Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

अब घरबाटै एनओसी लिन सकिने

२ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १६:५०

२ जेठ, काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी)ले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिनसक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ ।

सोमबार एनओसी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिनसक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको हो । आजबाट लागू हुनेगरी शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक गुहार्नु नपर्ने र घरमै बसेर फर्म भर्न सक्ने र आफैँले सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्नसक्ने व्यवस्था सुरु हुनु प्रशंसनीय भएको बताए । उनले अबबाट विद्यार्थीहरूले घरबाटै एनओसी फर्मका लागि लाग्ने शुल्क पनि तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री राईले यो प्रक्रिया पूरा हुन अझै ४० प्रतिशत काम बाँकी रहेपछि चाँडै नै शतप्रतिशत काम हुनेगरी तयारी गरिरहेको बताए ।

‘‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक पनि गुहार्नु नपर्ने, आफैँले कोठामा बसीबसी आफ्नै कम्प्युटरबाट फर्म भर्न सक्ने आफैँले प्रिन्ट आउट गर्नसक्ने सर्टिफिकेट, त्यहीँबाट पैसा तिर्नसक्ने व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु भनेको प्रशंसनीय काम हो, यो शतप्रतिशतमा गएको छैन, ४० प्रतिशत अझै बाँकी नै छ, तर एउटा प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेपछि बिस्तारै सबै काम हुँदै जान्छ, शिक्षा मन्त्रालय यसमा लाग्नेछ ।,’’ मन्त्री राईले भने, ‘‘यो सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो, निर्देशिका जारी भएर त्यो परिस्थिति आएको पनि छ, कति विद्यार्थी गए भन्ने अध्ययन अभिलेख रहनेछ, गएका विद्यार्थीहरू कुन विश्वविद्यालयमा छन्, के छन् भन्ने अवस्थालाई ट्याक गरेर काम गर्ने विश्वास लिएको छु ।’’

त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आजबाट फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात हुनु नेपालीका लागि खुसीको कुरा भएको बताए । उनले नेपाललाई अब फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानका रूपमा लागेको जानकारी दिए । सचिव सुवेदीले अब अन्य निकायहरूले पनि आफ्ना सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

‘‘शिक्षा मन्त्रालयले सेवाप्रवाह गर्ने यो शाखा एनओसी शाखाबाट आजबाट हामीले फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात गरेका छौँ । आज सुरुवाती दिन हो, फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाउनुपर्छ भनेर नै लागेको हुँ म, आज हामीले पूरा गरेका छौँ ।,’’ सचिव सुवेदीले भने, ‘‘हाम्रो सोच भनेकै पूर्ण रूपमा पेपरलेस, क्यासलेस र फेसलेस बनाउनु नै हो । यो हाम्रो निकायबाट सुरु भएको छ, अन्य तहमा पनि यो हुनुपर्छ, केही समय लाग्छ त्यही अनुसार सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ ।’’

वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को दफा ७ को उपदफा (३) र (४) मा सेवाग्राहीलाई विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?