Trending:

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द iOS 17 मा फोटोलाई स्टिकरमा कसरी बदल्ने स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीको फ्यान फेस्ट हुदैँ विज्ञान र गणितका शिक्षक अभाव राससको श्रव्यदृश्य अब एफटीपी प्रणालीबाट नेपाल र युन्नानबीच मिडिया र पर्यटन विकासबारे गृहकार्य गरिने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय क्यानाडामा पहिलो संगीतयात्रा गर्दै नेपथ्य सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्दै Sparrow SMS अब रिब्रान्डिङ र नयाँ विशेषताका साथ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा द्रुत बससेवा : अब ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प अमेरिकाद्वारा संविधान दिवसको शुभकामना प्रेस युनियनद्वारा परामर्श समिति गठन चलचित्रकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण पुरस्कार २०८०’ प्रदान शिक्षा क्षेत्रको मनपरी शुल्क बन्द गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कर्णालीको योजनाः एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा नेपाली सेनाको योगदान झल्काउने गीति छायाचित्र सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अनलाइन आइएसएसएन सेवा सुरु आईफोन १५ सार्वजनिक : कति पर्छ मूल्य, के-के छन् विशेषताहरू ? iPhone 15, Apple Watch, USB-C कनेक्टर घोषणा, हेर्नुहोस् Apple Event 2023 (LIVE) भियतनाम एयरलाइन्स र बोइङबीच करिब आठ अर्ब डलरको सम्झौता डिजिटल प्रविधिसँगै नेपाली चलचित्रमा भएको परिवर्तन केवलकार सञ्चालनपछि मौलाकालिकामा बढे भक्तजन सूर्यविनायक-रत्नपार्क द्रुत बस सेवा संविधान दिवसको दिनदेखि सञ्चालनमा आउने राष्ट्रपतिसँग सामसुङ कम्पनीका ग्लोबल प्रेसिडेन्टको भेटवार्ता विदेशी सवारी साधनको थप छुटपुर्जी जनकपुर भन्सार कार्यालयबाटै दिन माग केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइनमा जोडियो मुगु खुल्यो नेपाल–भारत क्युआर भुक्तानीको बाटो ‘मोबाइल एप्स’मार्फत कृषि परामर्श लिँदै चितवनका किसान नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग हिमालय एयरलाइन्सले सुरू गर्यो चीनको छिङदाओमा उडान नवलपुरमा सवारीसाधन स्क्यानर राखिने नेपालमा ओटिटीमा दर्शक छन् : अभिनेता लामिछाने वीर अस्पतालमा कान नसुन्ने बिरामीका लागि ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’मार्फत उपचार सुरू एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयवासी असन्तुष्ट नेपाल एयरलाइन्सको साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान सुरु सुन तस्करी प्रकरण : भन्सारका तीन कर्मचारी पक्राउ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रुक एयरको व्यावसायिक उडान इन्स्टाग्राममा देखिएको विज्ञापनको भर पर्दा ३४ लाख चट्… त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वचालित प्रणाली लागू, अधिकांश काम अनलाइनबाटै हुने हेलो सरकारमा बाँदरको समस्याबारे पनि गुनासो भारतले नेपालका थप चार आयोजनाको एक सय ८० मेगावाट बिजुली किन्ने
World News

जीवाश्म ईन्धन प्रयोग कम गर्ने बिषयमा जी–२० ऊर्जा मन्त्रीहरूबीच सहमति जुटेन

७ श्रावण २०८०, आईतवार १५:४६
७ श्रावण २०८०, आईतवार १५:४६

७ श्रावण, एजेन्सी । भारतमा शनिबार सम्पन्न २० राष्ट्रको समूह (जी–२०) का ऊर्जा मन्त्रीहरू विश्वव्यापी ऊर्जा मिश्रणमा जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा कम गर्ने मार्ग तय गर्ने लक्ष्यमा सहमति जुटाउन असफल भएका छन् ।

बैठकपछि जारी गरिएको अन्तिम वक्तव्यमा विश्व तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) मा ठूलो योगदान गर्ने कोइलाबारे उल्लेख गरिएको छैन । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनजस्ता धेरै विकासशील अर्थतन्त्रका लागि फोहोर इन्धन ऊर्जाको प्रमुख स्रोत पनि हो ।

गत मे महिनामा हिरोसिमामा जी–७ का नेताहरूले ‘जीवाश्म ईन्धनको चरणबद्ध अन्त्यलाई तीव्रता दिन’ र विश्वव्यापी तापक्रमले कीर्तिमानी उचाईमा पुगेको, बाढी, आँधीबेहरी र तातोहावालाई नियन्त्रण गर्ने सहमति गरे तापनि गोवामा सम्झौतामा पुग्न असफल भएको थियो ।

जी–२० का अध्यक्ष रहेको भारतका अनुसार केही सदस्यले विभिन्न राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार जीवाश्म ईन्धनको चरणबद्ध अन्त्यको मागमा जोड दिएका छन् । तर अन्यको यस विषयमा फरक मत थियो कि कटौती र हटाउने प्रविधिहरूले यस्ता चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दछ ।

जर्मनी र फ्रान्स लगायत प्रमुख ईयू अर्थव्यवस्थाहरूको गठबन्धन र केही सबैभन्दा कमजोर टापु राज्यहरूले यसै हप्ता जी–२० लाई शुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने र जीवाश्म ईन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा समाप्त गर्ने योजनालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु विज्ञहरूले हालै सार्वजनिक गरेको अद्यावधिकअनुसार सन् २०२५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन उच्च विन्दुमा पुग्ने र सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा यसलाई ४३ प्रतिशतले कटौती गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

तर धेरै विकासशील अर्थतन्त्रहरूले विकसित पश्चिमले बढी प्रदूषक र हरितगृह योगदानकर्ताको रूपमा बढी पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । कुनै पनि सङ्क्रमणको लागि विशाल पूँजी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ भन्नेमा उनीहले जोड दिएका छन् ।

जी–२० को आयोजक राष्ट्र भारतले अन्य धेरै देशले गरेको प्रतिबद्धताभन्दा २० वर्षपछि सन् २०७० सम्ममा शून्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

जी–२० को अध्यक्षताका लागि तयार पारिएको एक प्रतिवेदनले ऊर्जा सङ्क्रमणको लागत प्रतिवर्ष चार ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको छ र विकासशील देशहरूका लागि कम लागतको वित्तपोषण र प्रविधि हस्तान्तरणको महत्वमा जोड दिएको छ ।

रूस र साउदी अरबजस्ता ऊर्जा उत्पादन गर्ने केही ठूला अर्थतन्त्रले पनि जीवाश्म ईन्धनबाट छिटो बाहिरिने कुरामा निर्णय दिनसकेका छैनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?