदानीमा ‘डिपार्चर स्ट्याम्प’ अनि ‘अराइभल स्ट्याम्प’ वा बोर्डिङ पास अपलोड गर्नुपर्ने छ। दर्ता प्रव्रिmयालाई थप सजिलो बनाएर एमडिएमएस सञ्चालनको तयारी गरिएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए।

नेपाल भित्रिने व्यक्तिगत मोबाइल १५ दिनसम्म भने बिनादर्ता नै प्रयोग गर्न सकिने छ। त्यसबिचमा मोबाइल दर्ताका लागि प्राधिकरणले सन्देश पनि पठाउने छ। १५ दिनभित्र पनि मोबाइल दर्ता नभएको अवस्थामा त्यसपछि भने ‘नेटवर्क लक’ हुने छ। प्राधिकरणले दर्ता सहजीकरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै डेक्स पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

नेपालभित्र खरिद गरिने मोबाइलको हकमा भने उक्त मोबाइल यस प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ। मोबाइल दर्ताका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइटमा उक्त मोबाइलको आइएमइआई नम्बर राखेर मोबाइल प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको हेर्न सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै मोबाइल आयातकर्ताले भने मोबाइल आयातपूर्व अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेलाई भन्सार सुविधा

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले विदेशबाट फर्कंदा दुई वटासम्म मोबाइल भन्सार महसुल नतिरी ल्याउन पाउने भएका छन्। भन्सार विभागले अबदेखि लागु हुने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो व्यवस्था अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तीमा छ महिना काम गरेर फर्केका व्यक्तिले मात्र यस्तो सुविधा पाउने छन्। यसबाहेक अन्यका हकमा भने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश, २०७७ अनुसार एक थान मात्र मोबाइल महसुल नतिरी ल्याउन सक्ने छन्। अर्थात् घुमघाम अथवा अध्ययनका लागि गएर फर्कने नेपालीले एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याएको अवस्थामा थप मोबाइलको भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने छ।

एउटा मात्र मोबाइल ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो मोबाइलको भन्सार घोषणा गर्नु नपर्ने भए पनि नियमानुसार स्वयम्ले एमडिएमएसमा भने दर्ता गर्नुपर्ने विभागले प्रस्ट पारेको छ। दुई वटा मोबाइल ल्याउने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको हकमा भने महसुल नतिरे पनि एउटा मोबाइलको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रव्रिmया भने पूरा गर्नुपर्ने छ। यसबाहेक थप मोबाइल ल्याउन चाहने जोकोहीले नियमबमोजिम भन्सार महसुल तिरेर मोबाइल ल्याउन सक्ने विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए। –गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?