Trending:

एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक
World News

जीवाश्म ईन्धन प्रयोग कम गर्ने बिषयमा जी–२० ऊर्जा मन्त्रीहरूबीच सहमति जुटेन

७ श्रावण २०८०, आईतवार १५:४६
७ श्रावण २०८०, आईतवार १५:४६

७ श्रावण, एजेन्सी । भारतमा शनिबार सम्पन्न २० राष्ट्रको समूह (जी–२०) का ऊर्जा मन्त्रीहरू विश्वव्यापी ऊर्जा मिश्रणमा जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा कम गर्ने मार्ग तय गर्ने लक्ष्यमा सहमति जुटाउन असफल भएका छन् ।

बैठकपछि जारी गरिएको अन्तिम वक्तव्यमा विश्व तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) मा ठूलो योगदान गर्ने कोइलाबारे उल्लेख गरिएको छैन । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनजस्ता धेरै विकासशील अर्थतन्त्रका लागि फोहोर इन्धन ऊर्जाको प्रमुख स्रोत पनि हो ।

गत मे महिनामा हिरोसिमामा जी–७ का नेताहरूले ‘जीवाश्म ईन्धनको चरणबद्ध अन्त्यलाई तीव्रता दिन’ र विश्वव्यापी तापक्रमले कीर्तिमानी उचाईमा पुगेको, बाढी, आँधीबेहरी र तातोहावालाई नियन्त्रण गर्ने सहमति गरे तापनि गोवामा सम्झौतामा पुग्न असफल भएको थियो ।

जी–२० का अध्यक्ष रहेको भारतका अनुसार केही सदस्यले विभिन्न राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार जीवाश्म ईन्धनको चरणबद्ध अन्त्यको मागमा जोड दिएका छन् । तर अन्यको यस विषयमा फरक मत थियो कि कटौती र हटाउने प्रविधिहरूले यस्ता चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दछ ।

जर्मनी र फ्रान्स लगायत प्रमुख ईयू अर्थव्यवस्थाहरूको गठबन्धन र केही सबैभन्दा कमजोर टापु राज्यहरूले यसै हप्ता जी–२० लाई शुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने र जीवाश्म ईन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा समाप्त गर्ने योजनालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु विज्ञहरूले हालै सार्वजनिक गरेको अद्यावधिकअनुसार सन् २०२५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन उच्च विन्दुमा पुग्ने र सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा यसलाई ४३ प्रतिशतले कटौती गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

तर धेरै विकासशील अर्थतन्त्रहरूले विकसित पश्चिमले बढी प्रदूषक र हरितगृह योगदानकर्ताको रूपमा बढी पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । कुनै पनि सङ्क्रमणको लागि विशाल पूँजी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ भन्नेमा उनीहले जोड दिएका छन् ।

जी–२० को आयोजक राष्ट्र भारतले अन्य धेरै देशले गरेको प्रतिबद्धताभन्दा २० वर्षपछि सन् २०७० सम्ममा शून्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

जी–२० को अध्यक्षताका लागि तयार पारिएको एक प्रतिवेदनले ऊर्जा सङ्क्रमणको लागत प्रतिवर्ष चार ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको छ र विकासशील देशहरूका लागि कम लागतको वित्तपोषण र प्रविधि हस्तान्तरणको महत्वमा जोड दिएको छ ।

रूस र साउदी अरबजस्ता ऊर्जा उत्पादन गर्ने केही ठूला अर्थतन्त्रले पनि जीवाश्म ईन्धनबाट छिटो बाहिरिने कुरामा निर्णय दिनसकेका छैनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?